कर्मचारी आणि अधिकारी यांना ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ लागू ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

आम्ही शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसले, तुम्ही त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांवर घणाघात

मुंबई, २ मार्च (वार्ता.) – राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील (‘एन्.पी.एस्.’मधील) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणुकीविषयीची जोखीम राज्यशासन स्वीकारेल, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी आणि त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या राज्यातील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यासाठी ’सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना’ लागू करण्याचा निर्णय १ मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत घोषित केला. या निर्णयानुसार कर्मचार्‍यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. विधानसभेत २९३ अंतर्गत प्रस्तावावर ते बोलत होते.

‘विरोधक कोमात गेले आहेत. त्यामुळेच ते शेतकरी कोमात गेल्याचा आरोप करतात. आम्ही शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसले आहेत; मात्र तुमचे सरकार असतांना तुम्ही त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली’, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत विरोधकांना घणाघाती प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कोणकोणत्या योजना लागू केल्या आहेत ? याची सूचीच वाचून दाखवली. ‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकारी यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरेल. कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द आम्ही पाळला’, असेही ते म्हणाले.