ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे हे गेली ११ वर्षे लोकायुक्त विधेयक आणण्यासाठी धडपड करत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत हे विधेयक एकमताने संमत केले; मात्र उद्धव ठाकरे गटाने हे विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित ठेवले आहे.
जे जे चुकीचे आहे, त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. योगायोगाने ‘निर्लज्ज’ आणि ‘बेशरम’ या शब्दांचा अर्थ समान आहे; पण व्यक्तीपरत्वे कारवाईत मोठा विरोधाभास आहे !
नियमांना डावलून गायरानाची भूमी दिल्याप्रकरणी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी, ही मागणी विरोधकांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात लावून धरली.
गणेश नाईक यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नगरविकास विभागावरील पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात चर्चा करतांना नवी मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली.
कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे चौकशी अहवाल सभागृहात सादरच करण्यात आलेले नाहीत !
१९ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत होणार अधिवेशन !
१९ डिसेंबरपासून चालू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी ‘राज्य किसान सभे’च्या वतीने विधानभवनावर शेतकर्‍यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून येथे चालू होणार आहे. त्यासाठीची सिद्धता चालू झाली आहे. वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सिद्धतेवर एकूण ६८ कोटी रुपये व्यय झाले होते.
येथे १९ डिसेंबरपासून चालू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथून नागपूर येथे येणार्‍या कर्मचार्‍यांना सरकारी निवासातच मुक्काम करावा लागेल.
राज्य विधीमंडळाच्या अवघ्या ६ दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाचे २५ ऑगस्ट या दिवशी सूप वाजले. (अधिवेशनाची सांगता झाली.) पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे १९ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे, असे विधानसभा येथे अध्यक्ष आणि विधान परिषद येथे सभापती यांनी घोषित केले.