शाळेची माहिती अद्ययावत् न केल्यास शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश !
राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांना येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘यू-डायस प्लस प्रणाली’मध्ये माहिती अद्ययावत् करावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांना येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत ‘यू-डायस प्लस प्रणाली’मध्ये माहिती अद्ययावत् करावी लागणार आहे.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाने अशा घटना घडूच नयेत, यासाठीही प्रयत्न करावेत !
अशा प्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध होऊन काही दिवस झाल्यानंतर ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ला आता जाग आली का ? या संदर्भात केंद्र सरकारने देशातील १०० कोटी हिंदूंना योग्य स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे !
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मुंबई विद्यापिठास ‘वर्ग १’ विद्यापिठाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यात सर्वाधिक ‘नॅक’कडून (NACC) ‘अ++’ श्रेणी आणि ३.६५ ‘सी.जी.पीए.’ गुणांकन असलेल्या मुंबई विद्यापिठास ‘वर्ग १’ ग्रेडेड ऑटोनॉमीचा (स्वायत) दर्जा देण्यात आला आहे.
मदरशांमध्ये काय शिकवले जाते ? तेथे शिकणारे पुढे देश आणि समाज यांसाठी काय करतात ?, यांविषयी मौर्य कधी तोंड उघडतील का ?
अनेक व्याधीं आणि शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असलेल्या रुग्णांना या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक लाभ होणार ! आरोग्य क्षेत्रात गोवा इतरांना प्रेरणा देणारे आदर्श राज्य ठरणार !
आत्महत्या ! सध्या विद्यार्थी परीक्षेच्या ताणाला सामोरे जाऊ शकत नाहीत. असे का होते ? सर्वकाही सहज मिळत गेल्याने मुलांना ‘संघर्ष काय असतो ?’, हेच ठाऊक नसते. अशी मुले जीवनातील कठीण प्रसंगांना सामोरी जाऊ शकत नाहीत.
मंगळसूत्र आणि जोडवी यांना अनुमती !
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयातील शिक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी यांना वेतन योग्य पद्धतीने मिळत नसल्याच्या तक्रारी येतात.