विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदींच्या (प्रावधानांच्या) अन्वये प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमध्ये एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकूण ३ सहस्र ७१७ जिल्हा परिषद शाळांपैकी १ सहस्र शाळांमधील पटसंख्या १० पेक्षाही अल्प आहे.
पालकांच्‍या तक्रारीनंतर परीक्षा केंद्र प्रशासक आणि मुख्‍याध्‍यापक यांच्‍यावर कारवाई
संचालकांनी आश्वासने देऊन काय उपयोग ? विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची वेळीच नोंद का घेतली नाही, हे सांगावे ! विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या हानीला उत्तरदायी असणार्‍या संचालकांवरही कारवाई व्हायला हवी !
असे शिक्षण खात्याला का सांगावे लागते ? असे कुठली शैक्षणिक संस्था करत असल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी !
जगातील अनेक राष्ट्रांत विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जात नाही, आपणही हे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्याऐवजी शाळेतच अभ्यास करून घ्यावा, असे मत राज्यपाल रमेश बैस..
जिल्ह्यातील शिक्षक भरती गेली अनेक वर्षे रखडली होती. आंतरजिल्हा स्थानांतरामुळे शिक्षकांची संख्याही प्रतीवर्षी वाढत होती. शिक्षक अल्प असल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होत होती.
कॉपी करणे म्हणजे स्वतःला गुन्हेगारीची सवय लावून घेणे. वर्षभर अभ्यास करून परीक्षेला आनंदाने सामोरे जाणे ही नैतिकता, तर वर्षभर उनाडक्या करून ऐन परीक्षेच्या काळात अभ्यास झाला नाही, म्हणून कॉपीसारख्या गैरमार्गाचा अवलंब करणे, ही अनैतिकता आहे.
मराठी भाषा शाळांमध्ये नीट शिकवली जाण्यासाठी शिक्षण विभागाला कारवाई करण्याची वेळ येणे हे दुर्दैवी !
४ दिवसांपूर्वी झालेल्या परीक्षेतील प्रश्‍न पुन्हा नवीन प्रश्‍नपत्रिकेत कसे काय येतात ? शैक्षणिक क्षेत्रात असा हलगर्जीपणा करणार्‍यांना कठोर शिक्षाच करायला हवी !
शिक्षणाचे तीन-तेरा ! वारंवार होणार्‍या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे ! यावर सरकार कसे नियंत्रण आणणार ?