इतिहासाच्या पुस्तकांत रामायण आणि महाभारत यांचा समावेश करा !

‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या समितीची शिफारस

नवी देहली – किशोरवयापासूनच विद्यार्थ्यांमधील देशभक्ती वाढीस लागावी यासाठी रामायण आणि महाभारत यांचा शालेय इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी शिफारस ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’च्या (‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या) समितीने केली. यापूर्वी समितीने चंद्रयान मोहिमेची माहिती देण्यासाठी प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकांमध्ये ‘पुराणकाळात विमाने उडवण्यात येत होती’, अशी माहिती दिली होती. परिषदेच्या याच समितीने यापूर्वी ‘पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख करण्यात यावा, तसेच ३ री ते १२ वी इयत्तांच्या अभ्यासक्रमांत हिंदु राज्यकर्त्यांच्या यशोगाथा समाविष्ट कराव्यात’, अशा शिफारसीही केल्या होत्या.

१. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यासाठी परिषदेने गेल्या वर्षी ७ सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सामाजिक शास्त्राविषयीच्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. त्यानुसार इतिहासाच्या कालखडांची नव्याने रचना करून देण्यात यावी, अशा आशयाची शिफारस केली आहे.

२. सध्या प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक इतिहास अशी कालखंडानुसार विभागणी करण्यात येते. त्याऐवजी पारंपरिक, मध्ययुगीन, ब्रिटीश कालखंड आणि आधुनिक भारत, अशा कालखंडांची ओळख करून द्यावी. त्यांतील पारंपरिक कालखंडात रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्ये इतिहास म्हणून शिकवण्यात यावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

३. किशोरवयातच मुलांमध्ये देशाभिमान जागृत होणे आवश्यक आहे. प्रतिवर्षी सहस्रो विद्यार्थी परदेशी जातात आणि तेथेच स्थायिक होतात; कारण त्यांच्यात देशाभिमानाचा अभाव आहे; म्हणून रामायण आणि महाभारत यांच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात समावेश होणे आवश्यक आहे. काही शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमांत त्यांचा समावेश आहे. त्याची व्याप्ती देशपातळीवर विस्तारणे आवश्यक आहे, असे मत समितीचे अध्यक्ष सी.आय. आयझॅक यांनी विविध वृत्तसंस्थांशी बोलतांना व्यक्त केले.

४. समितीने केलेल्या शिफारसी अभ्याससाहित्य निर्मिती करणार्‍या समितीकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या समितीने या शिफारसींना संमती दिल्यास त्यानुसार पाठ्यपुस्तकांत त्यांचा समावेश करण्यात येईल.

शाळांच्या भिंतींवर राज्यघटनेचे प्रास्ताविक लिहिण्याचीही शिफारस

भारताच्या राज्यघटनेत लोकशाही आणि सार्वभौमत्व, या मूल्यांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शाळांच्या भिंतींवर स्थानिक भाषेतून राज्यघटनेचे प्रास्ताविक लिहिण्यात यावे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.