आटपाडी (जिल्हा सांगली) येथील धर्मांतराच्या प्रकाराचे सखोल अन्वेषण करून योग्य ती कार्यवाही होईल ! – गृहमंत्री
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केले आटपाडी (जिल्हा सांगली) येथील धर्मांतराचे सूत्र
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केले आटपाडी (जिल्हा सांगली) येथील धर्मांतराचे सूत्र
शहरात ‘हर्बल’च्या (वनौषधींच्या) नावाखाली हुक्का पार्लरचा सुळसुळाट झाला असून त्यामुळे तरुण पिढी उद्ध्वस्त होत आहे. या अनधिकृत व्यवसायावर कायमस्वरूपी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली.
मालवणी येथील बेस्ट डेपोलगतचा भूखंड १९९९ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस को-ऑप.हौसिंग फेडरेशनला दिला होता. ज्या कारणासाठी हा भूखंड दिला होता, तसा त्याचा उपयोग झाला नाही.
संजय गेळे आणि त्याची पत्नी अश्विनी गेळे हे अनेक वर्षे गरीब लोकांच्या अज्ञानाचा अपलाभ उठवत, तसेच आमीष दाखवून धर्मांतर घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुंबई महानगरात गोवरविषयी जागृती प्रसारात आरोग्य सर्वेक्षणाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ५ सहस्र ५०० आशा सेविकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या महामार्गामुळे येणार्या ४ वर्षांत विदर्भाचे चित्र पालटणार आहे. या पुढील काळात नागपूर, वर्धा यांचा विकास झालेला दिसेल. संभाजीनगर-जालना यांचा विकास केवळ या रस्त्यामुळे होईल.
रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण संघर्ष, पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना सांगितले.
अशा समाजद्रोही अधिकार्यांचे केवळ स्थानांतर करून काय उपयोग ? स्थानांतरित ठिकाणीही हे पोलीस हेच गुन्हे करणार नाहीत का ? अशांचे त्वरित निलंबन करायला हवे ! तसेच त्यांचा कार्यकाळ का वाढवला गेला ?, याचीही चौकशी व्हायला पाहिजे !
‘आतापर्यंत कोकणात जे प्रकल्प आले, ते रासायनिक आणि पर्यावरणाचा र्हास करणारे उद्योग आले. त्यामुळे अशा उद्योगांना येथे विरोध होतो; विदर्भाप्रमाणे कोकणात अनेक प्रकारची खनिजे आहेत. त्यामुळे यावर आधारित उद्योग कोकणात येतील का ?
केंद्रशासनाच्या लोकपाल कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठीचे लोकायुक्त विधेयक २८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. यापूर्वीच्या कायद्यामध्ये पालट करून नव्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळाचाही समावेश कण्याची तरतूद असणार आहे.