युरोपमधील लिथुआनिया देशात चिनी भ्रमणभाष संच न वापरण्याची नागरिकांना सूचना
भारत सरकारनेही अशी सूचना नागरिकांना दिली पाहिजे !
चीन आणि क्वाड !
‘क्वाड’मधील देशांनी एकत्र येऊन प्रथमत: आपापल्या देशांतील चीनच्या हस्तकांना वठणीवर आणायला हवे, तसेच संशोधन आणि सैन्य यांच्या स्तरावर संघटितपणे अन् उघडपणे चीनच्या विरोधात उभे रहायला हवे.
चीनचे ‘एव्हरग्रँड’ आस्थापन कर्जात बुडाल्याने गुंतवणूकदारांची १० लाख कोटी रुपयांची हानी
एव्हरग्रँडने चीनमधील १७१ बँका आणि १२१ आर्थिक संस्था यांच्याकडून कर्ज घेतली आहेत. कर्ज बुडाले, तर या बँकादेखील दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे.
भारताने विश्वविजयी व्हावे !
भारताने ‘अग्नी-५’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी लवकरात लवकर करून चीनला सडेतोड उत्तर द्यायला हवे. तसे झाल्यासच प्रत्येक वेळी तिरकस चाल रचणार्या विस्तारवादी ‘ड्रॅगन’रूपी चीनला धडा शिकवता येईल.
अॅमेझॉन’कडून ६०० चिनी आस्थापनांवर कायमची बंदी !
ऑनलाईन विक्री करणारे आस्थापन ‘अॅमेझॉन’ने ६०० चिनी आस्थापनांवर कायमची बंदी घातली आहे. त्यांच्याकडून अॅमेझॉनच्या धोरणांचे उल्लंघन करण्यात येत होते, असे अॅमेझॉनकडून सांगण्यात आले आहे.
भारताच्या आगामी अण्विक क्षेपणास्त्र चाचणीवर चीनचा आक्षेप !
चीनची अनेक शहरे क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात !
भारताला विरोध करणार्या चीनकडून पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांना मात्र साहाय्य !
अफगाणींना खरे साहाय्य !
पैसे आणि अन्य साहाय्य देऊन अफगाणी लोकांचे भले होईल, हा अपसमज असेल. हे साहाय्य तालिबानी गिळंकृत करतील, याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे मानवतेसाठी तालिबानला नष्ट करणेच योग्य !
पाक – चीन आर्थिक महामार्गाचे काम ३ वर्षांपासून ठप्प असल्याने चीनची आस्थापने अप्रसन्न !
‘पाकवर जो विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला’, याचा प्रत्यय अमेरिकेने घेतला आहे आणि आता चीनही घेत आहे, हेच यातून स्पष्ट होते !
अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानला ४ सहस्र ७१४ कोटी रुपयांच्या साहाय्यतेची घोषणा
अमेरिकेची गांधीगिरी ! हे म्हणजे सापाला दूध पाजण्यासारखे आहे ! मानवतेच्या नावाखाली देण्यात येणारी ही रक्कम गरीब अफगाणी नागरिकांना मिळणार कि तालिबानी आतंकवादी ती स्वतःसाठी खर्च करणार, यावर कोण आणि कसे लक्ष ठेवणार ?
चीन तालिबानला साहाय्य म्हणून २२८ कोटी रुपये देणार !
लोकशाहीच्या विरोधात जाऊन सत्ता स्थापन करणार्या तालिबानला चीनने साहाय्य केले असल्याने लोकशाहीचा पुरस्कार करणारी पाश्चात्त्य राष्ट्रे आता चीनच्या विरोधात ठोस भूमिका घेतील का ?