देशातील उत्पादित मालाला दुप्पट भाव मिळावा, तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संमत केले आहे. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध चुकीचा आहे. या कायद्याच्या विरोधात पसरवल्या जाणार्‍या अफवा आणि केली जाणारी अपकीर्ती चुकीची आहे.
२ दिवसांचे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १५ डिसेंबर या दिवशी संस्थगित झाले. विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अधिवेशन संस्थगित झाल्याची घोषणा केली.
मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांमध्ये वाद निर्माण केला जात आहे.
विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
अंमलबजावणी संचालनालयाने टाकलेल्या धाडीमध्ये शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड सापडल्याचे खोटे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
कंगना राणावत आणि अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
विश्‍वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे.
महिला आणि बाल विकास यशोमती ठाकूर यांनी थेट पोलिसावरच हात उगारला.
पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचे लोक आणि ‘टुकडे – टुकडे गँग’ यामध्ये सहभागी झाली असून शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे
सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.