Criminal Cases Against MPs and MLAs : दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी अयोग्य ! – केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली भूमिका

नवी देहली – गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकेवर केंद्र सरकारने त्याचे म्हणणे मांडले. सरकारने म्हटले की, अशा राजकारण्यांना ६ वर्षांची अपात्रता पुरेशी आहे. अशी अपात्रता लादणे, हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. याचिकेतील मागणी म्हणजे कायदा पुन्हा लिहिणे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देणे. हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.

१. अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ष २०१६ मध्ये ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’च्या कलम ८ आणि ९ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यांनी विचारले होते की, राजकीय पक्षांनी ‘त्यांना चांगली प्रतिमा असलेले लोक का सापडत नाहीत ?’, हे स्पष्ट करावे. देशातील खासदार आणि आमदार यांंवरील गुन्हेगारी खटले लवकरच संपवावेत अन् दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी.

२. केंद्र सरकारने म्हटले की, या तरतुदींनुसार आजीवन अपात्रता ही कमाल शिक्षा आहे. संसदेला असा अधिकार आहे.