सद्गुरु जग्गी वासुदेव महाराज यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’विषयी तमिळनाडू सरकारचा हिंदुद्वेष !

१. ‘ईशा फाऊंडेशन’चे बांधकाम पाडण्याविषयी तमिळनाडू सरकारची नोटीस

‘तमिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे वेल्लियांगगिरी पर्वतरांगा आहेत. तेथे शिवाचे पौराणिक निवासस्थान आहे. त्याला कैलास पर्वताप्रमाणेच महत्त्व आहे. ते आध्यात्मिक दृष्टीने शक्तीशाली स्थान आहे. या ठिकाणी योगगुरु आणि सद्गुरु जग्गी वासुदेव महाराज ‘ईशा फाऊंडेशन’ नावाची संस्था चालवतात. तेथे योग शिक्षण, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि भारतीय संस्कृती यांविषयी मार्गदर्शन केले जाते. केंद्र सरकारने पर्यावरण कायद्यात काही सुधारणा केल्या. त्यानुसार डोंगराळ किंवा पर्वतीय क्षेत्रात भारतीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात येणार्‍या बांधकामाला पूर्वानुमती मागण्याचे प्रावधान (तरतूद) वगळले. त्यानंतर सद्गुरु जग्गी वासुदेव महाराजांनी पर्वतांच्या रांगांमध्ये काही बांधकामे केली. त्यामुळे हिंदुद्वेष्ट्या तमिळनाडू सरकारने ‘ईशा फाऊंडेशन’ला ‘वर्ष २००६ ते २०१४ कालावधीत केलेले बांधकाम अनधिकृत असून ते का पाडू नये ?’, अशी नोटीस बजावली.

२. मद्रास उच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी

हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात गेले. तेथे केंद्र सरकार प्रतिवादी होते. ‘पर्यावरण कायद्यात केलेल्या सुधारणांच्या आधारे ‘ईशा फाऊंडेशन’ला तमिळनाडू सरकारची किंवा पर्यावरण विभागाची पूर्वमान्यता आवश्यक नाही’, असे उत्तर केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले. तमिळनाडू सरकारच्या अधिसूचना २००६ नुसार पूर्वानुमती किंवा पर्यावरणीय मान्यता ही आवश्यक गोष्ट आहे. ‘ईशा फाऊंडेशन’चे म्हणणे आहे की, वर्ष १९९४ पासून त्यांची संस्था विलियंगरी डोंगराच्या ४८ हेक्टर भूमीवर कार्यरत आहे. वर्ष १९९४ मध्ये पर्यावरण मंडळाची पूर्वानुमती घेण्यासंदर्भातील कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यावर बांधकाम झाल्यानंतरचे नियम आणि कायदे लादता येणार नाहीत.

३. तमिळनाडू सरकारची नोटीस उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल (रहित) !

याप्रकरणी तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारचे तमिळनाडूचे अतिरिक्त महाधिवक्ता आर्. शंकर नारायण म्हणाले, ‘‘वर्ष २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संरक्षणाच्या संशोधन नियमात काही पालट केले. त्यानंतर ज्या संस्था पर्यावरणाची हानी होऊ देत नाहीत आणि पर्यावरणाला संतुलित ठेवतात, त्यांना सवलत दिली जाते. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये इत्यादींना पर्यावरण मंडळाकडून पूर्वानुमतीची आवश्यकता नाही.’’

‘ईशा फाऊंडेशन’ हे योगविद्येला प्रोत्साहन देते. ही संस्था शास्त्रीय कला आणि संस्कृत अभ्यासक्रम चालवते. नुकतेच त्यांनी ‘आयसीएस्सी’ (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन – भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र) अभ्यासक्रमही त्यांच्या संस्थेत शिकवण्यास प्रारंभ केला आहे. असे असतांना तमिळनाडू सरकारच्या महाधिवक्त्याने ‘केंद्र सरकार अशा प्रकारची सवलत कशी काय देऊ शकते ?’, असा प्रश्न केला. न्यायालयानेही ‘शैक्षणिक संस्था या कायद्याहून मोठ्या आहेत का ? केंद्र सरकार अशा प्रकारची सवलत कशी देऊ शकते ?’, असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर सर्व गोष्टींचा विचार करून तमिळनाडू सरकारने ‘ईशा फाऊंडेशन’ला दिलेली नोटीस तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने रहित केली.

४. सर्वोच्च न्यायालयाकडून पर्यावरण मंडळाला फटकार

तमिळनाडू सरकार हिंदुद्वेष्टे आहे. त्यामुळे ते हिंदु संस्कृती जोपासणार्‍या ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या विरोधात असणे स्वाभाविक आहे. उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारच्या विरोधात निवाडा दिल्यानंतर पर्यावरण मंडळ आणि तमिळनाडू सरकार यांनी त्याला विशिष्ट समयमर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान (अपील) प्रविष्ट (दाखल) केले नाही. काही काळ गेल्यानंतर त्यांना जाग आली आणि त्यांनी त्याला सर्वाेच्च न्यायालयात विलंबाने आव्हान दिले.

१४.२.२०२५ या दिवशी हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीला आले. त्या वेळी ‘हे प्रकरण प्रविष्ट करण्यासाठी २ वर्षे विलंब का झाला ?’, असा प्रश्न सर्वाेच्च न्यायालयाने विचारला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फटकारले, तसेच ‘अशा मुदतबाह्य प्रकरणात नोकरशाहीची मैत्रीपूर्ण लढत दिसते आणि त्यावर त्यांना केवळ न्यायालयाची मोहर पाहिजे’,  अशीही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी उपस्थित झाले. त्यांनी ही सुनावणी महाशिवरात्रीनंतर ठेवण्याची विनंती सर्वाेच्च न्यायालयाला केली. यासाठी त्यांनी कारण दिले की, विलियंगरी कोईम्बतूर येथे असलेल्या ‘ईशा फाऊंडेशन’मध्ये महाशिवरात्रीच्या दिवशी मोठा उत्सव असतो. हा उत्सव झाल्यावर त्यांचे पक्षकार उत्तर प्रविष्ट करू शकतील. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पुढे होईल. या प्रकरणाच्या निमित्ताने तमिळनाडू सरकारचा हिंदुद्वेष स्पष्टपणे दिसून आला.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.२.२०२५)