‘हिंडेनबर्ग अहवाल, म्हणजेच ‘हिंडेनबर्ग रिपोर्ट’ याविषयी भारतीय शेअर (समभाग) बाजाराने मोठा धसका घेतला आहे. जगभरातील अनेक मोठ्या आणि प्रसिद्ध उद्योगपतींनाही या अहवालाविषयी थोडी धाकधूक असते की, आपल्या आस्थापनाविषयी या अहवालात काही येऊ नये. अन्यथा आस्थापनाचे शेअर कोसळतील, बाजारभाव न्यून होईल अथवा आस्थापनही बंद होऊ शकते. त्यामुळे मोठे उद्योजक या अहवालाला थोडे घाबरूनच असतात.
१. प्रारंभ
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ ही गुंतवणूक संशोधन संस्था आहे. नाथन अँडरसन हे या संस्थेचे संस्थापक आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये नाथन अँडरसन या इस्रायली नागरिकाने हे आस्थापन उभारले. ते स्वत: आधी जेरूसलेममध्ये रुग्णवाहिका चालवायचे आणि नंतर त्यांनी अमेरिकेतून पदवी घेऊन या क्षेत्रात प्रवेश केला. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ हे उद्योग जगतात फसवणूक करणे, शेअर बाजारातील गैरप्रकार, अनैतिक मार्गाने उद्योगांसाठी पैसा उभारणे, लोकांकडून घेतलेल्या पैशांचा दुरुपयोग करणे इत्यादींच्या दृष्टीने उद्योगांवर लक्ष्य ठेवते’, असा दावा करतात. ही संस्था तिचा शोध अहवाल आणि ‘शॉर्ट-सेलिंग’ धोरणांसाठी ओळखले जाते, म्हणजे हे एक ‘शॉर्ट-सेलिंग’ करून त्याद्वारे लाभ कमवणारे आस्थापन आहे. निव्वळ समाजसेवा म्हणून किंवा काही केवळ आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही हे आस्थापन नाही.
२. ‘शॉर्ट-सेलिंग’ आस्थापन म्हणजे काय ?
शेअर बाजारात चांगल्या आस्थापनाचे शेअर विकत घेतल्यावर आस्थापन जेव्हा लाभात येते, तेव्हा साहजिकच शेअर विकत घेणार्यांना आर्थिक लाभ होतो. हा पैसे कमवण्याचा एक प्रकार आहे. दुसर्या एका प्रकारात जेव्हा आपल्याला अशी निश्चिती असते की, एखाद्या आस्थापनाचे शेअर पडणार आहेत, तेव्हा व्यक्ती संबंधित आस्थापनाचे शेअर जाणीवपूर्वक ‘ब्रोकर’कडून (दलालाकडून) उधार घेतो. उधार घेतलेले हे शेअर तो बाजारात विकतो. बाजारात विकल्यानंतर पैसे मिळतात आणि नंतर प्रत्यक्षात जेव्हा आस्थापनाचे शेअर पडतात, तेव्हा व्यक्ती हे शेअर कमी पैशांमध्ये विकत घेते आणि ब्रोकरला देते, म्हणजेच एखादे आस्थापन गडगडणार असेल, तर त्याचे शेअर समजा व्यक्तीने उधार घेऊन बाजारात ५ सहस्र रुपयांना विकले. नंतर प्रत्यक्षात जेव्हा आस्थापन गडगडून शेअर खाली येतात, तेव्हा तीच व्यक्ती ३ सहस्र रुपयांना ते शेअर विकत घेते, म्हणजे व्यक्तीचा २ सहस्र रुपयांचा लाभ होतो. ही दुसरी एक पद्धत शेअर बाजारात पैसे कमवण्याची असते; मात्र या पद्धतीने पैसा उभारण्यासाठी आपल्याला एखादे आस्थापनाचे शेअर गडगडतील, याची निश्चित माहिती असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे जी आस्थापने पैसे कमवतात, त्यांना ‘शॉर्ट-सेलिंग’ आस्थापन म्हणतात. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ असेच एक आस्थापन आहे. असे अहवाल प्रसिद्ध करून आस्थापनाला लक्ष्य करून त्याद्वारे लाभ कमवला जातो.
‘हिंडेनबर्ग’ अहवाल हा ‘डीप स्टेट’चा भाग ?
भारतात अदानींसारखे उद्योगपती मध्यमवर्गीय कुटुंबातून स्वबळावर उभे राहून मोठे आर्थिक साम्राज्य निर्माण करतात, त्यातून राष्ट्राची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोठे योगदान देतात, हे महत्त्वाचे आहे. देशाची आर्थिक प्रगती ही देशातील मोठ्या उद्योजकांच्या औद्योगिक प्रगतीवरच अवलंबून असते. भारतासारखा विकसनशील देश मोठ्या कष्टाने वर येऊ पहात असतांना हिंडेनबर्ग अहवाल त्याला धक्के देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत सरकार या अहवालांना विशेष महत्त्व न देता त्या विरोधात भूमिका घेत आहे, हे योग्यच झाले. भारतात एखाद्या उद्योगपतीकडून उद्योग-व्यवसाय वाढवण्यासाठी काही आर्थिक अयोग्य कृती किंवा लाभ मिळवण्यासाठी अयोग्य ‘बिझनेस प्रॅक्टिस’ (व्यवसायातील चुकीच्या कृती) केल्या जात असतील, तर त्या रोखणे आवश्यकच आहे; मात्र त्या नावाखाली येथील उदयोन्मुख आर्थिक विकास रोखण्यासाठी कारवाया करणे अयोग्यच आहे. ‘हिंडेनबर्ग’ अहवाल ‘डीप स्टेट’चा भाग असल्यास त्यावरही निर्बंधच हवेत. – श्री. यज्ञेश सावंत |
३. हिंडेनबर्गची पद्धत
‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ला ज्या आस्थापनावर संशय असतो, त्याचा ते अभ्यास चालू करतात. मुख्य म्हणजे त्याच्या आर्थिक गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. या आस्थापनाची आर्थिक स्वरूपाची कागदपत्रे, गुंतवणुकीची माहिती अशी बरीच माहिती गोपनीय पद्धतीने मिळवून त्यांचा काही वर्षे अभ्यास केला जातो. या आस्थापनाच्या अभ्यास करण्याच्या, गोपनीय माहिती मिळवण्याच्या अंतर्गत काही पद्धती, काही युक्त्या असू शकतात. आस्थापनाच्या संशोधन सदस्यातील व्यक्ती वेगवेगळी कारणे शोधून ज्या आस्थापनाविषयी संशय आहे, तिच्या विविध देशांतील कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देतात, त्यांची कागदपत्रे मिळवतात. ‘हिंडेनबर्ग’ आस्थापन गुप्तपणे काम करत असल्याने कुठल्या उद्योगाच्या व्यवहारांविषयी संशोधन चालू आहे, हे बाहेर लक्षात येत नाही. केलेल्या संशोधनानंतर त्याचा एक अहवाल सिद्ध केला जातो आणि हा अहवाल नंतर सामाजिक माध्यमे, काही प्रसारमाध्यमे यांना हाताशी धरून सार्वजनिक केला जातो. जेव्हा हा अहवाल सार्वजनिक होतो, तेव्हाच समजते की, कुठल्या आस्थापनाचे गैरप्रकार उघड केले आहेत. हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यावर संबंधित गैरप्रकार करणार्या आस्थापनाची अपकीर्ती म्हणा किंवा गैरप्रकार बाहेर आल्यामुळे आस्थापनात गुंतवणूक केलेल्यांचे धाबे दणाणतात आणि ते गुंतवणूक त्वरित काढून घेतात. त्यामुळे आस्थापनाचे एकूण बाजारमूल्य काही मिनिटांमध्येच खाली येते. येथे हिंडेनबर्गकडून स्वत:च्या गुंतवणूकदारांना या अहवालाची माहिती आधी दिली जाते. हे गुंतवणूकदार ‘शॉर्ट सेलिंग’द्वारे पैसे गोळा करतात आणि त्यातील काही पैसे (कट) हिंडेनबर्गला दिला जातो. अशा प्रकारे ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ पैसे कमवतो. ‘विकीपिडिया’वर (ज्ञानजालावर) या आस्थापनात केवळ ५ कर्मचारी आहेत, असे दाखवले आहे. या आस्थापनाचा पत्ताही संकेतस्थळावर दिलेला नाही. या आस्थापनाने अद्यापपर्यंत ४५ आस्थापनांच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशोधन केले आहे आणि त्यामध्ये त्यांचे निष्कर्ष ७५ टक्के एवढे योग्य सिद्ध झाले आहेत. हिंडेनबर्गच्या अहवालांमुळे काही आस्थापनांचे शेअर ५० टक्क्यांहूनही अधिक खाली आले आहेत. ‘निकोला’, ‘चायना मेटल रिसोर्स युटिलायझेशन’, ‘एच्.एफ्. फूड’ इत्यादी काही आस्थापनांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
४. गौतम अदानी यांच्याविषयी अहवाल
वर्ष २०२३ च्या जानेवारी मासात हिंडेनबर्गने ‘अदानी ग्रुप’विषयी १०६ पानांचा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यामध्ये अदानी यांना ८८ प्रश्न विचारण्यात आले होते. ७२० ‘सायटेशन’ (म्हणजे जेवढे आरोप केले, तेवढे पुरावे आहेत.) या अहवालामुळे अदानी यांच्या आस्थापनांचे शेअर खाली आलेच; मात्र शेअर मार्केटमध्ये ४ लाख कोटी रुपये एवढी गुंतवणूकदारांची हानी झाली. मुख्य आरोपांमध्ये ‘स्टॉक मॅनिप्युलेशन’ (समभागांच्या मूल्यामध्ये फेरफार करणे) हा आरोप ‘अदानी ग्रुप’विषयी करण्यात आला होता, म्हणजे उदा. अदानी समुहाच्या एका शेअरचे मूल्य २ सहस्र रुपये आहे आणि ते १ मासात ४ सहस्र रुपये वाढले, असे दाखवले जाते. आस्थापन लाभ कमवायला लागले की, त्यामध्ये गुंतवणूकदार अधिकाधिक गुंतवणूक करतात. ‘अदानी ग्रुप’वर आरोप होता की, ते त्यांच्या शेअरच्या किमती कृत्रिमपणे वाढवून लोकांना आस्थापनात पैसे गुंतवण्यासाठी प्रवृत्त करतात. स्वत:च्या आस्थापनाच्या शेअरचा भाव वाढवण्यासाठी स्वत:ची काही अन्य आस्थापने ज्यामध्ये ‘शेल’ (खोटी) आस्थापनांचा समावेश आहे, ती वापरतात. त्यामुळे शेअरच्या मूल्यात कृत्रिम वाढ होत असते.
हिंडेनबर्ग हे जर्मनीचे एक उडते जहाज म्हणू शकतो किंवा विमानासारखा दिसणारा एअर बलून होता. त्यामध्ये प्रमाणाहून अधिक नायट्रोजन भरल्यामुळे या उडत्या जहाजाने ते त्याच्या विशिष्ट ‘बेस’वर उतरवतांना पेट घेतला आणि मोठा स्फोट होऊन त्यात ३५ हून अधिक जणांचा जळून मृत्यू झाला. वर्ष १९३७ मध्ये झालेला हा अपघात जगातील मोठ्या दुर्घटनांपैकी एक मानला जातो आणि मानवी चुकीमुळे ही दुर्घटना होऊन त्यात माणसांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या हवाई जहाजाचे नाव या आस्थापनाला दिले. जगात उद्योग क्षेत्रामध्ये जाणीवपूर्वक आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी म्हणजे मानवी चुका रोखण्यासाठी आस्थापनाला हे नाव दिले आहे. |
अदानी यांच्या आस्थापनात भारतीय जीवन विमा निगम (एल्.आय.सी.), भारतीय स्टेट बँक या भारतीय वित्त संस्थांनी सहस्रो कोटी रुपये गुंतवले होते; मात्र हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यामुळे अदानींच्या आस्थापनांचे शेअर कोसळले, तेव्हा भारतीय जीवन विमा निगमला १८ सहस्र कोटी रुपयांचा फटका बसला. मुख्य म्हणजे हे लोकांचे पैसे असतात. अन्य गुंतवणूकदारांचीही शेकडो कोटी रुपयांची हानी झाली.
जेव्हा ‘अदानी ग्रुप’द्वारे देशातील सर्वांत मोठा ‘एफ्.पी.ओ.’ (आस्थापन स्वत:च्या व्यवसायाचा व्याप वाढवण्यासाठी लोकांना अजून शेअर उपलब्ध करून देते.) देण्यात येणार होता; मात्र तो ‘एफ्.पी.ओ.’ येण्यापूर्वीच हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यामुळे तो विकत घेण्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. परिणामी लोक आणि आस्थापन दोघांचीही हानी झाली. हा ‘एफ्.पी.ओ.’ येण्यापूर्वी जाणीवपूर्वक हिंडेनबर्गने हा अहवाल प्रसिद्ध केला की, जेणेकरून अदानी यांना प्रतिसाद मिळू नये. अदानी यांना हिंडेनबर्गच्या आरोपांपासून वाचण्यास साहाय्य केल्यामुळे ‘सेबी’ या भारतीय शेअर बाजाराचे नियमन करणार्या मुख्य संस्थेच्या बुच या संचालिकेवर आणि त्यांच्या पतीवर आरोप करण्यात आले. ‘त्या दोघांनी ‘अदानी ग्रुप’च्या काही आस्थापनांचे शेअर मोठ्या प्रमाणात घेतले असल्याने त्या अदानींवर कारवाई करत नाहीत’, असा आरोप करण्यात आला, तेव्हाही शेअर बाजार डळमळला.
याचाच अर्थ एखादे भारतीय आस्थापन जेव्हा व्यापारात पुढे जाऊ इच्छित असते, तेव्हाच असे अहवाल प्रकाशित करून भारतीय आस्थापनाच्या प्रगतीत अडथळे आणून ते रोखण्यात येत आहे. ‘अदानी ग्रुप’वर काही आरोप यापूर्वीही लावण्यात आले; मात्र त्यांचा तेवढा परिणाम आस्थापनावर झाला नव्हता. अदानींवर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांमुळे उद्योगसमुहाच्या समवेत गौतम अदानींचीही हानी झाली. ते जगात क्रमांक ३ चे धनाढ्य उद्योगपती होते. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर त्यांच्या संपत्तीत घसरण होऊन ते क्रमांक १० वर फेकले गेले. एखाद्या आस्थापनातील शेअर एकूण मूल्यांनुसार आस्थापन आणि संबंधित आस्थापनाचा प्रमुख किती श्रीमंत आहे, हे ठरवले जाते, त्यांचे ‘रँकींग’ (मानांकन) दिले जाते. अदानींच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होऊन त्यांच्या आस्थापनाचे एकूण बाजार मूल्य उणावले आणि अदानींच्या संपत्तीतही घसरण झाली. (अदानी प्रति घंट्याला १ सहस्र ६०० कोटी रुपये कमवतात.) हिंडेनबर्गला सहकार्य म्हणून कि काय किंवा ‘डिप स्टेट’चा एक भाग म्हणून काँग्रेसचे ‘सर्वेसर्वा’ खासदार राहुल गांधी त्यांच्या प्रत्येक भाषणात अदानी यांच्यावर वारंवार आरोप करतात. संधी मिळेल तिथे सरकारवर टीका करण्याच्या निमित्ताने अदानींची अपकीर्ती करतात.
‘अदानी ग्रुप’ने त्यांच्यावरील आरोप पूर्णत: फेटाळून लावले आहेत. ‘सर्व आरोप पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने आहेत’, असे स्पष्टीकरण दिले आहे, तसेच ‘कायदेशीर कारवाई करू’, असे सांगितले आहे. ‘अदानी समूह प्रत्येक देशातील नियम, कायदे यांचे पालन करूनच आर्थिक व्यवहार करतो, त्यात अयोग्य काही नाही’, असा दावा केला आहे. ‘सेबी’च्या प्रमुख बुच यांच्या प्रकरणातही हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यावर बुच पती-पत्नी यांनी ‘आमच्यावरील आरोप निराधार असून आमचे जीवन, म्हणजे खुले पुस्तक आहे’, असे सांगितले होते. भारत सरकारने या आरोपांकडे विशेष लक्ष न देता त्यांचा निषेध केला, हे बरे केले.’
– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१.१.२०२५)