संपादकीय : मदरशांचे राष्ट्रीयीकरण अनिवार्य !

प्रतीकात्मक छायाचित्र

उत्तरप्रदेशात विनाअनुदानित मदरशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना सच्चर आयोग नेमून मुसलमान शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा बागुलबुवा निर्माण करण्यात आला अन् त्याद्वारे देशात अन्य कोणत्या पंथीय किंवा धर्मीय यांना नाहीत इतक्या सवलती अन् सुविधा मुसलमानांसाठी चालू करण्यात आल्या. एकीकडे मुसलमान मागास आहेत, असे दाखवून या सर्व सवलती अद्यापही चालू आहेत आणि उत्तरप्रदेशात मात्र मदरशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ येत आहे. सरकारच्या दृष्टीने मागास असलेल्या मुसलमानांकडून मदरशांना निधी येत असेल, तर मुसलमानांच्या मागासलेपणाचा पुन्हा अभ्यास व्हायला हवा आणि तसे नसेल, तर हा पैसा भारताबाहेरील इस्लामी राष्ट्रांतून येत आहे का ? याची चौकशी व्हायला हवी. हे काळेबेरे लक्षात घेऊन उत्तरप्रदेश शासनाने राज्यातील तब्बल ४ सहस्र १९१ मदरशांना प्राप्त होणार्‍या निधीची चौकशी चालू केली आहे. मदरशांना प्राप्त होणारा निधी इस्लामी राष्ट्रांकडून येत असण्यामध्ये तथ्य असण्याची शक्यता अधिक आहे. हा निधी केवळ उत्तरप्रदेशातच नव्हे, तर भारतातील विविध राज्यांतील मदरशांना येत असल्याची दाट शक्यता आहे. याचे कारण भारतातील अनेक राज्यांत मदरशांच्या बहुमजली इमारतींचे बांधकाम अनेक ठिकाणी पहायला मिळेल. मुंबईतील धारावी येथे काही दिवसांपूर्वीच मदरशाचे वाढीव अवैध बांधकाम तोडण्यात आले. ही स्थिती उत्तरांचल येथेही पहायला मिळावी. याचा अर्थ अनेक मदरशांचे बांधकाम अवैधरित्या वाढवण्यात येत आहे आणि अनेक ठिकाणी अवैधरित्या मदरसे उभारले जात आहेत. या सर्वांना निधीचा पुरवठा कुठून होतो ? यामध्ये कोणत्या राष्ट्रविघातक शक्ती आहेत का ? याची चौकशी वेळीच व्हायला हवी, अन्यथा भविष्यात ही देशासाठी धोक्याची घंटा ठरेल.

काँग्रेस वा त्याचे मित्रपक्ष असोत त्यांनी मुसलमान मागास असल्याच्या बतावण्या करून सच्चर आयोग, अल्पसंख्यांक मंत्रालय आदींची निर्मिती करून देशात मुसलमानांसाठी शेकडो योजना चालू केल्या. एवढे सगळे करूनही देशात मुसलमान मागास असतील, तर त्याचा अभ्यास करायलाच हवा. मुसलमानांचे गुन्हेगारीत प्रमाण अधिक आहे, ते मागास आहेत, यासाठी हिंदूंना कधीपर्यंत दोषी धरणार ? मागील अनेक वर्षांमध्ये काँग्रेसने हिंदूंची ही मानसिकता सिद्ध केली; परंतु मुसलमान जर मागास असतील, तर त्यासाठी त्यांची धर्मांधता कारणीभूत आहे, हेही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळेच मदरशांची चौकशी अपरिहार्य आहे. याला कुणीही मुसलमानविरोधी मुळीच ठरवू नये; कारण  मुसलमानांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांची राष्ट्रविरोधी धर्मांधताच रोखणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच मदरशांचे राष्ट्रीयीकरण अनिवार्य आहे.

राष्ट्रीयत्वाचा अभाव

नागरिक कोणत्याही धर्माचा असला, तरी त्यांच्यात राष्ट्रीयत्वाचा समान धागा असला, तर दंगली उसळणार नाहीत. राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेमुळे नागरिक एकमेकांच्या धर्माचा, पंथाचा आदर करतात. मुसलमान दंगली करतात, तेव्हा त्यांच्यातील ‘धर्मांधता’ हेच एकमेव कारण नाही, तर त्यांच्यातील राष्ट्रीयत्वाचा अभाव, हेही एक कारण होय. धर्माचे शिक्षण देणे वाईट नाही; पण धर्म जर धर्मांधता शिकवत असेल, तर ते धोकादायक आहे. भारतात मुसलमानांच्या व्यतिरिक्त अन्य पंथीयही आहेत. त्यांना त्यांच्या पंथाचे शिक्षण दिले जाते आणि त्यात राष्ट्राप्रती सन्मान बाळगायला शिकवले जाते. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती यांच्या धर्माच्या शिक्षणात मात्र राष्ट्रीयत्वाचा भाग शिकवला जात नाही. त्यामुळेच मुसलमान आणि ख्रिस्ती हे अन्य पंथ अन् धर्म यांच्या नागरिकांना आमीष दाखवून वा बळजोरी करून धर्मांतर करण्याचे प्रकार करतात. हे लक्षणही त्यांच्यातील राष्ट्रीयत्वाचा अभाव आहे.

काँग्रेसी योजना केवळ लांगूलचालनासाठीच !

‘मागासलेपणा’ ही मुसलमानांची समस्या नाही. मुसलमान धर्मांध आहेत, ही खरी समस्या आहे आणि याचे मूळ मदरशांमध्ये आहे. मदरशांमध्ये राष्ट्रवाद शिकवला, तर मदरशांमधून धर्मांध नव्हे, तर राष्ट्रप्रेमी मुसलमान सिद्ध होतील; परंतु मागील अनेक वर्षांत काँग्रेसने मुसलमानांची धर्मांधता जोपासली. मुसलमानांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठीच्या योजना काँग्रेसने चालू केल्या; परंतु या योजनेतून मुसलमान विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांचे लांगूलचालन करण्यात धन्यता मानण्यात आले. ‘मदरशांमध्ये अन्य विषयांचे शिक्षण देऊन मुसलमान विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रवाहात येतील’, असे काँग्रेसला वाटले. मुसलमानांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणावयाचे होते, तर मग मदरशांमध्ये हे विषय चालू करण्याऐवजी शासकीय शाळांमध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांना येण्यास उद्युक्त् करणे आवश्यक होते. त्याऐवजी काँग्रेसने मदरसा संस्कृती अधिक बळकट करण्याचा कार्यक्रम चालू केला. मुसलमानांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काँग्रेसने ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ राबवून मदरशांच्या इमारतीची दुरुस्ती, तेथे जाणारा रस्ता, वीजजोडणी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदी सुविधांवर काँग्रेसने भर दिला. प्रत्यक्षात यासाठी शासकीय निधी व्यय करणे अपेक्षितच नव्हते. मुसलमानांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्यात राष्ट्रवादी मूल्ये रुजवणे आवश्यक होते, त्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केलेच नाहीत. यासाठीच मदरशांचे राष्ट्रीयीकरण आवश्यक आहे.

मुसलमानांचे लांगूलचालन, म्हणजे त्यांच्या धर्मांधतेला प्रोत्साहन देणे होय. काँग्रेसने एक प्रकारे धर्मांधतेला खतपाणी घातले. त्यामुळे भविष्यात मुसलमानांचे लांगूलचालन नव्हे, तर त्यांच्यात राष्ट्रवाद निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. ‘राष्ट्रवादामध्ये तडजोड म्हणजे राष्ट्रघात होय’, हे लक्षात घ्यायला हवे. मुसलमानांची धर्मांधता जर राष्ट्रवादाच्या आड येत असेल, तर अशा मुसलमानांची मुळीच हयगय केली जाऊ नये. कुणी मुसलमान आहे; म्हणून त्यांचा द्वेष मुळीच होऊ नये; परंतु ‘मुसलमान जर धर्मांध आणि राष्ट्रद्रोही असतील, तर कठोर व्हावेच लागेल. धर्मांध आणि राष्ट्रद्रोही मुसलमानांना भारतात थारा देऊ नये. भारतात होणारे घातपात, बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमानांची घुसखोरी यांसह देशातील वाढती गुन्हेगारी यांत धर्मांध मुसलमानांचाच हात आहे. त्यामुळे मदरशांची चौकशी अवश्य व्हावी आणि केवळ चौकशी करून थांबून उपयोगाचे नाही, तर मदरशांमध्ये भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षण देऊन त्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणे आवश्यक आहे.

मुसलमानांची धर्मांधता राष्ट्रीयत्वाच्या आड येत असेल, तर तिचे समूळ उच्चाटन करण्यातच राष्ट्रहित होय !