मालदीवची नरमाई कि कूटनीती ?

मालदीवचे राष्ट्रपती मोइज्जू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मालदीव हे एरव्ही भारतीय पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ आहे. मालदीवलाही भारतीय पर्यटकांकडून मोठा महसूल मिळतो; मात्र मालदीव सरकारचे धोरण आणि तेथील मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले होते. परिणामी गेल्या वर्षी मालदीवला जाणार्‍या भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत ५० सहस्रांनी घट झाली होती. त्यामुळे मालदीवची जवळपास १५ कोटी डॉलर्सची (१२ अब्ज ६० कोटी ७७ लाख रुपयांची) हानी झाली आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध ताणले गेल्यानंतर अन् भारतीय पर्यटकांनी बहिष्कार घातल्याने याचा सरळ फटका मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. मालदीव सध्या आर्थिक संकटात असून तो कर्जबाजारी होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत ‘इंडिया आऊट’ म्हणणारे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष महंमद मुइज्जू यांना त्यांचा विश्वासू साथीदार चीनने साहाय्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतर मुइज्जू यांना भारताची आठवण झाली. मुइज्जू यांना जाणीव आहे की, जर त्यांना भारताकडून वित्तीय साहाय्य मिळाले नाही, तर मालदीवची अर्थव्यवस्था कोसळेल आणि तो मोठ्या आर्थिक अरिष्टात सापडेल. त्यामुळेच त्यांचा ७ ऑक्टोबर या दिवशी झालेला भारत दौरा दोन्ही देशांसाठी आणि विशेषत: मालदीवसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.

मुइज्जू यांना चीनविषयी प्रेम महागात पडले ! 

मुइज्जू मालदीव येथे सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सर्वांत आधी तुर्की आणि चीन यांना भेट दिली होती. त्यांच्या आधीच्या मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडून आल्यानंतर सर्वांत आधी भारताला भेट दिली होती; मात्र मुइज्जू यांनी सर्वांत आधी भारताला भेट देणे टाळले होते. त्यामुळेच मुइज्जू यांनी जानेवारी मासात चीनला दिलेल्या भेटीकडे भारताचा उच्चस्तरीय राजनैतिक अवमान म्हणून पाहिले गेले होते. सत्तेत येण्याआधीपासून मुइज्जू यांचा अधिक कल चीनकडे होता; मात्र चीनचे खरे स्वरूप कळल्यानंतर नकारार्थी भूमिका घेणारे मालदीवचे राष्ट्रपती मुइज्जू आता नरम झाले आहेत. नवी देहली येथील बैठकीत मुइज्जू यांनी मैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या. ही गोष्ट भारतासाठी सुखद असली, तरी मालदीवचे घूमजाव काही शंका निर्माण करणारे आहे. भारताने सावध राहिले पाहिजे. मालदीवच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत मुइज्जू यांच्या पक्षाचे ‘भारतविरोध’ हे मुख्य सूत्र होते. त्यांनी मालदीवमध्ये तैनात भारतीय वायूदलाच्या २ तुकड्यांना देशाबाहेर काढण्याची भाषा केली होती. केवळ निवडणुकीत हे सूत्र थांबले नव्हते. निवडून आल्यावर त्यांनी भारताला त्याच्या वायूदलाच्या २ तुकड्या माघारी बोलावण्यास जवळपास बाध्य केले होते आणि आता काही मासांच्या आत त्याच नेत्याने भारताच्या पंतप्रधानांसमोर लोटांगण घातले आहे.

चीनने साहाय्य करण्याचे नाकारल्यानंतर मालदीवला भारताची आठवण !

भारताने मालदीवसाठी पुष्कळ काही केले आहे. असा मालदीव अचानक चीनच्या गोटात गेला. मालदीवमध्ये चिनी साहाय्याचा ओघ चालू झाला. रस्ते बांधण्यापासून वसाहती बांधण्यापर्यंत, रुग्णालये, रुग्णवाहिका या सार्‍या गोष्टी चीनकडून मालदीवला मिळू लागल्या आणि मालदीवचे नेते भारताच्या विरोधात डरकाळ्या फोडू लागले; मात्र अर्थव्यवस्था डळमळू लागल्यावर मालदीवला भारताची आठवण झाली. चीन मालदीववरचे नियंत्रण एवढ्या सहजासहजी सोडणार नाही, हे स्पष्ट आहे; कारण मालदीवचे स्थान लष्करीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारताला चारही बाजूंनी वेढण्याची जी व्यूहरचना चीन मागील काही वर्षांपासून राबवत आहे, तिचाच एक भाग म्हणून चीनने मालदीववर एक प्रकारचे नियंत्रण मिळवले आहे.

मालदीव हा जवळपास १ सहस्र २०० प्रवाळ बेटांचा द्वीपसमूह आहे. हिंदी महासागराच्या मधोमध ही बेटे असल्यामुळे त्याचे भौगोलिक स्थानही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. द्वीपसमूह असलेला हा छोटासा देश त्यांच्या अन्नधान्यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि आरोग्य सेवांसाठी भारतासारख्या विशाल शेजार्‍यावर अवलंबून आहे. तज्ञांना वाटते की, मुइज्जू यांच्या भारत दौर्‍यात सर्वाधिक प्राधान्य अनुदानाच्या स्वरूपात भारताकडून वित्तीय साहाय्य मिळवणे आणि मालदीवने भारताकडून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करून परतफेडी संदर्भात सवलत मिळवणे, हीच असणार आहे. भारताकडून साहाय्य मिळवण्यासाठी आणि भारतीय पर्यटक पुन्हा मालदीवला भेट देण्यासाठी महंमद मुइज्जू धडपड करतांना दिसत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन साहाय्य करण्याची मागणी केली. सप्टेंबर मासात मालदीवचा परकीय चलनसाठा जवळपास ४४ कोटी डॉलर्स (जवळपास ३७ अब्ज रुपये) होता आणि तो केवळ दीड मासाची निर्यात करण्यासाठी पुरेल इतकाच होता. ‘मूडीज’ या पतमानांकन संस्थेने मालदीवच्या वित्तीय स्थितीविषयी चिंता व्यक्त करतांना म्हटले आहे की, मालदीवचा परकीय चलनसाठा त्यांच्या परदेशी कर्जापेक्षा पुष्कळ खाली आला आहे. मालदीवचे सार्वजनिक कर्ज जवळपास ८ अब्ज डॉलर आहे. ज्यात भारत आणि चीन यांचे प्रत्येकी जवळपास १ अब्ज ४० कोटी डॉलर्सचे कर्ज समाविष्ट आहे. मालदीवसाठी ही भेट महत्त्वाची आहे; कारण नव्या सरकारमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले होते; पण तरीही भारताने मालदीवसमवेत संबंध चांगले ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. या बैठकीत भारत आणि मालदीव यांच्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

भारताने चलाखीने व्यवहार करणे आवश्यक ! 

भारताने मालदीवला काही आर्थिक साहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार या देशाला काही कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या साहाय्यासाठी मुइज्जू यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. ‘आपण कधीही भारताच्या विरोधात नव्हतो. मालदीवच्या भूमीवर कोणतेही विदेशी सैनिक असता कामा नये’, ही मालदीवच्या नागरिकांची भूमिका आहे. ‘मी केवळ त्या भूमिकेचे पालन केले’, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘मालदीव फर्स्ट’ ही आमची भूमिका आहे. त्यानुसार आम्ही काही निर्णय घेतले, त्यात भारताला विरोध नव्हता. ‘भारतीय पर्यटकांनी पुन्हा एकदा मालदीवला भेट द्यावी’, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. मुइज्जू यांची ही सारी भूमिका सारवासारव करणारी आहे आणि यात चीनची चलाखी असू शकते. याचे कारण चीन चलाखी आणि फसवाफसवी यांसाठीच प्रसिद्ध आहे. मुइज्जू यांच्या भारतभेटीवर परराष्ट्र संबंधांमधील तज्ञ म्हणतात की, भारतासारख्या विशाल शेजारी असलेल्या देशाकडे दुर्लक्ष करणे किंवा भारताला दूर सारण्याचे धोरण अवलंबणे मालदीवला परवडण्यासारखे नाही. भारताकडून साहाय्य मिळवून मालदीव चीनशीही संबंध ठेवू शकतो. त्यामुळे भारताने चलाखीने आणि कूटनीतीने मालदीवशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे.

मालदीवचे पंतप्रधान मुइज्जू यांची भूमिका सारवासारव करणारी असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने त्याच्याशी व्यवहार करणे आवश्यक !