Somnath demolition case : गीर सोमनाथ येथील मशिदी पाडण्‍याची प्रशासनाची कारवाई योग्‍य ! – गुजरात उच्‍च न्‍यायालय

कर्णावती (गुजरात) – राज्‍यातील गीर सोमनाथ येथे २८ सप्‍टेंबरला स्‍थानिक प्रशासनाने सरकारी भूमीवरील मशिदी, दर्गे, कबरी (मुसलमानांची थडगी) आदी अनेक अवैध बांधकामे पाडली होती. देशपातळीवर अवैध बांधकामांच्‍या विरोधातील ही सर्वांत मोठी कारवाई असल्‍याचे बोलले जात आहे. या कारवाईच्‍या विरुद्ध गुजरात उच्‍च न्‍यायालयात याचिका (दाखल) प्रविष्‍ट करून बांधकामे पाडण्‍याआधीची स्‍थिती पूर्ववत् करण्‍याची मागणी करण्‍यात आली होती. त्‍यावर ३ ऑक्‍टोबरला उच्‍च न्‍यायालयाने याचिका फेटाळून लावत यथास्‍थिती ठेवण्‍यास नकार दिला.

१. ‘औलिया-ए-दीन कमिटी’ या वक्‍फ संघटनेने ही याचिका प्रविष्‍ट केली होती.

२. न्‍यायालयाने राज्‍यशासनाने केलेली कारवाई योग्‍य ठरवत त्‍याला नोटीस जारी करत म्‍हटले की, कारवाईसंदर्भात माहिती पुरवा. तसेच याचिकाकर्त्‍या संघटनेलाही माहिती देण्‍याचा आदेश न्‍यायालयाने दिला.

३. न्‍यायमूर्ती संगीता के. विशेन यांच्‍या एकल खंडपिठाने पुढे हेही स्‍पष्‍ट केले की, कायदेशीरदृष्‍ट्या अशी कारवाई करण्‍यात येऊ नये, अशा प्रकारची कोणतीच स्‍थगिती कोणत्‍याच न्‍यायालयाने अथवा प्रशासकीय अधिकार्‍याने दिलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे सरकारने केलेली कारवाई कायदाबाह्य नाही !

काय आहे प्रकरण ?

२७ सप्‍टेंबरला १०२ एकर क्षेत्रातील ५० हून अधिक बेकायदेशीर मशिदी, दर्गे, थडगी, मुजावर (दर्ग्‍यातील सेवेकरी) यांची घरे यांच्‍यावर ३५ हून अधिक बुलडोझरद्वारे कारवाई करण्‍यात आली होती. उज्‍जैन येथील ‘महाकाल कॉरिडॉर’प्रमाणे सोमनाथ येथेही कॉरिडॉर उभारण्‍यात येणार आहे. या बेकायेशीर बांधकामांना प्रशासनाने नोटीस बजावूनही ती हटवण्‍यात न आल्‍याने शेवटी प्रशासनाने स्‍वतः ही कारवाई केली. कारवाईच्‍या वेळी या ठिकाणी मोठ्या संख्‍येने मुसलमान जमा झाले होते. परिस्‍थिती नियंत्रणात ठेवण्‍यासाठी १ सहस्र ४०० पोलीस कर्मचारी उपस्‍थित होते.