वक्फ कायद्यात सुधारणा नको, तो रहितच करा !

८ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी संसदेत ‘वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक’ मांडण्यात आले आणि थोड्याशा चर्चेनंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली असून ती आता प्रस्तावित सुधारणांचा सखोल अभ्यास करून स्वतःचा अहवाल सादर करील. याचसमवेत या कायद्यातील सुधारणांच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. त्यानुसार विधेयकाचा अंतिम मसुदा सिद्ध करून पुढील कारवाई होईल.

९ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘वक्फ बोर्ड, त्याची सधन स्थिती आणि त्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची दुःस्थिती अन् वक्फ बोर्ड कायद्याची पार्श्वभूमी आणि वक्फ बोर्डाला असलेले अमर्याद अधिकार’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेख क्र. १ वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/832657.html

३. वक्फ कायद्यामुळे बोर्डाला स्वायत्त अधिकार आणि त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन

यामुळे असे लक्षात आले आहे की, इथे मुसलमानेतर समाज, विशेषतः गरिबांना त्यांच्या भूमी/मालमत्ता वक्फ बोर्डांकडे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी पुरेसे संरक्षण उपलब्ध नाही. यासह वक्फ बोर्डांना मालमत्तेच्या नोंदणीविषयी इतके अमर्याद अधिकार दिले गेलेले आहेत की, जसे दुसर्‍या (इतर धर्माच्या) कोणत्याही मठ, मंदिर, आखाडा आदींना कधीच दिले गेले नाहीत. वक्फ बोर्डांना जी जशी स्वायत्तता आहे, तशी इतर कोणत्याही धार्मिक संस्थेला नाही. स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेची रितसर नोंदणी हा राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा हक्क /अधिकार मानला जातो; पण ‘वक्फ बोर्ड’ स्वतः धर्मादाय संस्था असल्याचे भासवून प्रत्यक्षात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३(२) नुसार प्रतिबंधित असलेले, इतर नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे करण्यास सरकारला भाग पाडले जाण्याचे उदाहरण आहे.

‘वक्फ कायदा १९९५’ मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या ‘सुधारणा’ या राज्यांच्या घटनादत्त अधिकारात, त्यांच्या स्वायत्ततेत ढवळाढवळ करतात. त्यातील कलम २८ अन् २९ नुसार वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखाला असे अधिकार दिले गेले आहेत की, तो राज्याच्या यंत्रणेला वक्फ बोर्डाच्या हितार्थ काम करण्याचे ‘आदेश’ देऊ शकतो. कलम १४ नुसार वक्फ बोर्डाचे सर्व सदस्य मुसलमानच असणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाचे सदस्य जरी लोकसेवक मानले जात असले, तरीही त्यांची नेमणूक केवळ मुसलमान समाजातूनच होणे, हा घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ मध्ये दिल्या गेलेल्या समान हक्कांच्या विरोधी आहे.या प्रावधानांमुळे केवळ मुसलमान समाजाचेच हक्क / अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि परिणामतः देशभरातील वक्फ बोर्डांकडे ‘मुसलमान धर्मादाय हेतूं’च्या बुरख्याआड अमर्याद संपत्ती जमा झाली.

४. ‘वक्फ कायदा १९९५’ रहित करण्यासाठीचे विधेयक 

वक्फ बोर्ड आणि इतर धर्मीय संस्था यांमधील या भेदभावाचे कुठलेही स्पष्टीकरण वक्फ बोर्ड कायदा देत नाही. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, देशाची राज्यघटना हेच सर्वोपरी आहे आणि ‘वक्फ कायदा १९९५’ हा राज्यघटनेचे महत्त्व कमी करू शकत नाही किंवा त्याला मर्यादा घालू शकत नाही.

या ‘सर्वांचा विचार करून आणि मुख्यतः वक्फ बोर्ड अन् तशाच स्वरूपाच्या इतर धर्मियांच्या संस्था यांच्या व्यवस्थापनात वा नियंत्रणात समानता आणणे, वक्फ बोर्डाकडून मुसलमान धर्मादायाच्या नावाखाली अमर्याद संपत्ती कह्यात घेतली जाण्यावर योग्य बंधन आणणे’, या हेतूने ‘वक्फ कायदा १९९५ (वेळोवेळी सुधारित २०१३)’ हा रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी भाजप खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी विधेयक मांडले.

राज्यघटनेची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी त्यातील मुलभूत तत्त्वांच्या पालनासाठी ‘वक्फ बोर्डा’सारखा राज्यघटनाविरोधी कायदा घटनेच्या अनुच्छेद १३ नुसार रहित केला जाणे नितांत आवश्यक आहे.

५. ‘वक्फ बोर्ड कायदा १९९५’ रहित करण्यामागील कारणमीमांसा

यावरून हे लक्षात येईल की, सध्या प्रस्तावित असलेल्या सुधारणा, पालट हे बरेचसे वरवरचे, मलमपट्टी केल्यासारखे आहेत. खरे तर हरनाथसिंह यादव यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार ‘वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ (वेळोवेळी सुधारित २०१३)’ हा मुळातच रहित केला जाणे, हे अधिक योग्य ठरेल. याची कारणे बघू.

अ. वक्फ बोर्डांवर यापुढे २ महिला आणि २ मुसलमानेतर व्यक्ती (सरकारी अधिकारी, खासदार वगैरे) नेमले जातील. या महिला किंवा मुसलमानेतर व्यक्ती बहुसंख्य मुसलमान सदस्यांपुढे कितपत प्रभावी रहातील ? बोर्डाच्या निर्णयांवर त्या कितपत प्रभाव टाकू शकतील ?

आ. आता यापुढे सरकारी (केंद्र, राज्य सरकारे, सरकारी उपक्रम, नगरपालिका, ग्रामपंचायती इत्यादी ) मालकीच्या मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित होऊ शकणार नाहीत; पण वर्ष १९९५ पासून आजपर्यंत (सुधारणा विधेयक संमत होईपर्यंत) ज्या सरकारी मालकीच्या मालमत्ता वक्फने कह्यात घेतल्या, त्यांचे काय ? त्यांची मालकी सरकारकडे पुन्हा हस्तांतरित व्हायलाच हवी. हे करण्यासाठी मुळात वक्फ कायदा समूळ रहित होणे आवश्यक आहे.

इ. त्याचप्रमाणे आता ‘यापुढे ‘लिमिटेशन कायदा १९६३’ वक्फसंबंधी खटल्यांना लागू होईल’, असे प्रस्तावित आहे; पण यापूर्वी, गेल्या २९ वर्षांत वक्फ अपिलीय अधिकार्‍याकडे बाजू मांडण्यासाठी केवळ १ मासाची मुदत असल्यामुळे जे भूमी मालक स्वतःचा दावा सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांचे काय ? त्यांना त्यांचे दावे पुन्हा नव्याने मांडण्याची संधी मिळालीच पाहिजे. त्यामध्ये जुन्या वक्फ कायद्याचा अडथळा येता कामा नये, यासाठी तो रहितच व्हायला हवा.

ई. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जर हिंदु मंदिरे, शीख गुरुद्वारा, विविध धार्मिक मठ, आखाडे, आश्रम इत्यादींवर सरकारी नियंत्रण (सरकारने नेमलेले विश्वस्त वगैरे असल्याने) त्यांचा पैसा (भाविकांकडून दान पेट्यांत जमा होणारा) सरकारकडून सर्वधर्मीय सामान्य जनतेच्या हितासाठी व्यय केला जातो, तर वक्फ बोर्डांचा पैसा मात्र केवळ मुसलमान समाजासाठीच व्यय का व्हावा ? यामध्येही जुना वक्फ कायदा अडथळे निर्माण करू शकतो. त्यामुळे तो रहित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

‘संयुक्त संसदीय समितीने या सूत्रांचा विचार करून मूळ ‘वक्फ कायदा १९९५’ रहित करण्याची शिफारस करावी’, ही अपेक्षा ! तसे झाल्यास ते निश्चितच देशहिताचे होईल !

– श्री. श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई

(साभार : ‘न्यूज डंका’चे संकेतस्थळ)