|
वॉशिंग्‍टन (अमेरिका) – शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचे त्‍यागपत्र देत बांगलादेशातून पलायन केल्‍याची माहिती आम्‍हाला मिळाली आहे. आम्‍ही येथील परिस्‍थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. अमेरिका तेथील लोकांसमवेत आहे. आम्‍ही सर्वच घटकांना हिंचासार न करण्‍याचे आवाहन करत आहोत. तेथील नागरिकांनी शांती राखावी, असे वक्‍तव्‍य अमेरिकेच्‍या परराष्‍ट्र मंत्र्यालयाचे प्रवक्‍ते मॅथ्‍यू मिलर यांनी बांगलादेशातील राजकीय आणि हिंसाचार यांच्‍याशी संबंधित परिस्‍थितीवर व्‍यक्‍त केली.
अमेरिकेने बांगलादेशामध्‍ये अंतरिम सरकार स्‍थापन करण्‍याच्‍या निर्णयाचेही स्‍वागत केले. मिलर पुढे म्‍हणाले की, बांगलादेशाच्‍या सैन्‍याने देशाची सूत्रे हातात घेतली असून तिथे लवकरच अंतरिम सरकार स्‍थापन होणार आहे. या निर्णयाचे आम्‍ही स्‍वागत करतो. तोपर्यंत कोणतेही निर्णय कायद्यानुसार घेतले जातील, अशी आम्‍हाला अपेक्षा आहे. बांगलादेशामधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्‍याच्‍या काही घटना घडल्‍या आहेत. त्‍या अतिशय दुर्दैवी आहेत.
We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully and the United States urges all parties to refrain from further violence. We urge calm and restraint in the days ahead. pic.twitter.com/lDsFotAO34
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 5, 2024
संपादकीय भूमिकाबांगलादेशात २७ जिल्‍ह्यांतील हिंदूंवर आक्रमणे झाली असून २ हिंदु नगरसेवकांसह अनेक हिंदूंच्‍या हत्‍या झाल्‍या आहेत. हिंदु मंदिरे पाडली जात आहेत. भारतातील हिंदूंना नेहमीच ‘मुसलमानद्वेष्‍टे’ म्‍हणून हिणवणारी अमेरिका आता बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांवरून चकार शब्‍दही काढत नाही, हे जाणा ! अमेरिकेचा हा दुटप्‍पीपणा जगासमोर आणण्‍याची ही संधी भारताच्‍या परराष्‍ट्र मंत्रालयाने दवडू नये ! |
बांगलादेश सरकार ‘अदानी पॉवर’सह अनेक वीज निर्मिती करारांची चौकशी करणार
राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्या कार्यकाळात इलॉन मस्क आणि रामास्वामी चीनसाठी सर्वांत मोठा धोका !
हिजबुल्लाने इस्रायलवर डागली २५० क्षेपणास्त्रे
कॅनडा आणि बांगलादेश येथे हिंदूंवर होणार्या आक्रमणांच्या विरोधात अमेरिकेतील हिंदूंनी काढला मोर्चा !
ट्रम्प यांचा महाविजय – भारतासाठी अन्वयार्थ !
इस्लामचा अवमान करणार्यांना फाशी देण्याची बांगलादेशाच्‍या सर्वाेच्च न्यायालयाची सरकारला विनंती