जगातील विविध धर्मांचा प्रत्यक्ष अभ्यास केलेल्या स्वामी विवेकानंद यांनी भारतात चालू असणार्या धर्मांतराचे संकट ओळखून म्हटले आहे, हिंदूचे धर्मांतर, म्हणजे हिंदु धर्मातील केवळ एक हिंदू न्यून होणे इतकेच नव्हे, तर हिंदु धर्माच्या एका शत्रूची वाढ होणे आहे. धर्मांतरामुळे हिंदू अल्पसंख्य झालेले काश्मीर, मणीपूर, नागालँड ही भारतातील राज्ये आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आदी ठिकाणी आजही आपण हे प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. आज देशभरात भारतविरोधी फुटीरतावादी चळवळी चालू झाल्या आहेत आणि त्यांना बळ देण्याचे कार्य या धर्मांतर करणार्या संघटनांकडून चालू आहे. त्यांना संरक्षण देण्याचे कार्य स्वतःला ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मी) म्हणवणार्या राजकारण्यांकडून केले जात आहे. त्यामुळेच ‘वरवर दिसणार्या धर्मांतराच्या मागे ‘डीप स्टेट’ आहे’, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येतो. या लेखातून आपल्याला हे निश्चितच लक्षात येईल.
आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘चर्चच्या प्रभावाखाली ख्रिस्ती देशांचे पंथविस्तारासाठी जगभरातील देशांवर आक्रमण आणि तेथील मूळ संस्कृती नष्ट करणे, व्यापारासह ख्रिस्तीकरण करण्यासाठी प्रयत्न, ईशान्य भारताला ख्रिस्ती बनवण्याचे ब्रिटिशांचे षड्यंत्र अन् काँग्रेसच्या धोरणांमुळे आज ईशान्य भारतातील राज्ये फुटीरतावादाच्या धोक्याकडे गेली, शिक्षण, अनाथालये आणि रुग्णालये यांचा वापर करून धर्मांतर करणे, नक्षलवाद अन् ख्रिस्ती धर्मप्रचारक यांची युती, तसेच ‘अर्बन’ (शहरी) नक्षलवाद आणि त्यात ख्रिस्त्यांचा सहभाग’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती. (२३.१०.२०२४)
(टीप : ‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेच्या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.)
याच्या आधीचा लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/855455.html
१५. सामाजिक उद्देश दाखवून भारतातील विकासकामांना चर्चचा विरोध !
भारतात चालू असणार्या विकास प्रकल्पांना होणार्या विरोधाच्या मागे चर्च आणि तेथील पाद्री यांचा हात असल्याचे अनेक प्रकरणांत लक्षात येते. केरळ राज्यातील विझिंजम येथे अदानी बंदराचे काम चालू आहे. या बांधकामाला स्थानिक लोक गेल्या काही मासांपासून विरोध करत आहेत. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून आंदोलकांनी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करत ३६ पोलिसांना घायाळ केले. त्यात लक्षात आले की, या आंदोलनाच्या मागे ‘लॅटिन कॅथॉलिक डायोसिज’ ही चर्च संस्था आणि आर्चबिशप थॉमस जे नेट्टो यांचा हात असल्याचे लक्षात आले.
गोव्यातील कोकण रेल्वेच्या लोहमार्गाच्या दुपदरीकरणाच्या कामासाठी चर्चद्वारे विरोध केला जात आहे. जेव्हा जेव्हा हे कार्य चालू होते, तेव्हा ‘गोव्यातून रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण झाल्यास त्यावरून कोळसा वाहतूक चालू होईल आणि गोव्यातील पर्यावरणाचा नाश केला जाईल’, असा बिनबुडाचा आरोप करून प्रत्येक वेळी हे काम रोखण्यात येते. यामुळे रेल्वेला कोट्यवधी रुपयांची हानी होते.
‘वेदांता’ आस्थापनाच्या ‘स्टरलाईट’ या तांबे शुद्धीकरण करणार्या प्रकल्पालाही चर्चने विरोध केला आणि प्रकल्प बंद पाडला. ज्यामुळे जगात तांबे निर्यात करणार्या भारताला नंतर तांबे आयात करणे भाग पडू लागले. हा प्रकल्प बंद झाल्यामुळे ५ सहस्र जणांच्या नोकर्या गेल्या. भारताची प्रतिवर्षी ८ सहस्र कोटी रुपयांची हानी होत आहेच, त्याखेरीज तांबे आयात करण्यासाठी ९ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचा निधी विदेशी कंपन्यांना जात आहे. अशाच प्रकारे तमिळनाडूतील कुडानकुलम् या अणूऊर्जा प्रकल्पालाही होणार्या विरोधाच्या मागे चर्चचा सहभाग होता. त्यामुळेही भारताला प्रचंड मोठी हानी सोसावी लागली. ‘या सगळ्यांचा लाभ विदेशातील स्वयंसेवी संस्था आणि भारताला निर्यात करणारे पाश्चात्त्य देश यांना होतो. भारताला विकासासाठी पाश्चात्त्य देशांवर अवलंबून रहावे लागते. यासाठी तर ही आंदोलने केली जात नाहीत ना ?’, याची चौकशी व्हायला हवी.
१६. भारतात सत्ताकांक्षी राजकीय पक्षांना खेळवणारी आणि त्यांच्यावर वर्चस्व ठेवणारी चर्चसंस्था !
या संबंधीच्या पुढील काही ठळक घटना वाचल्यानंतर याची सत्यता लक्षात येईल.
अ. भारतात धर्मांतरासाठी चमत्कारांचा, उदाहरणार्थ लंगडा चालू लागणे, अंध व्यक्तीला त्वरित दिसू लागणे, येशूचे तेल लावल्यावर आजार बरे होणे, यांचा सर्रास आणि उघडपणे वापर केला जात असतो. असे असतांनाही त्याला कुणी अवैज्ञानिक, अंधश्रद्धा म्हणत नाही. उलट ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) राजकीय नेते उघडपणे त्याच चमत्कारी पाद्र्याचा आशीर्वाद घ्यायला जातात. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करण्याचा दावा करणारी डॉ. दाभोलकरांची ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ही याविषयी काही करत नाही. त्यांनी बनवलेल्या ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्या’च्या बैठकीत या पाद्र्यांच्या फसव्या चमत्कारांशी संबंधित कलमांचा आम्ही आग्रह केला; पण त्यांनी कायद्यात ती कलमे मुद्दाम समाविष्ट केली नाहीत.
आ. भारतातील पंजाबमध्ये चालू असलेले प्रचंड धर्मांतर आणि तेथे त्याच वेळी वाढत असलेला खलिस्तानवाद यांच्या संदर्भातही चौकशी झाल्यास त्यांचा परस्पर संबंध उघड होईल. भारतात हिंसक खलिस्तानवादी कारवाया करणार्यांना कॅनडा देशाचा ‘व्हिसा’ सहजपणे मिळतो आणि ते तेथे आश्रय घेत आहेत, हे याच षड्यंत्राचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
इ. केरळमधील सायरो-मलबार चर्चने काँग्रेसला चेतावणी दिली, ‘आमच्याशी चर्चा केल्याविना ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघातील कोणत्याही उमेदवाराची निवड केली जाऊ नये !’ एकीकडे भारतात ‘सेक्युलर’वाद (निधर्मीवाद) आहे, असे म्हणायचे आणि राष्ट्रीय पक्षाकडे उमेदवारांची निवड करण्याचेही स्वातंत्र्य नसून त्यासाठी चर्चच्या आदेशाची वाट पहात बसायचे, हे आश्चर्यकारक आहे.
ई. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस आदी ‘सेक्युलर’ पक्षांकडून ‘भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास भारताची राज्यघटना पालटली जाणार’, याचा अपप्रचार चालू होता. त्याचा गैरवापर ख्रिस्त्यांनीही केला. ‘आर्च डायोसिस ऑफ गोवा अँड दमण’ या चर्च संस्थेच्या ‘रेनोवासांव’ या अधिकृत मुखपत्राच्या संपादकीयमध्ये लिहिण्यात आले, ‘राज्यघटनेत पालट करून ख्रिस्ती अल्पसंख्यांकांना स्वत:च्या देशातच ‘विदेशी’ बनवले जाणार आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती नागरिकांनी सावधगिरी बाळगून राज्यघटना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मतदान करावे.’ यातून ख्रिस्त्यांना भाजपच्या विरोधात मतदान करण्याचा अलिखित आदेश देण्यात आला.
उ. गोव्यातील भाजपचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकदिनाच्या समारोहाच्या भाषणात म्हटले होते, ‘गोव्यातील पोर्तुगीज वसाहतवादाच्या खाणाखुणा नष्ट करून नवीन गोमंतकाच्या उभारणीची वेळ आली आहे.’ त्यांच्या या वक्तव्याला विकृत करून त्याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने वापर करण्याचे नियोजन ख्रिस्त्यांनी केले. गोव्यातील चर्च संस्थेच्या ‘रेनोवासांव’ या अधिकृत मुखपत्रात डॉ. एफ्.इ. नोरोन्हा यांनी ‘गोवन्स नीड टु युनाइट.. ऑर दे विल पेरीश’ (गोवेकरांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे अन्यथा ते नष्ट होतील), या लेखात म्हटले, ‘गोव्यात पोर्तुगीज संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चर्च नष्ट केले जाऊ शकतात, तसेच पाद्र्यांना आणि तुम्हाला (ख्रिस्त्यांना) मारहाण केली जाऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही संघटित होण्याची आवश्यकता आहे. गोव्यात भविष्यात संभवणार्या ‘मणीपूर होलोकॉस्ट’ची सिद्धता (मणीपूरमध्ये ख्रिस्त्यांची हत्या केली जात आहे, त्याप्रमाणे सिद्धता) चालू आहे. त्यामुळे प्रायश्चित्त म्हणून निदान गोव्यातून २ ‘सेक्युलर’ प्रतिनिधी तरी आपण निवडून देहलीला पाठवू शकलो पाहिजे !’
ऊ. वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील एका प्रतिष्ठित चर्चचे पाद्री कॉन्सेसांव डिसिल्वा याने आपल्या धार्मिक उपदेशात म्हटले, ‘अमित शहा हे सैतान आहेत. पंतप्रधान मोदींनी एका खासदारासह सहस्रो मुसलमानांना जाळून मारले आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी सेंट झेवियर याच्या सुट्टीच्या कायद्यात पालट केल्याने त्याचा शाप लागून त्यांना कर्करोग झाला आणि वेदनेने तडफडून त्यांचा मृत्यू झाला.’ आता याला चर्चमधील धार्मिक प्रवचन म्हणायचे कि विद्वेषपूर्ण वक्तव्य ?
१७. धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता !
भारतात चर्च ही केवळ धार्मिक संस्था राहिलेली नसून ती प्रभावाच्या आधारे राजकीय क्षमतेचा वापर करते, तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देते. त्यामुळे केवळ धर्मांतराच्या दृष्टीने विचार न करता भारताच्या व्यवस्थेत खोलवर शिरलेल्या या ‘ऑक्टोपस’ला आवरणे आवश्यक आहे.
आज जगभरातील ख्रिस्ती पंथीय स्वतःला ‘नास्तिक’ म्हणून घोषित करत असतांना, तसेच विदेशातील चर्च बंद पडत असल्याने ते हिंदु संस्थांकडून विकत घेऊन तेथे मंदिरे बनवली जात असतांना भारतात धर्मांतराचे प्रमाण वाढणे धोकादायक आहे. मुंबईजवळ पालघर येथे पोलिसांच्या समोरच झालेली साधूंची हत्या सर्वांनी पाहिली आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी धर्मांतराला आळा घालण्यासह कठोर कायदा बनवून धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. (समाप्त)
(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक २०२४)
संपादकीय भूमिका :भारतात धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी पुरोगामी, बुद्धीप्रामाण्यवादी आणि निधर्मीवादी धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करण्याची मागणी करणार का ? |