महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणी पुण्यातील न्यायालयाने सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना जन्मठेपेची आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष सुटका केली.
डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर राज्यातील तथाकथित पुरोगामी संघटना आणि हिंदुत्वविरोधी शक्ती यांचे ऐक्य झाले. त्यांना राज्यासह देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी सगळी शक्ती पुरवली. त्यातून निर्माण झालेल्या दबाव गटाकडून सनातन संस्थेसारख्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेला अपराधी ठरवण्याचे षड्यंत्र रचले गेले. डॉ. दाभोलकरांची हत्या हिंदुत्वनिष्ठ लोकांनी केल्याचा आरोप कोणतीही शहानिशा न करता डॉ. दाभोलकर कुटुंबियांनी, तसेच राजकीय पक्षांनी केला. त्या वेळेस सत्तेत असलेल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी हा आरोप खरा मानला आणि मग हिंदुत्वनिष्ठ, राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांची, नेत्यांच्या चौकशा चालू झाल्या. संपूर्ण देशाच्या इतिहासात इतके दायित्वशून्य आणि पूर्वग्रहदूषित अन्वेषण यापूर्वी कधी झाले नव्हते.
म. गांधी हत्येनंतर नथुराम गोडसे यांना पकडले. तेव्हाही हाच पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेचा परिणाम म्हणून पुढच्या हालचाली घडल्या. अद्यापही म. गांधी यांची हत्या गोडसे यांनी केली का ? याविषयी शंका कायम आहे.
१. केवळ हिंदूंच्या चालीरिती, परंपरा यांवर टीका !
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, कलबुर्गी यांच्या सारख्यांच्या हत्या झाल्या. वास्तविक कुणाचीही हत्या निंदनीय आहे; परंतु अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नावाखाली विशिष्ट धर्मातील थोडक्यात हिंदु धर्मातील चाली, परंपरा, रूढी यांवर आघात करण्याचे पाप या सर्वांनी केले. डॉ. दाभोलकर काही धुतल्या तांदुळासारखे नव्हते. त्यांच्या संघटनेत येणारा पैसा, त्याचा हिशोब अद्याप कधी समोर मांडला गेला नाही. या समितीला येणारा पैसा राज्यासह देशातील हिंदुत्वनिष्ठ शक्तींना नामोहरम करण्यासाठी वापरण्यात आला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तेच काम करत होती. दाभोलकर असोत, पानसरे असोत, कलबुर्गी असोत, यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या चाली, परंपरांवर टीका केली. माहिती नसेल, तर अल्पसंख्यांक समजणार्या समाजातील तरुणांनी केलेल्या आक्रमणाचा इतिहास पडताळण्यास हरकत नाही.
२. हिंदुत्वावर टीका करणारे पुरोगामी समजले जाणे
डॉ. दाभोलकर असोत, त्यांची समिती असो, समितीतील सदस्य आणि त्यांची कार्यपद्धती पहाता एका विशिष्ट विचारधारेने चालणारी ही सडकी मानसिकता होती; परंतु त्यांच्याविषयी खुलेपणाने बोलणे महापाप ठरत होते. हिंदुत्व आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांवर टीका करणारे, त्यांची चिरफाड करणारे पुरोगामी मानले जातात. या पुरोगामींचा अतिरेक झाला; पण कुणी हे स्वीकारत नाही.
मुळातच ११ वर्षांपूर्वी घडलेल्या डॉ. दाभोलकर हत्याकांड प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्वग्रहदूषित मनाने झाले. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना अपकीर्त करण्याचे ठरवून हे प्रकरण हाताळले. पुण्यातील एका पोलीस आयुक्ताने चक्क प्लँचेटचा (मृत व्यक्तीचा आत्मा बोलावून त्याच्याशी संवाद साधणे) वापर केला; मात्र त्या विरोधात काही कारवाई झाली नाही.
३. अन्वेषण अधिकार्यांवर कारवाई करावी !
तावडे, पुनाळेकर, भावे यांना काही वर्षे दाभोलकर हत्याप्रकरणी तुरुंगात डांबण्यात आले. या प्रकरणाचे अन्वेषण करणार्या अधिकार्यांवर आता काय कारवाई होणार ? हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या अधिकार्यांनी ज्यांच्या सांगण्यावरून डॉ. तावडेंसह इतर तिघांना कारागृहात विनाकारण डांबले, ते समोर आले पाहिजे. आजवर अनेक पोलीस अथवा प्रशासकीय खात्यातील अधिकार्यांना तशा शिक्षा झालेल्या नाहीत. यापुढे निर्दोष असतांना दोषी ठरवून ते गुन्हेगार ठरवून विनापुरावा कारागृहात डांबणार्या अधिकार्यांना तेवढीच तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली पाहिजे, तर हे अधिकारी ताळ्यावर येतील आणि बाकीचे अधिकारी असे कुणाचे तरी ऐकून धाडस करणार नाहीत. भारतीय दंड संहितेमध्ये हा पालट अत्यावश्यक आहे. कारण सगळे पाप पोलिसांनी करायचे आणि न्यायालयाने त्यांच्या पापाकडे दुर्लक्ष करायचे, हे फार काळ चालेल असे वाटत नाही.
सचिन अंदुरे, शरद कळसकर या दोघांना ठोठावलेली जन्मठेप वरच्या न्यायालयामध्ये टिकेल, याची शाश्वती नाही. अंधारात गोळ्या झाडायच्या अशा पद्धतीने हे अन्वेषण झालेले आहे. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेने केली, असा आधीच निष्कर्ष काढण्यात आला आणि त्या दृष्टीने मग पुढे अन्वेषणाची रचना करण्यात आली. हा प्रकार कायद्याचे राज्य म्हणवणार्या देशाला लांच्छनास्पद आहे किंबहुना अन्वेषण यंत्रणेला लाजिरवाणा आहे. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, भावे, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांची जी काही वर्षे कारागृहात गेली त्याची भरपाई त्यांना अटक करणार्या पोलीस अधिकार्यांच्या वेतनातून वसूल करावी.
मुळातच हे प्रकरण तथाकथित पुरोगाम्यांच्या दबावातून हाताळण्यात आले. निष्पक्षपणे, निरपेक्षपणे दाभोलकर हत्याकांड प्रकरण हाताळले गेलेले नाही. म्हणूनच खरा निकाल अद्याप आलेला नाही !