हिंदूंचे धर्मांतर करण्यात तमिळनाडू सरकारची भूमिका सक्रीय !

तमिळनाडू हे वैष्णव आणि शैव यांच्या मोठ्या मंदिरांसाठी ओळखले जाते. दक्षिण भारतात सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किंवा विक्रमादित्य यांचे शासन होते. आक्रमकांनी खैबर पख्तुन्वाच्या मार्गाने भारतात प्रवेश केला होता. मंदिरे तोडून शासन करणे, ही मोगलांची पद्धत होती. त्यामुळे त्यांनी सर्व मोठी मंदिरे तोडली; परंतु ते तमिळनाडूमध्ये प्रवेश करू शकले नाहीत. त्यामुळे तेथील मंदिरे आजही आहे तशी आहेत. विशेषत: ती मंदिरे शिळांपासून बनलेली आहेत. तमिळनाडूमध्ये मंदिरांचे एक विशेष स्थान आहे. अशा तमिळनाडूतील लोकांना ख्रिस्ती आणि इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे.

१. ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्याकडून हिंदूंचे धर्मांतर

आपण इतिहास पाहिला, तर नेहमीच सरकारचा धर्माशी संबंध राहिला आहे. ‘सरकार समवेत धर्म चालतो’, असे लक्षात येते. ज्या प्रकारची सत्ता असते, त्या प्रकारच्या धर्माचे मोठ्या प्रमाणात संरक्षण होते. धर्मांध आक्रमणकर्त्यांनी नेहमीच लोकांना बलपूर्वक इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे. ख्रिस्त्यांनी पद्धतशीरपणे स्वत:ला इंग्रज म्हणवून घेतले. त्यांना इंग्रज संबोधल्याने त्यांच्यावरचा ‘ख्रिस्ती’ हा ठप्पा पुसला गेला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात चर्च निर्माण केले. त्यांनी शाळा, रुग्णालये, कारखाने या सर्वांमध्ये चर्च बांधली. त्यांनी कामगार वस्त्या बांधून तेथेही चर्च बांधले. त्यांनी भारत ख्रिस्तीमय करण्यासाठी अनेक चमू कामी लावले, तेच सध्याचे तमिळनाडूचे स्टॅलिन सरकार करत आहे.

२. तमिळनाडू सरकार ख्रिस्ती

सध्याचे केंद्र सरकार भारताच्या मोठ्या मंदिरांच्या पुनरुत्थानासाठी ओळखले जाते. हेच गुप्त साम्राज्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, महाराणा प्रताप आदी राजांच्या काळात झाले. पूर्वीचे राजे विजय मिळवल्यावर प्रथम मंदिरे बांधायचे आणि त्यांच्या परिसरात गड बांधत होते. ते तेथे शिलालेखही लावायचे, तसेच धर्माचा प्रसार करत होते. सध्या तमिळनाडू सरकार ख्रिस्ती असल्याने ते ख्रिस्ती पंथाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी त्यांना सनातन धर्माला नष्ट करावे लागणार आहे. सुदैवाने केंद्रात भारतियत्वाचे पोषण करणारे सरकार आहे. त्यामुळे बंगाल किंवा केरळ सरकार जे करू शकत नाही, ते त्यांना करायचे आहे.

३. तमिळनाडूमध्ये हिंदु मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी गहाळ !

अनुमाने १ वर्षापूर्वी तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने ‘हिंदु धार्मिक धर्मादाय देणगी विभागा’ला हिंदु मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी बेपत्ता झाल्याविषयी जाब विचारला. या भूमीची ‘हिंदु धार्मिक धर्मादाय देणगी कायद्या’च्या अंतर्गत हिंदु धार्मिक धर्मादाय देणगी विभागाच्या अधिकार्‍याकडे नोंद अपेक्षित होती; पण त्यांच्याकडे ४७ सहस्र एकर भूमीची नोंद नसल्याचे लक्षात आले. त्या भूमीवर अतिक्रमण होणे, हा भाग तर सोडून द्या; पण ती नोंदणीतूनच गहाळ झाली होती. समजा या विभागाकडे २ लाख ३ सहस्र एकर भूमीची नोंद असेल, तर त्यातून ४७ सहस्र एकर भूमी गहाळ झाली. याचा अर्थ संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍याने ती भूमी विकली किंवा कुणाला तरी हस्तांतरीत केली, असा अर्थ होतो. तमिळनाडू राज्यात हे अशक्य नाही.

‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ कायद्यांतर्गत मंदिरांची संपत्ती हस्तांतरित करण्याच्या संदर्भात नुकतेच एक उदाहरण समोर आले होते. यासंदर्भात एक कंपनी उच्च न्यायालयात आली होती. ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या अंतर्गत ही भूमी

१५ रुपये प्रतिमास प्रमाणे त्यांच्याकडे होती. एक ‘डीड’ (लेखी करार) झाली होती. त्या ‘डीड’ने ‘लीज’ (भाडेपट्टी) केली होती आणि ती ‘लीज’ त्यांनी खरेदी केली होती. ज्याच्या नावाने ‘लीज’ झाली, ती व्यक्ती वर्ष १९८६ मध्ये मृत पावली. त्याच्या पश्चात त्याच्या उत्तराधिकार्‍याने त्या ‘लीज’वर अधिकार सांगितला. न्यायालयाने त्याच्यासाठी आदेश केला. न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपिठाने आदेश दिला आणि तो आदेश द्वीसदस्सीय खंडपिठाने रहित केला.

हे प्रकरण द्वीसदस्यीय खंडपिठाने फार ताणून धरले. ते धर्मादाय अधिकार्‍यांना म्हणाले, ‘मंदिराची संपत्ती संरक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. ही मंदिराची संपत्ती आहे. मंदिरांच्या भूमीचा हा गोरखधंदा बंद झाला पाहिजे, मंदिरांच्या भूमी विकणे आणि हस्तांतरण करणे बंद झाले पाहिजे.’ वरील प्रकार बघितला, तर असे लक्षात येते की, काहीसा असाच प्रकार ४७ सहस्र एकर भूमी गहाळ होण्यात झाला असावा. त्यासाठी हिंदु धार्मिक धर्मादाय देणगी विभागाच्या अधिकार्‍यांची मिलीभगत असू शकते.

– अधिवक्ता डी.के. दुबे, सर्वाेच्च न्यायालय.

(साभार : अधिवक्ता दुबे यांचे ‘लिगल इंटरप्रिटीशन’ यू ट्यूब चॅनेल)