|
पणजी, २६ मार्च (वार्ता.) : शहरात ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांसाठी चालू असलेले खोदकाम करतांना होणारे धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी, तसेच रस्ता सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, नागरिकांची होणारी गैरसोय रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लि.’ ही संस्था, तसेच तत्सम संस्था यांना केला आहे.
‘पणजी स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे होणार्या धूळप्रदूषणाच्या कारणाने त्रस्त झालेल्या पणजीवासियांनी खंडपिठात २ जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केल्या आहेत. या जनहित याचिकांवर २६ मार्च या दिवशी सुनावणी झाली. एक जनहित याचिका मिरामार येथील रहिवासी पियुश पंचाल, ऑल्वीन डिसा आणि नीलम नावेलकर यांनी, तर दुसरी करंझाळे येथील ख्रिस्तूस लोपीस आणि पणजी येथील सदानंद वायंगणकर यांनी प्रविष्ट केली आहे. याचिकादारांनी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे होत असलेले धूळप्रदूषण आणि त्याचे पणजी येथील नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे भीषण दुष्परिणाम यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.‘स्मार्ट सिटी’ची कामे नियोजनबद्ध नाहीत, तसेच कामाची गतीही संथ आहे’, असे याचिकादारांनी म्हटले आहे. शहरातील धूळप्रदूषण रोखण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याची गंभीर नोंद घेऊन खंडपिठाने ‘कोणत्या उपाययोजना केल्या ?’, असा प्रश्न संबंधितांना विचारला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ मार्च या दिवशी होणार आहे.
खंडपिठासमोर सुनावणीच्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटी’ची एकूण ४७ पैकी ३५ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर १२ कामे राहिली आहेत. सर्व कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. सरकारला या समस्येविषयी ठाऊक आहे आणि सरकार या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे.’’