पाकिस्तानात सरकार स्थापन झाले; पण …. !

पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे अखेरीस तेथे कडबोळ्यांचे अस्थिर सरकार स्थापन झाले आहे. पश्चिम युरोपीय देशांना आणि जगाला दाखवण्यासाठीच पाकिस्तानात हे सरकार स्थापन करण्यात आले आहे; मात्र येणार्‍या भविष्यकाळात अस्तित्व टिकवण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान या सरकारला पेलावे लागणार आहे, तसेच हे सरकार किती काळ सत्तेत राहील ? याविषयी आजच्या घडीला कोणतीही हमी देता येत नाही.

१. स्पष्ट बहुमताअभावी पाकिस्तानमध्ये अस्थिर आघाडी सरकार ! 

‘पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यात जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्यामुळे अखेरीस तेथे कडबोळ्यांचे अस्थिर सरकार प्रस्थापित झाले आहे. ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ’चे वरिष्ठ नेते शाहबाज शरीफ यांनी नुकतीच पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांनी ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ (पीपीपी) आणि ‘मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट’ (एम्.क्यू.एम्.) यांच्याशी आघाडी करून सरकार स्थापन केले.

शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू आहेत. त्यांनी एप्रिल २०२२ ते ऑगस्ट २०२३ या काळात पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद भूषवले होते. त्या वेळीही त्यांनी ‘पीपीपी’समवेत आघाडी करून सत्ता स्थापन केली होती. आताही पश्चिम युरोपीय देशांना आणि जगाला ‘पाकिस्तानात लोकशाही आहे’, हे दाखवण्यासाठी सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. या सरकारला पाकमधील जनसामान्यांची अधिमान्यता नाही. राजकीय परिभाषेत ज्याला ‘अनैसर्गिक युती’ म्हटले जाते, तसे करून शाहबाज शरीफ पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. परस्परांविरुद्ध निवडणुका लढवून आणि एकमेकांवर यथेच्छ टीका करून निकालानंतर सत्तेची फळे चाखण्यासाठी हे पक्ष एकत्र आले आहेत. माजी पंतप्रधान दिवंगत बेनझिर भुत्तोंचे पती असिफ अली झरदारी हे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या मार्गावर आहेत.

२. पाकिस्तानच्या सरकारवर सैन्याचे नियंत्रण !

मुळात पाकिस्तानात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या जगाला काही संदेश देण्यासाठी घेण्यात आल्या. पाकिस्तानातील लोकशाही सैन्यकेंद्रित किंवा सैन्य नियंत्रित आहे. पाकिस्तानातील जनतेने भलेही त्यांना मिळालेल्या मतदानाचा हक्क बजावत विविध पक्षांच्या विचारसरणीनुसार आणि ध्येयधोरणांनुसार त्या पक्षातील उमेदवारांची निवड केलेली असली, तरी तेथे पंतप्रधान कोण होणार ? हे पाकिस्तानचे सैन्यच ठरवत असते. त्यामुळे सैन्याची इच्छा असेपर्यंतच सदर राजकीय नेता पंतप्रधानपदावर राहू शकतो. सैन्याची वक्रदृष्टी पडल्यास किंवा सैन्याला आव्हान दिले गेल्यास अशा पंतप्रधानाला पायउतार करण्यात येते. हे आतापर्यंत इतिहासात दिसून आले आहे. त्यामुळेच भारताच्या बरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या या देशामध्ये गेल्या ७५ वर्षांमध्ये एकही सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाही.

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने सर्व गोष्टी नियंत्रित केल्या आहेत. त्यांनी पडद्यामागून सर्व नेपथ्यरचना केलेली असूनही सैन्यपुरस्कृत ‘पीएम्एल्-एन्’ या पक्षाला बहुमत मिळू शकलेले नाही. निवडणुकीच्या काळातही अशा अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत, ‘ज्या पाकिस्तानात लोकशाही आहे कि नाही ?’, असा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या होत्या. या सर्वांनंतर प्रस्थापित झालेल्या शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला आता येणार्‍या भविष्यकाळात त्यांचे अस्तित्व टिकवण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

३. कारागृहात असणार्‍या इम्रान खानच्या पक्षाला ९० जागांवर विजय !

हे सरकार किती काळ सत्तेत राहील, याची आजघडीला कोणतीही हमी देता येत नाही. याचे प्रमुख कारण, म्हणजे पाकिस्तानी जनतेच्या मनात इम्रान खान यांना पुन्हा सत्तेत बसवण्याविषयीच्या भावना स्पष्टपणाने दिसून आल्या होत्या. इम्रान खान कारागृहात  असल्याने त्यांच्या पक्षाचे सर्व सदस्य अपक्ष उमेदवार म्हणून लढले असले, तरी ९० जागांवर त्यांना जनतेने विजय मिळवून दिला आहे. माध्यमांमधून अशाही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की, पाकिस्तानात मतमोजणीच्या वेळी काही अपप्रकार घडले आहेत. अनेक जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकार घडले नसते, तर इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांची संख्या बहुमतापर्यंत सहज पोचली असती. त्यामुळे येणार्‍या काळात शाहबाज शरीफ सरकारपुढे सतत अस्थिरतेचे सावट असणार आहे. कदाचित् इम्रान खान कारागृहातून बाहेर पडले, तर ते एखाद-दुसर्‍या पक्षाशी हातमिळवणी करून शरीफ सरकारची खुर्ची खेचून घेऊ शकतात.

४. नवनिर्वाचित शरीफ सरकारपुढे आर्थिक समस्यांचा डोंगर !

दुसरे महत्त्वाचे, म्हणजे नवनिर्वाचित शरीफ सरकारपुढे असणार्‍या आर्थिक आव्हानांचा मेरुपर्वत ! महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्य टंचाई यांसह असंख्य नागरी समस्यांशी लढतांना तेथील जनता अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. भिकेकंगाल झालेल्या या देशामध्ये अंड्यांचे भाव १ डझनासाठी ४०० रुपयांवर पोचले आहेत. कांद्याचा भाव २३० ते २५० रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. १ किलो चिकन ६१५ रुपयांना मिळत आहे. दूध २१३ रुपये प्रतिलीटर, तांदूळ ३२८ रुपये किलोने विकला जात आहे. १ किलो सफरचंदाचा भाव २७३ रुपयांवर पोचला आहे, तर टोमॅटो २०० रुपये किलोने विकला जात आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात पाकच्या कर्जात १७.४ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत हा आकडा ६३.८३ लाख कोटी रुपये होता. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी जेमतेम १० अब्ज डॉलर्स (८८ सहस्र कोटी रुपये) इतकी खालावली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडे पेट्रोल-डिझेलची आयात करण्यासाठीही पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. परिणामी पाकिस्तान सातत्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्याकडे ‘बेलआऊट पॅकेज’ची (तात्पुरते साहाय्य निधी) मागणी करत आला आहे.

शाहबाज शरीफ यांचे सरकार स्थापित झाल्यानंतर ते स्थिर स्वरूपाचे आहे, असे लक्षात आले, तर ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ’ने मान्य केलेल्या ‘बेलआउट पॅकेज’पैकी २ अब्ज डॉलर्सचा पहिला हप्ता मिळणार आहे. किंबहुना हे पॅकेज मिळवण्यासाठी सत्ता स्थापनेचे नाट्य रचण्यात आले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, म्हणजेच एकीकडे इम्रान खानच्या माध्यमातून राजकीय अस्थिरतेचे सावट आणि दुसरीकडे आर्थिक आव्हानांचे दुष्टचक्र या दुहेरी संकटांचा सामना शाहबाज सरकारला करावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पत कमालीची ढासळली आहे. ‘आतंकवादाला समर्थन देणारा देश’ म्हणून आज संपूर्ण जग पाकिस्तानला बहिष्कृत करतांना दिसत आहे. ही पत सावरण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणून या सरकार स्थापनेच्या नाट्याकडे पहावे लागेल.

५. पाकिस्तान सरकारपुढील तालिबानचे आव्हान !

पाकिस्तानच्या नूतन सरकारपुढे आणखी एक मोठे आव्हान आहे, ते तालिबानचे. वास्तविक अफगाणिस्तानातील तालिबानचे सरकार हे पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा ‘आय.एस्.आय.’ आणि सैन्य यांनी पुरस्कृत केलेले आहे; पण आज याच तालिबानने पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात असलेली ‘ड्युरंड लाइन’ (इंग्रज अधिकारी ड्युरंड यांनी आखलेली सीमारेषा) मान्य करण्यास तालिबान सिद्ध नाही. या दोन्ही देशांना विभागणारी ही सीमारेषा ब्रिटीशकालीन असल्याने ती आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत तालिबानने स्वतंत्र पख्तुनिस्तान निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेचा लाभ तालिबानकडूनही उठवला जाणार आहे.

शरीफ सरकारपुढील ४ थे आव्हान, म्हणजे आजघडीला पाकिस्तानला साहाय्य करण्यास कोणतेही इस्लामी देश फारसे सिद्ध नाहीत. या आव्हानात्मक परिस्थितीचा विचार करता शरीफ सरकार अल्पायुषी ठरण्याच्या दाट शक्यता आहेत.

६. पाकिस्तानातील नवनिर्वाचित सरकारमुळे भारत-पाक संबंधांवर परिणाम !

आता प्रश्न उरतो तो पाकिस्तानातील या नव्या सरकारमुळे भारत-पाक संबंधांवर काय परिणाम होईल ? वास्तविक मोदी सरकारने पाकिस्तान समवेतच्या संबंधांविषयी एक स्पष्ट चौकट आखून ठेवलेली आहे. त्यानुसार ‘टेरर’ (आतंकवाद), टॉक (चर्चा) आणि ट्रेड (व्यापार) या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालणार नाहीत. म्हणजेच आतंकवादी कारवाया थांबल्याखेरीज चर्चा आणि व्यापार होणार नाही, अशी लक्ष्मणरेषाच मोदी सरकारने आखून दिलेली आहे. त्यानुसार मागील काळात झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतरच भारताने पाकिस्तानशी चर्चा आणि व्यापार पूर्णपणे बंद केलेला आहे. तरीही ‘पाकिस्तानातील नवे सरकार भारताशी पंगा घेण्याचा प्रयत्न करील का ? किंवा सीमेवरील कारवाया वाढतील का ?’, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात; परंतु तशा शक्यता फारच अल्प आहेत. याचे कारण शरीफ सरकार हे अंतर्गत समस्यांच्या दलदलीतच इतके अडकून गेले आहे की, भारताविरुद्ध संघर्षाचा मार्ग अवलंबण्याची क्षमताच त्यांच्याकडे उरलेली नाही. याचा अर्थ भारताविरुद्धचे धोरणच पालटेल, असे नाही.

शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर केलेल्या भाषणामध्ये ‘काश्मीरला आमचे पूर्ण समर्थन राहील’, असे म्हणत काश्मीरचे सूत्र उकरून काढले आहे. त्यामुळे शरीफ सरकार भारताशी चर्चेची प्रक्रिया चालू करण्याचीही शक्यता नाही. यापूर्वी नवाझ शरीफ पंतप्रधान असतांना रशियामधील भेटीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी आणि शरीफ यांच्यामध्ये चर्चा चालू करण्याविषयी एकमत झाले होते; परंतु पाकिस्तानी सैन्याने त्यात अडथळा निर्माण केला अन् ही चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ दिली नाही. सबब आताही शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने भारताशी चर्चा करावी, याला त्यांच्या सैन्याची मान्यता असण्याची सुतराम शक्यता नाही. पाकिस्तानला आगामी काळात मोठमोठे ‘बेलआउट पॅकेजेस’ मिळवण्यासाठी त्यांना भारताविरुद्धचा संघर्ष मवाळ करावा लागणार आहे; कारण भारताकडून मागील काळात केला गेलेला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ किंवा ‘एअर स्ट्राईक’ (सैन्याने केलेले हवाई आक्रमण) यांसारखे धक्के सोसण्याची क्षमता पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता येत्या काळात पाकिस्तान सरकारकडून कदाचित् व्यापार चालू करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो; कारण सध्या चालू  असलेल्या अनौपचारिक व्यापारामुळे पाकिस्तानची आर्थिक हानी होत आहे; पण तसा प्रस्ताव आला, तरी भारताची भूमिका स्पष्ट आहे, ‘आतंकवाद, चर्चा किंवा व्यापार एकाच वेळी होणार नाहीत.’

७. भारतासाठी पाकिस्तानचे महत्त्व नगण्य !

मुळात एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, वर्ष २०१४ चा भारत आणि वर्ष २०१४ पूर्वीचा भारत यांमध्ये पुष्कळ मोठे अंतर आहे. आजचा भारत चुकूनही त्याची तुलना पाकशी करत नाही. पाकिस्तान त्याच्या स्पर्धेमध्येही नाही. भारताला आता जगातील ३ र्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र म्हणून पुढे येण्याचे वेध लागले आहेत. जगातील सर्वाधिक विकासदर असणार्‍या भारताची तुलना आता प्रगत राष्ट्रांशी होत आहे. त्यामुळे विकसित राष्ट्र म्हणून वाटचाल करणार्‍या भारतासाठी पाकिस्तान हा नगण्य महत्त्वाचा देश बनला आहे. परिणामी भारतात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्येही पूर्वीप्रमाणे पाकिस्तानचे सूत्र दिसणार नाही.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक
(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक मराठी’)