बेकायदेशीर प्रवासी अ‍ॅप्स बंद करण्याची परिवहन विभागाची सूचना !

‘सुराज्य अभियाना’चे यश !

कोट्यवधी प्रवाशांची लूट करणार्‍या प्रवासी अ‍ॅप्सवर आर्थिक दंडासह फौजदारी गुन्हे नोंदण्याची ‘सुराज्य अभियाना’ची मागणी

मुंबई – प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुमती न घेता बेकायदेशीर अ‍ॅग्रीगेटरचा व्यवसाय (अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप म्हणजे विविध ऑनलाईन स्रोतांमधून सामग्री एकत्रित करणारे आणि एकाच ठिकाणी प्रदर्शित करणारे वेब अ‍ॅप्लिकेशन) करणार्‍या ‘मेक माय ट्रीप’, ‘रेड बस’, ‘गोआयबिबो’, ‘सवारी’, ‘इन ड्राईव्ह’, ‘रॅपिडो’, ‘क्वीक राईड’ असे एकूण १८ खासगी प्रवासी अ‍ॅप्स बंद करण्याची सूचना पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी ६ मार्च २०२४ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने गेली ४ वर्षे वारंवार पाठपुरावा करून प्रवाशांची लूट करणारे हे प्रवासी अ‍ॅप्स, तसेच ट्रॅव्हल्स आस्थापने यांच्यावर कारवाईसाठी आंदोलने आणि तक्रारी केल्या. त्यानंतर केवळ अ‍ॅप्स बंद करण्याची सूचना करण्यात आली. कोट्यवधी प्रवाशांची लूट करणार्‍या या बेकायदेशीर अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्सवरील ही कारवाई पुरेशी नाही. या आस्थापनांच्या प्रचंड लूटमारीचे विशेष लेखापरीक्षण करावे, आस्थापनांना मोठा आर्थिक दंड ठोठावून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत, अशीही मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे.

सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्याकडून सखोल चौकशी करावी !

‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ मधील कलम ९३(१) मधील तरतुदीनुसार अ‍ॅप आणि संकेतस्थळ यांवरून प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्याकरता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे; मात्र तसे न करता वर्षानुवर्षे हा बेकायदेशीर व्यवसाय चालू आहे. पुणे जिल्ह्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी राज्य परिवहन आयुक्त आणि राज्याच्या सायबर सेलचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना पत्र लिहून हे १८ अ‍ॅप बंद करण्याची सूचना केली आहे. मुळात या ‘अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅप्स’नी केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात फसवणूक केली आहे. त्यामुळे यांच्यावर देशभरात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, तसेच आतापर्यंत बेकायदेशीरपणे किती रुपये गोळा केले ? यामध्ये आणखी कोण सहभागी आहेत ? हा ‘महादेव बेटिंग अ‍ॅप’प्रमाणे मोठा घोटाळा आहे का ? या सर्व प्रकरणाची सीबीआय, तसेच अंमलबजावणी संचालनालय यांच्याकडून सखोल चौकशी करावी’, अशी मागणीही श्री. मुरुकटे यांनी केली आहे.

टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅपवर कारवाई झाली; ‘ऑनलाइन’ बस तिकीट बुकींग अ‍ॅप्सवर कारवाई केव्हा करणार ?

ही कारवाई केवळ टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर अ‍ॅपवर झाली आहे. अशाच प्रकारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ‘रेडबस’ अ‍ॅपसह अन्य दोन ऑनलाईन अ‍ॅप्सने फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्याने महामंडळाने त्यांच्या समवेतचा करार रहित केला आहे. वर्ष २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात शासकीय परिवहन सेवेच्या केवळ दीडपट भाडे आकारण्याची अनुमती असतांना ऑनलाईन तिकिट बुकिंग अ‍ॅपने आणि खासगी ट्रॅव्हल्स आस्थापनांनी नियमबाह्य अधिक तिकीटदर आकारून ५ वर्षे प्रवाशांची लूटमार केली. त्यामुळे ऑनलाइन बस तिकीट बुकींग करणार्‍यांवर कारवाई केव्हा होणार ? प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी सुराज्य अभियानाअंतर्गत प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक अशा १६ परिवहन अधिकार्‍यांच्या भेटी घेऊन तक्रारी केल्या. परिवहन आयुक्तांना पुरावे सादर केले. प्रतीवर्षी सण-उत्सव, उन्हाळ्याची सुटी या कालावधीत होणारी बेकायदेशीर भाडेवाढ रोखण्यासाठी तक्रारी अन् आंदोलने यांच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवण्यात आला. गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह पंतप्रधान, केंद्रीय पर्यटनमंत्री, केंद्रीय परिवहनमंत्री यांच्याकडेही पुन्हा एकदा कारवाईची मागणी केली आहे, असे श्री. मुरुकटे यांनी म्हटले आहे.