|
पणजी, ५ मार्च (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने हणजूण पंचायत क्षेत्रातील १७५ अनधिकृत बांधकामांना टाळे ठोकण्याचा आदेश यापूर्वी दिला होता; मात्र हणजूण पंचायतीने आतापर्यंत ११४ अनधिकृत बांधकामांनाच टाळे ठोकल्याची माहिती उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला ५ मार्च या दिवशी तोंडी स्वरूपात दिली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हणजूण पंचायतीच्या सचिवांना कारवाईसंबंधी माहितीचे प्रतिज्ञापत्र ६ मार्च या दिवशी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
‘शॅक’ हे तात्पुरते बांधकाम असल्याने न्यायालयाने ‘शॅक’मालकांना आदेशातून सवलत देण्याची मागणी
(‘शॅक’ म्हणजे समुद्रकिनार्यावरील तात्पुरते उपाहारगृह आणि मद्यविक्री केंद्र)
‘शॅक’ हे तात्पुरते बांधकाम असल्याने न्यायालयाने पक्क्या बांधकामासंबंधी दिलेला आदेश ‘शॅक’ना लागू होत नाही. यामुळे ‘शॅक’मालकांना टाळे ठोकण्याच्या प्रक्रियेतून सवलत द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका शॅकमालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात १ मार्च या दिवशी प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने ५ मार्च या दिवशी शॅकमालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे.
२० ‘शॅक’चालकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात घेतली धाव
हणजूण येथील टाळे ठोकण्याच्या कारवाईच्या विरोधात २० ‘शॅक’मालकांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘शॅक’मालकांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागावी’, असा आदेश देऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात गेलेले २० ‘शॅक’चालक आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात दाद मागणार असल्याचे समजते.