अकोला येथे ४८ ट्रक गहू गायब प्रकरणात तत्कालीन उपजिल्हाधिकार्‍यांसह ७ आरोपींना शिक्षा !

२४ वर्षांनी लागला निकाल !

प्रतिकात्मक छायाचित्रं

अकोला – सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीसाठी असलेले ४८ ट्रक धान्य गोदामात आणि नियोजित ठिकाणी न पोचवता गायब झाले होते. वर्ष  १९९९ मध्ये घडलेल्या या प्रकरणाचा २४ वर्षा नतर निकाल लागला असून तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी, तत्कालीन पुरवठा अधिकारी आणि सध्या कोल्हापूर येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले संतोष पाटील यांसह ७ शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना २ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या प्रकरणी तत्कालीन साहाय्यक पुरवठा अधिकारी श्रावण बोर्डे यांनी वर्ष  २००० मध्ये तक्रार दिली होती.

१. अकोला आणि वाशीम जिल्ह्यांतील शिधापत्रिकेवर वितरित करण्यात येणारा ४५ लाख ७३ सहस्र २२६ रुपये मूल्याचा ४८ ट्रक गहू गायब झाल्याचे प्रकरण घडले होते.

२. या प्रकरणी सरकार पक्षाच्या वतीने ४१ साक्षीदार पडताळण्यात आले. यातील ठेकेदार रामदयाल गुप्ता याला ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर ट्रकचालकाची सबळ पुराव्याअभावी निर्दाेष सुटका करण्यात आली आहे.

३. या प्रकरणात शिक्षा झालेले कोल्हापूर येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले संतोष पाटील हे ७ दिवसांच्या रजेवर गेल्याचे कळाले. लागलेला निकाल धक्कादायक असून या विरोधात अपील करणार असल्याचे संतोष पाटील यांनी सांगितले.

संपादकीय भूमिका

  • सर्व सामान्य जनतेला मिळणारे धान्य गायब झाल्याच्या प्रकरणाचा निकाल २४ वर्षांनी लागतो, हे प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी लज्जास्पद आहे ! इतक्या वर्षांनंतर शिक्षा झाल्यावर संबंधित आरोपींमध्ये शिक्षेची भीती कशी निर्माण होणार ? त्यातही हे आरोपी आता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे अपील करणार, मग प्रत्यक्षात या शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना शिक्षा होणार कधी ? त्यासाठी एकूणच न्यायप्रणालीत आमुलाग्र पालट होणे अत्यावश्यक आहे !
  • विलंबाने मिळणारा न्याय हा न्याय नसून अन्यायच होय, असे पीडितांना वाटले, तर चूक ते काय ?