(आतंकवादाला आर्थिक साहाय्य होऊ देणार्या देशांवर ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ ही जागतिक संस्था कारवाई करते !)
नवी देहली – भारताने वारंवार सांगूनही आणि अनेक वेळा पुरावे सादर करूनही कॅनडा त्याच्या देशातील खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करत नाही. यासमवेतच तो आतंकवाद्यांना होणार्या अर्थपुरवठ्यावर अपेक्षित नियंत्रण ठेवत नाही. या कारणांमुळे भारत कॅनडाच्या विरोधात कठोर पावले उचलणार आहे. ‘द संडे गार्डियन’ या इंग्रजी साप्ताहिकाने दिलेल्या माहितीनुसार कॅनडाच्या विरोधात ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ (फायनॅन्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) या जागतिक संस्थेला कारवाई करण्यास भारत भाग पाडू शकते. या दिशेने भारत ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ला तक्रार करणार, अशी माहिती काही वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांकडून देण्यात आल्याचे समजते.
१. या दृष्टीकोनातून भारत कॅनडाच्या विरोधात नव्याने पुरावे गोळा करत असून जुन्या पुराव्यांसह ते ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’कडे सादर करणार आहे.
२. आतंकवाद्यांना साहाय्य करण्यामध्ये एखाद्या देशाची भूमिका असल्याचे लक्षात आल्यास ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ त्या देशावर कारवाई करते. यामुळे त्या देशमध्ये परकीय गुंतवणूक होत नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय कर्जही मिळणे कठीण होऊन बसते.
३. भारताने सांगितले की, भारतातील कॅनडाच्या दूतावासातील ४१ प्रशासकीय अधिकार्यांना परत पाठवण्याची कॅनडाच्या विरोधातील कारवाई पुरेशी नसून मुळात खलिस्तान्यांसाठी कॅनडाची भूमी माहेरघर बनली आहे, ही भारताची मूळ चिंता आहे.
४. काही दिवसांपूर्वी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते, ‘भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांमध्ये कॅनडाची भूमी आतंकवाद्यांसाठी सुरक्षित सिद्ध होत आहे !’
५. खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येचा भारतावर आरोप करून कॅनडा जागतिक समुदायाचे लक्ष मूळ समस्येपासून दूर नेत असल्याचे काही प्रशासकीय अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. भारताने हा दावा पूर्णपणे फेटाळला असून मूळ समस्या मागे पडू नये, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत.
६. भारताने कॅनडातील ४३ खलिस्तानी आतंकवाद्यांची सूची कॅनडाकडे देऊन त्यांना भारताकडे सुपुर्द करण्याचे आवाहन केल्यावरही कॅनडा त्या दिशेने कोणतीच पावले उचलत नसून भारत ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’कडे याविषयीही तक्रार करणार असल्याचे समजते.
संपादकीय भूमिकाकणखर भारताने अशा प्रकारची कारवाई करण्याआधीच ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी शहाणे व्हावे आणि वेळीच तेथील खलिस्तान्यांवर कठोर कारवाई करावी ! |