|
मुंबई – शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता बिघडत होती. मुंबई गुदमरत आहे. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणार्या डिझेल आणि पेट्रोल यांच्यावर चालणार्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची व्यवहार्यता अभ्यासा. मुंबईतील रस्त्यावरून पेट्रोल आणि डिझेल यांवर आधारित वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवून सी.एन्.जी. (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या कशा वाढवता येतील, याचा विचार करण्यासाठी १५ दिवसांत तज्ञ आणि नागरी प्रशासक यांची समिती स्थापन करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर यासंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी आली आहे. या समितीचा अहवाल ३ महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देशही या वेळी देण्यात आले.
Find viable alternatives to petrol and diesel vehicles!
– Bombay HC takes serious note of increasing pollution 🌆The HC has directed the Pollution Control Board to form a committee of experts and civic administrators and submit a report within three months
Why does the Court… pic.twitter.com/2FJp0ZoBkh
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 17, 2025
खंडपिठाने नागरी संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशांक स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.

न्यायालयाने सांगितली सूत्रे
१. लाकूड आणि कोळसा वापरणार्या शहरातील बेकर्यांनी ६ महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हरित इंधन यांवर बेकरी उत्पादने सिद्ध करावीत.
२. कोळसा किंवा लाकूड यांच्यावर चालणारी बेकरी किंवा तत्सम व्यवसाय यांना यापुढे कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नाही आणि ‘ग्रीन एनर्जी’ वापरण्याच्या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने देण्यात यावेत.
संपादकीय भूमिकाहे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला का कळत नाही ? |