खासगी शाळा उघडण्याच्या सुळसुळाटाला यामुळे चाप बसेल !
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या शैक्षणिक विभागाकडे स्वमान्यतेसाठी ३२० शाळांनी अर्ज केले होते. यापैकी केवळ ११ शाळांना ऑनलाईन पद्धतीने स्वमान्यता प्रमाणपत्र मिळाले, तर २३८ शाळांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने फेटाळले आहेत, तर काही शाळांना स्वमान्यता देण्याच्या प्रक्रियेसाठी शाळा पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे शाळा चालू असल्याच्या गोष्टी समोर आल्याने स्वमान्यता प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच क्यू.आर्. कोडमुळे बनावट प्रमाणपत्र सिद्ध होणार नसल्याचा दावा जिल्हा परिषदेने केला आहे.
खासगी शाळांना प्रत्येक ३ वर्षांनी स्वमान्यता देण्यात येते त्यासाठी जिल्हा परिषदेने इमान्यता प्रणाली विकसित केली आहे. स्वमान्यता प्रमाणपत्र अर्ज करण्यासाठी शुल्क आकारल्याने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढत आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे स्वमान्यता देणे सोयीचे झाले आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असलेल्या शाळांनी त्याची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सोपी आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संध्या गायकवाड यांनी सांगितले.