मुंबई विद्यापिठाला ‘आयडॉल’ या दूर आणि मुक्त अध्ययन संस्थेच्या वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एम्.कॉम.) आणि कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी (एम्.ए.) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या तिसर्या सत्राच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची पडताळणी करण्याचा चक्क विसर पडल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. विद्यापिठाने ‘आयडॉल’च्या जुलै सत्राच्या एम्.कॉम.च्या चौथ्या, म्हणजेच अंतिम सत्राच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची पडताळणी पूर्ण केली, तेव्हा तिसर्या सत्राच्या उत्तरपत्रिकांची पडताळणीच पूर्ण झाली नसल्याची गोष्ट विद्यापिठाच्या लक्षात आली. विद्यापिठाच्या कंत्राटदाराने उत्तरपत्रिका पडताळणीसाठी पाठवल्याच नसल्याने हा गोंधळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वर्ष २०१३ च्या आरंभी अभियांत्रिकी, फार्मसी, विधी या शाखांच्या परीक्षा संपून ६० दिवस होऊनही निकाल घोषित झाले नव्हते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई विद्यापीठ आणि क्षेत्रातील महाविद्यालयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक शासन, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून येणार्या सूचनांमुळे विद्यापिठाने ३ ते ४ वेळा पालटले होते. एकंदरीतच विद्यापीठ प्रशासनाचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळच चालू असल्याचे चित्र आहे. आता तर उत्तरपत्रिकांची पडताळणी करण्याचा चक्क विसर, म्हणजे कहर झाला.
एकीकडे मुंबई विद्यापिठाकडून जागतिक विद्यापिठांसमवेत करार केले जात असतांना, दुसरीकडे मात्र परीक्षांतील गोंधळ चालू आहे. विद्यापीठ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे पुनर्मूल्यांकनासाठी आणि पुनर्परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना काही मासांची वाट पहावी लागू शकते. पुढील उच्च शिक्षणाच्या मार्गात विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांंना होणार्या मनस्तापाचे दायित्व कुणाचे? विद्यापिठाच्या कार्यप्रणालीनुसार परीक्षा झाल्यानंतर ४५ दिवसांत निकाल लागणे अपेक्षित असते. संबंधित कंत्राटदाराचा पाठपुरावा करणे, त्यांच्याकडून वेळेत आणि कार्यप्रणालीचे पालन करत, तसेच अचूक काम करून घेण्याचेच वेतन अधिकार्यांना मिळते. मग इतका पराकोटीचा निष्काळजीपणा का ? ‘तब्बल ४ मास उत्तरपत्रिकांची पडताळणी झाली नाही’, हे विद्यापीठ प्रशासनाच्या लक्षात येऊ नये, हे अत्यंत विदारक आहे. ‘उत्तरपत्रिकांची पडताळणी झाली नाही’, ही पराकोटीची अकार्यक्षमता नव्हे का ? याला विद्यापिठाचा सावळा गोंधळच म्हणावे लागेल. दुसर्या बाजूला विद्यापिठाच्या कंत्राटदारांना वेळेत उत्तरपत्रिकांची पडताळणी पूर्ण करण्याचा त्यांना मोबदला मिळतो. तरीही समयमर्यादा पाळू न शकणार्या वेळकाढू कंत्राटदारांची अनुमती रहित का केली जाऊ नये? विद्यार्थ्यांना होणार्या मनस्तापाच्या बदल्यात विद्यापिठातील संबंधित पदावर कार्यरत अधिकारी, तसेच कंत्राटदार यांच्याकडून भरघोस दंड आकारायला हवा. मुंबई विद्यापिठाच्या गोंधळाचे समीकरण मोडण्यासाठी शासन आणि कुलपती यांनी कठोर पावले उचलत कारवाई केली पाहिजे !
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, फोंडा, गोवा.