श्री तुळजाभवानीदेवीचे दागिने गहाळ झाल्याच्या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी भूमिका स्पष्ट करावी ! – किशोर गंगणे, माजी अध्यक्ष, पुजारी मंडळ

तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव) – श्री तुळजाभवानीदेवीचे दागिने गहाळ झाल्याच्या प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांची भूमिका अध्यक्ष या नात्याने स्पष्ट करावी, तसेच जनता आणि भक्त यांच्यात असलेला हा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे आणि अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. (अशी मागणी का करावी लागते ? प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने स्वत:हून भूमिका स्पष्ट करायला हवी ! – संपादक)

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुळजाभवानी देवीला दिलेले व भाविक भक्तांनी वाहिलेले दागिने गहाळ?#maharashtranews #tuljabhavanihttps://t.co/RSNiJtlyXv

— LoksattaLive (@LoksattaLive) July 25, 2023

१. श्री तुळजाभवानीचे ऐतिहासिक दागिने आणि वाहिक (वस्तू) यांची सध्या पुनर्मोजणी चालू आहे. या मोजणीत काही ऐतिहासिक दागिने गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, तर काही दागिन्यांचे वजन वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे भाविकांमध्ये अप्रसन्नता निर्माण झाली आहे.

२. वास्तविक तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थापकांचे वर्ष २००२ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांचा पदभार पुढील धार्मिक व्यवस्थापकाने रीतसर न घेतल्याने दागिने गहाळ प्रकरणात संशय निर्माण झाला आहे. सद्यःस्थितीत वाहिक (वस्तू), तसेच ऐतिहासिक दागिन्यांची मोजणी झालेली आहे. पहिल्या मोजणीत काही दागिने गहाळ झाल्याचे आढळून आल्याने त्यांची पुन्हा मोजणी चालू झालेली आहे.

तुळजाभवानी देवीच्या शिवकालीन व पुरातन दागिन्यांची मोजदाद सुरु

1960 नंतर जवळपास 60 वर्षानंतर पहिल्यांदा होत आहे मोजणी

काही दागिने गहाळ असल्याचा अहवाल दिल्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने पुन्हा मोजणी सुरु#Tuljapur pic.twitter.com/6222FZ4zFV

— Mumbai Tak (@mumbaitak) July 27, 2023

३. या मोजणीत नेमके काय आढळले ?, तसेच नेमके कोणते दागिने गहाळ झाले आहेत ? त्या दागिन्यांची नावे जिल्हाधिकार्‍यांनी अध्यक्ष या नात्याने घोषित करावीत. या गहाळ दागिन्यांच्या प्रकरणी दोषींवर कोणती कावाई करण्यात येणार आहे ?, हे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

४. दागिने गहाळ प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी वरिष्ठांकडे विभागीय आयुक्तांची समिती स्थापन करण्याची मागणी करावी. या समितीत उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, धर्मादाय आयुक्त यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ सदस्यांचा समावेश असावा, जेणेकरून या समितीच्या माध्यमातून निष्पक्ष चौकशी होईल.