आसाममध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी आणण्याच्या सिद्धतेत आहेत मुख्यमंत्री सरमा !

प्रस्तावित कायद्याच्या संदर्भात मागवण्यात आल्या सूचना !

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा

गौहत्ती (आसाम) – आसाममध्ये एकापेक्षा अधिक विवाहांवर बंदी घालण्यासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी कायदा आणण्याची सिद्धता चालू केली आहे. या दृष्टीने जनतेकडून या प्रस्तावित कायद्याच्या संदर्भात सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावित कायद्यासाठी राज्यशासनाने विशेष समितीही स्थापन केली होती. समितीने ६ ऑगस्ट या दिवशी मुख्यमंत्र्यांकडे या सदंर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर या आर्थिक वर्षात या विषयावर कायदा आणणार असल्याची घोषणा सरमा यांनी केली.

१. गृह आणि राजकीय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार ‘राज्य विधीमंडळ बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्यास सक्षम आहे. अन्य राज्येही यावर कायदा करू शकतात’, असे म्हटले आहे.

२. यापूर्वी २३ जानेवारी २०२३ या दिवशी आसाम शासनाने १४ वर्षांपेक्षा अल्प वयाच्या मुलींशी विवाह करणार्‍या पुरुषांवर ‘पॉक्सो’च्या अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर एका मासाच्या आत आसाम पोलिसांनी राज्यातील ३ सहस्रांहून अधिक लोकांना अटक केली. यांपैकी बहुतेक अल्पवयीन वधूंचे पती आणि त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्य होते.

३. सरमा फेब्रुवारी २०२३ मध्ये म्हणाले होते की, आसाममध्ये बालविवाह थांबला पाहिजे. बालविवाहाच्या विरोधात नवा कायदा वर्ष २०२६ पर्यंत आणण्याचा विचार करत आहोत. यामध्ये कारावासाची शिक्षा २ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल.

कायदा इस्लामला मारक नसल्याचे केले स्पष्ट !

सरकारने जारी केलेल्या नोटिसीनुसार इस्लामच्या संदर्भात न्यायालयाने एकापेक्षा अधिक पत्नी असणे, हा धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे म्हटले आहे. पत्नींची संख्या मर्यादित करणारा हा कायदा धर्म पाळण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही. हे समाजकल्याण आणि सुधारणा यांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे एकपत्नीत्वाला मान्यता देणारा हा कायदा कलम २५ चे उल्लंघन करत नाही.

संपादकीय भूमिका

  • आज बहुपत्नीत्वामुळे देशाच्या साधनसंपत्तीवर जो अतिरिक्त भार पडत आहे, त्यामागे ‘हम पाच हमारे पच्चीस’ची मानसिकता असणारेच प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत, हे सत्य कुणीच नाकारणार नाही ! हा त्रास केवळ आसामला होत नसून संपूर्ण देशाला होत असतांना केंद्र सरकारने या दिशेने पाऊल टाकावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !