‘देहली सेवा विधेयका’ला राज्यसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केवळ शरद पवार यांनीच विरोध केला; मात्र राष्ट्रवादीची एकूणच भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी होती. त्यामुळे राज्यसभेत जे काही घडले त्यातून पवारांचा विधेयकाला पाठिंबा असल्याचेच चित्र होते. मुळात ‘देहली सेवा विधेयका’साठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘व्हिप’ (पक्षाच्या खासदारांनी मतदानाच्या वेळी उपस्थित राहून पक्षाच्या निर्णयाप्रमाणे कृती करण्यासाठी काढलेला आदेश) जारी करणे अपेक्षित होते; पण ना शरद पवार गटाने ‘व्हिप’ काढला, ना अजित पवार गटाने ! ‘व्हिप’ काढून पक्षविरोधी भूमिका घेतली असती, तर कारवाई झाली असती. अशात शरद पवार यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले खरे; पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मतदानाच्या वेळीच दांडी मारली. पटेलही अजित पवारांसह सत्तेत सामील झाले आहेत. त्यामुळे ते विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील, असे वाटत होते; पण शरद पवार यांनी ‘व्हिप’ जारी केला नाही आणि प्रफुल्ल पटेल मतदानाच्या वेळी उपस्थित राहिले नाहीत. यावर काही जण ‘या भूमिकेतून शरद पवार यांनी ‘इंडिया’ला (विरोधी पक्षांच्या गटाचे नाव) आणि ‘एन्.डी.ए.’लाही (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही) प्रसन्न केले’, असे म्हणत आहेत.
या घटनेच्या काहीच घंट्यांपूर्वी शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात ‘राष्ट्रवादीमध्ये कुठल्याही प्रकारची फूट नाही आणि वादही नाही’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीत अधिकच संभ्रम निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी देहली विधेयकाविषयी राज्यसभेत घेतलेली भूमिका चर्चेत आहे. मतदानाच्या वेळी मशीन बिघडले, हा योगायोग होता का ? पक्षांतर बंदीचा धोका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ‘व्हिप’ काढला असता, तर पक्षातील दोन गटांमुळे त्याचे उल्लंघन झाले असते आणि कारवाई होऊ शकली असती. ‘राष्ट्रवादी पक्षाने ‘व्हिप’ न काढून स्वतःच्या खासदाराचे सदस्यत्व वाचवले का ?’, असाही प्रश्न निर्माण होतो.
(साभार : साप्ताहिक ‘ब्राह्मतेज’)