ग्रामपंचायत हद्दीतील घर बांधकाम आणि दुरुस्ती अधिकार पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीला मिळावेत !

आमदार डॉ. राजन साळवी यांची ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

राजापूर, ५ ऑगस्ट (वार्ता.) – रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घर बांधणी आणि दुरुस्ती अधिकार हे पूर्वीपासून ग्रामपंचायतीकडे होते. शासनाने ते अधिकार तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना घर बांधणी आणि दुरुस्ती करतांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना अनुमतीसाठी गावातून तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागतात. त्यामुळे हे अधिकार पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना मिळावेत, अशी मागणी आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली.

या संदर्भातील निर्णयाविषयी आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनामध्ये औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित करण्याच्या प्रयत्न केला; परंतु हा औचित्याचा मुद्दा सभागृहामध्ये मांडण्यास न मिळाल्यामुळे त्यांनी मंत्री गिरिश महाजन यांची भेट घेतली.

या निवेदनात, शासनाने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग घर बांधणी आणि दुरुस्ती महाराष्ट्र शासन निर्णय २८.११.२०१८ या दिवशीचा शासन निर्णय काढून त्यातील अधिसूचनेमध्ये पालट करून घरदुरुस्तीकरता अनुमती दिली; परंतु ही अनुमती देतांना या अधिसूचनेत संबंधित ग्रामपंचायतींना त्याचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीवर प्रचलित नियमावलीनुसार बांधकाम अनुमती देण्याचे अधिकार देण्यात आले आणि बिनशेती अनुमती / जमीन उपविभागीय ही सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार करून घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अधिसूचनेमधील अटींमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे अधिसूचनेतील ‘प्रचलित नियम’ हा शब्द वगळण्यात यावा आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील घर बांधकाम आणि दुरुस्तीची अनुमती पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडे देण्यात यावी, असे म्हटले आहे.