आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोघांची ८०४ किलोमीटर लांबीची सीमा एकत्रित आहे. या सीमेवरून गेली अनेक वर्षे वाद चालू आहे. या वादाच्‍याच पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्‍ट्रीय पर्यावरण दिवसाच्‍या दिवशीच सीमेवर समाजकंटकांकडून झालेल्‍या गोळीबारात २ जणांचा मृत्‍यू झाला, तर ३ लोक बेपत्ता आहेत. या वादावर पडदा टाकण्‍यासाठी २० एप्रिलला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्‍या समोरच दोन्‍ही राज्‍यांच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी एका सहमती पत्रावर स्‍वाक्षरी केली; प्रत्‍यक्षात मात्र हा वाद संपलेला नसून ‘तो पूर्णपणे नाहीसा करण्‍यासाठी शासनाला आणखी जोरात कंबर कसावी लागणार’, असेच दिसत आहे.
सीमावाद आणि पाणीप्रश्‍न !
तत्‍कालीन पंतप्रधान नेहरू असतांना भाषावार प्रांतरचना झाली आणि बेळगाव मराठी बहुभाषिक असूनही जाणीवपूर्वक त्‍याला कर्नाटकात ठेवण्‍यात आले. यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नसून हा प्रश्न सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आहे. या प्रश्‍नावरून अनेक वेळा कोल्‍हापूर आणि बेळगाव या जिल्‍ह्यांमध्‍ये तणावाचे वातावरण असते.
आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा सीमाप्रश्‍न गेल्‍या ५० वर्षांपासून चालू आहे. आसाम आणि मिझोराम यांच्‍यातील सीमाप्रश्‍न तर इंग्रजांनी वर्ष १८७५ मध्‍ये काढलेल्‍या एका अधिसूचनेमुळे निर्माण झाला आहे. वर्ष १९८७ मध्‍ये मिझोराम स्‍वतंत्र राज्‍य झाल्‍यानंतरही वर्ष १८७५ च्‍या सीमांकनाप्रमाणे ‘आम्‍हाला भूमी मिळावी’, अशी त्‍यांची आग्रही मागणी आहे. हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश-लडाख यांच्‍यातही कोणती शहरे कोणत्‍या राज्‍याच्‍या कह्यात असावीत, यावरून सातत्‍याने वाद चालू असतो. आसाम-नागालँड, आसाम-मेघालय यांच्‍यातील वादाचे रूपांतर अनेक वेळा रक्‍तरंजित थरापर्यंत गेले आहे. ‘उत्तरी कछार आणि नागांव जिल्‍ह्यातील सर्व क्षेत्र नागा राज्‍यातच असले पाहिजेत’, अशी मागणी रेटत नागालँड आणि आसाम या २ राज्‍यांत सातत्‍याने विविध गटांमध्‍ये संघर्ष पहायला मिळतो.
केवळ सीमावादच नाही, तर अनेक राज्‍यांमध्‍ये पाण्‍यावरूनही सातत्‍याने वाद पहावयास मिळातात. कृष्‍णा नदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, म्‍हादई नदी यांसह जवळपास प्रत्‍येक २ राज्‍यांमधून जाणार्‍या नद्यांच्‍या पाणीवाटपावरून भांडण पहावयास मिळते. गेली अनेक वर्षे यांसाठी काम करणार्‍या लवादांनी त्‍यासाठी विशेष काहीच काम केले नाही. त्‍यामुळे सीमाप्रश्‍नांप्रमाणे अनेक राज्यांमधील पाणीप्रश्‍नाचे घोंगडेही भिजत पडलेले आहे.
निष्‍क्रीय आंतरराज्‍य परिषद !
वर्ष १९९० मध्‍ये राष्‍ट्रपतींच्‍या आदेशानंतर आंतरराज्‍य परिषदेची स्‍थापना करण्‍यात आली. राज्‍याराज्‍यांमधील तंटे आणि अडचणी सोडवणे, हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश होता. परिषदेची एक स्‍थायी समिती असून परिषदेच्‍या वर्षभरात किमान ३ बैठका होणे अपेक्षित होते; मात्र या परिषदेने कागदी घोडे नाचवण्‍यापलीकडे काहीच केले नाही. अनेक राज्‍यांत वाद असतांना या परिषदेच्‍या सदस्‍यांनी सहलीला गेल्‍याप्रमाणे २ राज्‍यांची पहाणी करणे आणि कागदोपत्री अहवाल सादर करणे एवढेच केले. त्‍यावर उपाययोजना कधीच सांगितल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे भाजप सरकारने वर्ष २०२१ मध्‍ये या परिषदेची पुनर्बांधणी केली.
समाजकंटकांवर कारवाई आवश्‍यक !
प्रत्‍येक राज्‍यात अशा काही संघटना आणि कार्यकर्ते असतात की, जे या परिस्‍थितीचा अपलाभ उठवत अशांतता निर्माण करण्‍याचा प्रयत्न करतात. भारतातील नागरिकांची प्रत्‍येक गोष्‍टीत भावनिक गुंतवणूक आणि जवळीक मोठी असते. त्‍यामुळे राज्‍यात अशांतता पसरवण्‍यासाठी असे लोक नेहमी सीमावादासारख्‍या भावनिक सूत्रांचे भांडवल करून २ समाज आणि २ राज्‍ये एकमेकांच्‍या विरोधात कशी जातील ? यासाठीच प्रयत्नरत असतात. असे समाजकंटक, गट आणि राजकीय पक्ष यांच्‍या विरोधात केंद्र अन् संबंधित राज्‍य सरकार यांनी कठोर कारवाई करणे अत्‍यावश्‍यक आहे, तरच अशा घटनांना आळा बसेल.
हिंदु राष्‍ट्रच सर्व समस्‍यांवर उपाय !
देशासमोर आज धर्मांतर, विविध प्रकारचे जिहाद, गोहत्‍या, भ्रष्‍टाचार, वाढती बेरोजगारी, लोकसंख्‍यावाढ यांसह अनेक प्रश्न असतांना त्‍याला तोंड देण्‍याऐवजी अनेक राज्‍यांमध्‍ये भाषा, पाणीप्रश्‍न, तसेच विविध अनेक सूत्रांवरून टोकाचा संघर्ष होतो. स्‍वातंत्र्यानंतर सर्वपक्षीय शासन यावर कोणताच समाधानकारक तोडगा का काढू शकले नाहीत ? हा एक व्‍यापक चिंतनाचा विषय आहे. या प्रश्‍नावर सर्वमान्‍य उत्तर न मिळणे, हे लोकशाहीचे ठळक अपयश नव्‍हे काय ?
व्‍यक्‍तीपेक्षा कुटुंब, कुटुंबापेक्षा गाव, गावापेक्षा राज्‍य आणि राज्‍यापेक्षा राष्ट्र मोठे असते अन् त्‍या क्रमाने त्‍यागही करायचा असतो. त्‍यामुळे राज्‍याराज्‍यांतील सीमावादावर प्रथम राष्ट्र आणि नंतर अन्‍य गोष्‍टी हेच उत्तर आहे. असे असले, तरी आताचे कोणतेच शासन मुळात तशी कोणतीच कृती करत नसल्‍याने ते कुणाला काय सांगणार ? आणि त्‍यांचे कोण ऐकणार ? हिंदु राष्‍ट्रात मात्र असा कोणताही भाषिक, सीमा अथवा पाणीवाद नसेल अन् सर्व प्रजा ‘एक राष्ट्र’ या नात्‍यानेच विचार करणारी असेल. त्‍यासाठी प्रभु श्रीरामचंद्र, सम्राट चंद्रगुप्‍त यांच्‍याप्रमाणे असलेल्‍या हिंदु राष्‍ट्रासाठीच आपण आग्रही असायला हवे !
| स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही राज्यांमधील सीमावादाचा प्रश्न सुटू न शकणे, हे लोकशाहीचे ठळक अपयश नाही का ? |
संपादकीय : मोदी यांनी केली ‘पोल खोल’ !
संपादकीय : वैज्ञानिकांना चपराक !
संपादकीय : भगव्या रंगाची ‘ॲलर्जी’ !
संपादकीय : कर्नाटकमध्ये लव्ह जिहाद !
संपादकीय : रेल्वेची धाव दलालांपर्यंत !
संपादकीय : काँग्रेसची विनाशकाले विपरीतबुद्धिः !