इंदूर (मध्यप्रदेश) – पूजास्थळ कायद्याचे सातत्याने उल्लंघन केले जात आहे. हा कायदा रहित करण्यात आल्यास देशात विविध धर्मांना मानणार्यांमध्ये अराजकता निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने या कायद्याची कठोरपणे कार्यवाही केली पाहिजे, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने येथे झालेल्या एका संमेलनात केली. येथील महू भागातील मदरशात आयोजित २ दिवसांच्या संमेलनात विविध विषयांवर मुसलमानांकडून चर्चा करण्यात आली. या वेळी समान नागरी कायदा हा सर्व धर्मियांसाठी हानीकारक असल्याचा, तसेच देशभरात द्वेषाचे वातावरण निर्माण करून बंधूभाव आणि सौहार्द नष्ट केला जात असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. या संमेलनात ११ प्रस्ताव संमत करण्यात आले. पूजास्थळ कायदा, समान नागरी कायदा, समलैंगिक विवाह, बुलडोजर संस्कृती, जमावाकडून हिंसा आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
— Amar Ujala Lucknow (@AU_LucknowNews) June 5, 2023
१. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी म्हटले की, मशीद कुणाच्याही भूमीवर अवैध नियंत्रण करून बनवली जाऊ शकत नाही. (एकीकडे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे हिंदूंची मंदिरे पाडून तेथे बांधण्यात आलेल्या मशिदींचे समर्थन करत रहायचे, हा दुतोंडीपणाचा होय ! जर अवैधरित्या नियंत्रण मिळवून तेथे मशीद बांधणे इस्लाममध्ये चुकीचे आहे, तर मुसलमान हिंदूंची बळकावेली मंदिरे हिंदूंना परत का करत नाहीत ? – संपादक)
२. संमेलनाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफउल्लाह रहमानी यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा आणि मानण्याचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. यासह धर्मप्रचारासाठीही स्वातंत्र्य दिले आहे. असे असतांना काही राज्यांनी कायदा बनवून नागरिकांना यांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संपादकीय भूमिका‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ हा वर्ष १९९१ मध्ये काँग्रेसने सिद्ध केला. त्यापूर्वी असा कोणताही कायदा नव्हता, तेव्हा देशात कुठेही अराजक निर्माण झाले नाही; मग आताच ते कसे काय निर्माण होणार ? अशा प्रकारचे विधान करून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदूंना धमकी देण्याचाच प्रयत्न करत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे ! |