पुणे – बी.एच्.आर्. प्रकरणात जामिनासाठी साहाय्य करण्याचे आश्वासन देऊन १ कोटी २२ लाख रुपयांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी तत्कालीन विशेष सरकारी अधिवक्ता प्रवीण चव्हाण यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे. डेक्कन पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यांतील सर्व घटना या जळगाव जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या आहेत. त्यामुळे डेक्कन पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून तो अधिक अन्वेषणासाठी जळगाव पोलिसांकडे हस्तांतरित केला आहे. प्रवीण चव्हाण हे २२ खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी अधिवक्ता होते. इतर अनेक महत्त्वाच्या विशेषत: आर्थिक गुन्ह्यांसंदर्भातील खटल्यात त्यांची विशेष सरकारी अधिवक्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. चव्हाण हे पोलीस अधिकार्यांवर दबावतंत्र वापरतात आणि आपल्या पदाचा अपवापर करतात, याचा गौप्यस्फोट तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. त्यानंतर चव्हाण यांनी बी.एच्.आर्. प्रकरणात विशेष सरकारी अधिवक्ता पदाचे त्यागपत्र दिले होते.
ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर कोथरूड पोलीस ठाण्यात जो गुन्हा नोंद झाला होता, त्यामध्ये विशेष सरकारी अधिवक्ताही तेच होते. भाजप सेनेचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर कायदा आणि न्याय विभागाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रवीण चव्हाण यांची विशेष सरकारी अधिवक्ता म्हणून केलेली नियुक्ती रहित केली होती.
बी.एच्.आर्.मध्ये १९ आरोपींवर दोषारोपपत्र प्रविष्ट
पुण्यातील डेक्कन पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या बी.एच्.आर्.मधील अपव्यवहाराच्या गुन्ह्यात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने १९ आरोपींना अटक केली होती. त्यात आरोपींच्या अटकेनुसार वेगवेगळ्या वेळी ४ पुरवणी दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या सर्व १९ आरोपींची सध्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे, तसेच त्यातील ४ आरोपींना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन संमत केला होता. सध्या या खटल्यात सरकारने नवीन विशेष सरकारी अधिवक्त्याची नेमणूक केली आहे.
संपादकीय भूमिकाअसे लाचखोर अधिवक्ता २२ खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी अधिवक्ता म्हणून काम पहात असणे, हे अत्यंत गंभीर आहे ! असे अधिवक्ता कधी इतरांना न्याय मिळवून देऊ शकतील का ? |