नागरिकांकडून घेतलेल्या मिळकत करातून विकासकामे होण्याऐवजी तो पैसा दंडापोटी शासनजमा होणे संतापजनक ! – विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडत असल्याने पुणे महापालिकेला शेकडो कोटी रुपयांचा दंड !

पुणे – गेली अनेक वर्षे पुणे महापालिका वापरत असलेल्या पिण्याच्या पाण्यापैकी जेमतेम ४० टक्के पाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडले जात आहे, तर उर्वरित ६० टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात आहे. यामुळे पुढे उजनीपर्यंतच्या अनेक गावांना दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. यासंदर्भात उपाययोजना म्हणून वर्ष २०१५ मध्ये गाजावाजा करून आणलेला ‘जायका प्रकल्प’ अजून रांगतोच आहे आणि आताचा पाणीवापर लक्षात घेता अगदी जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही जवळपास ३० टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाणार आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. या गुन्ह्यासाठी जलसंपदा विभाग महापालिकेला शेकडो कोटी रुपये दंड ठोठावत आहे. नागरिकांची मिळकत कराची ४० टक्के सवलत रहित करून नागरिकांकडून बळजोरीने वसूल करण्यात येत असलेल्या मिळकत करातून विकासकामे होण्याऐवजी तो पैसा दंडापोटी शासनजमा होणे, हे संतापजनक आहे. किमान आतातरी नदीकाठ सुशोभीकरण, रस्ते सुशोभीकरण असल्या दिखाऊ योजना तात्काळ थांबवून तो पैसा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीकडे वळवावा आणि नागरिकांच्या करांचे पैसे दंडापोटी पाण्यात घालणे थांबवावे, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पुणे महापालिकेकडे केली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेला सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडल्याने ३२४.८७ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. महापालिका संमत पाणीकोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरते. या पार्श्वभूमीवर वाढलेली पाणीपट्टी, संमत कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरणे आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याचा एकत्रित ६४९.७४ कोटी रुपयांचा भुर्दंड महापालिकेला बसणार आहे.