गुन्हेगार आणि मानवतावाद (?)

अफगाणिस्तानमध्ये ७ डिसेंबर या दिवशी हत्येचा आरोप असणार्‍या एका अफगाणी नागरिकाला तालिबानने सार्वजनिक मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची कार्यवाही केली. त्या आरोपीने हत्येचा गुन्हा मान्य केला होता. सत्ता स्थापन झाल्यापासून तालिबानने घोषित केलेली ही पहिलीच सार्वजनिक मृत्यूदंडाची शिक्षा होती. सहस्रो लोकांच्या उपस्थितीत हत्या करणार्‍या गुन्हेगारावर रायफलीने गोळ्या झाडून त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली. ही शिक्षा पहाण्यासाठी अनेक तालिबानी नेते, सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, सैन्याधिकारी आणि अनेक वरिष्ठ मंत्रीही उपस्थित होते. तालिबानच्या सर्वाेच्च नेत्याने न्यायमूर्तींना मध्यंतरी आदेश दिला होता की, दोषींना सार्वजनिक शिक्षा द्यावी. त्यानुसार वरील कारवाई करण्यात आली. याआधीही २४ नोव्हेंबर या दिवशी तालिबानने फुटबॉल स्टेडियममध्ये सहस्रोंच्या जमावासमोर चोरी, व्यभिचार यांचे आरोप असणार्‍या १२ लोकांना मारहाण केली होती. त्यात ३ महिलांचा समावेश होता. या सर्व शिक्षा शरीयत कायद्यानुसार दिल्या जात आहेत. अफगाणी आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिल्यानंतर काही पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी याला विरोध करत म्हटले की, अशी क्रूर शिक्षा दिली जाऊ नये. वर्ष २०२० मध्ये इराकनेही २१ आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा दिली होती. अशा प्रकारे अनेक राष्ट्रांमध्ये कठोरातील कठोर शिक्षा दिल्या जात आहेतच. पाश्चात्त्य राष्ट्रांना त्या गुन्हेगारांचा इतका पुळका का ? जर गुन्हेगार क्रूर स्वरूपाचे गुन्हे करण्यास धजावत असतील, तर त्यांना कठोर किंवा फाशीची शिक्षा का दिली जाऊ नये ? अशा वेळी मानवतावादी भूमिका घेऊन काय उपयोग ? आधुनिक काळात गुन्हेगाराकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाणे, हीच सर्वांत मोठी अडचण ठरत आहे. ‘मानवता’ असावी; पण क्रूर कृत्ये करणार्‍यांच्या संदर्भात मानवतावादी भूमिकेला थारा देऊ नये’, असे वाटते. गुन्ह्यांना आळा बसावा, तसेच गुन्हेगारांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक निर्माण व्हावा, यासाठी कठोरात कठोर शिक्षा होणे अत्यावश्यक आहे. तालिबान स्वतःच्या राज्यव्यवस्थेत नागरिकांवर जुलमी अत्याचार करतो, हे सर्वथा अयोग्यच आहे; पण त्याच्याकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षापद्धतीच्या दृष्टीने भारताने बोध घ्यावा. भारतात गुन्हेगारीने उच्चांक गाठला आहे; पण शिक्षेची बाजू तोकडी किंवा कमकुवत आहे. गुन्हा घडला की, आरोपीला अटक होते, अगदी अल्प कालावधीत त्याला जामीनही मिळतो, तो कारागृहाबाहेर पडतो आणि मग पुन्हा गुन्हे करायला मोकळा ! ही प्रक्रिया म्हणजे ‘ये रे माझ्या मागल्या’सारखीच म्हणावी लागेल.

भारतात कितीतरी हत्याकांडे केली जातात, प्रतिदिन लेकीबाळींची अब्रू वेशीवर टांगत त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार केले जातात, भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी सर्वत्र माजली आहे; पण ‘अशा गुन्ह्यांतील किती आरोपींना आजवर फाशीची किंवा तत्सम कठोर शिक्षा झाली ?’, असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर ‘नाही’, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. शिक्षेअभावी चोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, खुनी यांना वचक काही बसत नाही, उलट ‘पडलो तरी नाक वर’ या म्हणीप्रमाणे ‘जणू काही झालेच नव्हते’, अशा आविर्भावात हे गुन्हेगार वावरत असतात. त्यांचा उद्दामपणा वाढत जाण्याला त्यांना कठोर शिक्षा न होणे हेच कारणीभूत आहे. भारतात आजवर अनेक आतंकवादी आक्रमणे झाली; पण फाशीची शिक्षा झाली, ती अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच आतंकवाद्यांना ! मग उर्वरित कुठे गेले ? काही जण कारागृहात छोटी-मोठी शिक्षा भोगत असतील, तर उर्वरित आतंकवादी पुढील क्रूर आतंकवादी कारवाया करण्याचे नियोजन करत असतील. अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपींवर गुन्हा नोंद होतो; पण नंतर त्यांना कोणती शिक्षा झाली, हे उघड होतेच असे नाही. आफताब याने श्रद्धा वालकर हिची हत्या करून तिच्या मृतदेहाचे ३५ तुकडे करण्याचा संतापजनक प्रकार केला. समाजातील सर्वच स्तरांतून त्याला फाशी देण्याची मागणी केली जात आहे; पण अद्याप शिक्षा झालेली नाही. कायदा-चौकशा यांच्या कचाट्यातून शिक्षेपर्यंत तो कधी पोचणार, कुणास ठाऊक ? अशामुळे भारतीय नागरिकांचा सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावरील विश्वास न्यून होत चालला आहे. भारतात गुन्हेगारांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट काढून त्यांचे उदात्तीकरण केले जाते, ही गोष्ट गंभीर आहे. बंदीवानांना हव्या त्या सुविधा उपलब्ध होत असल्याने भारतातील कारागृहे म्हणजे जणू ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’च झाली आहेत. त्यामुळे तेथे रहाणारे गुन्हेगार त्या ‘स्वर्गा’तच जीवन व्यतित करू इच्छितात. ‘कठोर शिक्षा न देता गुन्हेगाराला सुधारणे’, हे धोरण भारताने स्वीकारले आहे; पण त्याचे दुष्परिणाम अधिक असल्याने सरकारने याकडे गांभीर्याने पहावे.

आदर्श शिक्षापद्धत विकसित करावी !

प्रत्येक राष्ट्राने स्वतःची आदर्श शिक्षापद्धत विकसित करायला हवी. प्रसिद्ध इंग्रजी तत्त्वज्ञ म्हणतो, ‘शिक्षा देण्याच्या धोरणाचा दुःख आणि सुख यांच्याशी समतोल असायला हवा.’ आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिणामकारक शिक्षा द्यायला हवी. गुन्हेगारांना गुन्हा करण्याची पुन्हा संधीच मिळू नये आणि तो पुन्हा गुन्हा करण्यास निर्ढावणार नाही, यासाठी शिक्षेची तरतूद असणे अत्यावश्यक आहे. कौटिल्याने सांगितले आहे, ‘कडक शिक्षा माणसाला भीती दाखवते. मवाळ किंवा सौम्य शिक्षा गुन्हेगाराची मानसिक चौकट बिघडवून निराशावादी करते आणि योग्य शिक्षा दिली की, अपराधी धार्मिक आणि चांगला होतो.’ कौटिल्याचे म्हणणे प्रमाण मानून शिक्षापद्धत ठरवणे राष्ट्रासाठी लाभदायक ठरणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदर्श राज्यकारभार केला. गुन्हेगारांना दंड ठोठावून त्यांना वेळीच वठणीवर आणण्याचे कसब त्यांना ज्ञात होते. जुलमी सत्तांचा पाडाव करत असतांनाच त्यांनी गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षाही दिल्या. बलात्कार्‍याला ‘चौरंग्या’ची शिक्षा देणारे शिवरायच होते. आदर्श राष्ट्रपुरुषांचा वारसा लाभलेल्या भारताने त्यांच्या उदाहरणातून शिकायला हवे. ‘गुन्हेगारांना शिक्षा कशी करावी !’, याचा पाया शिवरायांच्या नीतीतून भारतात रचला गेला आहे. केवळ त्याचा अवलंब करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. अभिनव; पण कठोर शिक्षापद्धतींचा अवलंब करून भारत गुन्हेगारी आणि आतंकवाद यांपासून मुक्त करणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे !