मुंबई, ३ डिसेंबर (वार्ता.) – प्रशासनात उच्च पदावर नोकरी मिळण्यासाठी, तसेच मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून प्रतिवर्षी ५० अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा शासकीय उच्चपदांवरील कोटा वाढण्यासाठी महाराष्ट्रात वर्ष २००९ पासून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून आवश्यक सोयीसुविधा देण्यात येत आहेत. ‘अशा प्रकारच्या सुविधा कधीपर्यंत द्यायच्या ?’, याविषयी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे धोरण निश्‍चित करण्यात आलेले नाही.
यामध्ये शासनाच्या यशदा योजनेच्या अंतर्गत १० अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. यांतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला १० मास प्रशिक्षण दिले जाते. यांतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शासनाकडून यशदा योजनेच्या अंतर्गत १ लाख रुपये दिले जातात. यासह निवास आणि भोजन यांची व्यवस्थाही शासनाकडून केली जाते. यासह राज्यशासकीय प्राधिकरण संघाच्या वतीने मुंबई, सोलापूर, नागपूर, संभाजीनगर या ४ विभागांतून प्रत्येकी १० अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण दिले जाते. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमास प्रत्येकी ४ सहस्र रुपये दिले जातात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या चाचणी परीक्षा, तसेच अन्य गुणवत्ता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच हे प्रशिक्षण दिले जाते. हे विद्यार्थी पुढे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत नियुक्ती होते.
संपादकीय भूमिका
|
रायगड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांसाठी शिवसेना आग्रही !
चुकीच्या समजुतीमुळे धर्माच्या नावाखाली अत्याचार झाले ! – सरसंघचालक प.पू. डॉ. मोहन भागवत
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते कायम, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण खाते !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु सेवा महोत्सवा’त स्वसंरक्षण प्रशिक्षण प्रात्यक्षिके सादर !
आध्यात्मिक उन्नती करण्यात यशस्वी उद्योगाचे गमक ! – रविंद्र प्रभुदेसाई, व्यवस्थापकीय संचालक, पितांबरी उद्योग समूह
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत पालट !