प्रदूषणग्रस्त देहली !

वायूप्रदूषणाविषयी देहलीची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. देहलीसह सध्या अनेक उपनगरांमधील वातावरणामध्ये विषारी वायूचा थर पसरला असून देहलीची हवा इतकी प्रदूषित झाली आहे की, २२ ऑक्टोबरला लोकांना श्‍वास घेण्यास मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊ शकतो, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे. ‘वरातीमागून घोडे’ या म्हणीप्रमाणे आता तातडीच्या उपाययोजना म्हणून ‘कमिशन फॉर एअर क्वॉलिटी मॅनेजमेंट’ने दुसर्‍या स्तरावरील काही गोष्टींवर बंदी आणली आहे. ज्यात प्रामुख्याने उपाहारगृहे, भोजनालये येथे लाकूड अथवा कोळसा न वापरणे, अतीआवश्यक सेवा-सुविधा सोडून विद्युत् जनित्र (जनरेटर) वापरण्यास बंदी, फटाक्यांची निर्मिती-साठवणूक आणि फोडणे यांवर पूर्णत: बंदी, खासगी गाड्यांचा वापर अल्प करणे, वाहनतळांच्या शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ यांसह अन्य उपाययोजनांचा समावेश आहे. ‘लोकांना सुराज्य देऊ’, अशा गप्पा मारणारे आणि सलग २ वेळा देहलीत मोठ्या बहुमताने निवडून येणारे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या संदर्भात पूर्णत: अपयशी ठरतांना दिसत असून ‘प्रदूषणग्रस्त देहलीला कोण वाचवणार ?’, असाच प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात आता उपस्थित होत आहे.

अनेक ठिकाणी अंधारमय स्थिती !

देहलीत झालेल्या प्रदूषणामुळे लोकांच्या डोळ्यांची जळजळ होणे, श्‍वास घेण्यास त्रास होणे यांसह अनेक आरोग्याच्या समस्या जाणवत आहेत. देहलीतील ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ ३७४ असून (सर्वसाधारण ५१ ते १०० मध्ये असावा.) अनेक भागांमध्ये तर तो ४०० पेक्षा अधिक असून स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने सांगितले आहे. लंडनमध्येही ७० वर्षांपूर्वी अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. लंडनची हवा इतकी प्रदूषित झाली होती की, जवळपास ४ दिवस सूर्यच दिसला नाही आणि अनेक गंभीर आजारांमुळे ४ सहस्र लोकांचे प्राण गेले होते. देहलीतही सरकारने सद्य:स्थितीत गांभीर्याने उपाययोजना केल्या नाहीत आणि लोकांनीही प्रदूषणाविषयी स्वत:हून ज्या कृती करणे अपेक्षित आहे, त्या केल्या नाहीत, तर लंडनसारखी परिस्थिती देहलीतही निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

देहलीचे अन्य राज्यांकडे अंगुलीनिर्देश !

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे देहलीचे सरकार आणि प्रशासन यांच्याकडून पालन करण्यात आलेले नाही. केवळ शेतात कडबा जाळणार्‍या शेतकर्‍यांवर प्रदूषणाचे खापर फोडले जाऊ शकत नाही. शहरात ७० टक्के प्रदूषण हे धूळ, गाड्या अशा कारणांमुळे होते. ‘हे प्रदूषण रोखण्यासाठी देहली सरकारने प्रयत्न करावेत’, असे सांगितलेले असतांनाही देहलीचे सरकार नेहमीच देहलीतील प्रदूषणास हरियाणा, पंजाब आणि अन्य राज्यांत शेतात जाळण्यात येणार्‍या कडब्याच्या धुरामुळे ही समस्या निर्माण होते, असाच आरोप करते. ‘वायू गुणवत्ता आयोगा’ने देहलीच्या आजूबाजूच्या राज्यांना एकत्र करून एक बैठक घेतली होती; मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही.

तात्पुरत्या उपाययोजना !

याचा प्रभाव आता केवळ देहलीच नाही, तर आजूबाजूच्या राज्यांमध्येही दिसण्यास प्रारंभ झाला आहे. वायूप्रदूषणाच्या गंभीर स्थितीमुळे देहलीतील शाळा काही काळासाठी बंद करण्यात आल्या असून हरियाणातील ४ जिल्ह्यांतील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. आता उत्तरप्रदेशही ‘काही जिल्ह्यांतील शाळा बंद करायच्या का ?’, याचा विचार करत आहे. यावर देहली सरकारकडून काही उपाययोजना करण्यात येत असून त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. अनेक चारचाकी गाड्यांना देहलीच्या बाहेरच थांबवण्यात येत आहे, तर अत्यावश्यक चारचाकी गाड्यांनाच देहली शहरात सोडण्यात येत आहे. गतवर्षी प्रदूषण अल्प करण्यासाठी २० लाख लिटर पाणी हवेत फवारण्यात आले होते, तर यंदाही असे पाणी फवारण्यास प्रारंभ केला आहे. पाणी फवारल्याने काही काळापुरते प्रदूषण अल्प झाल्याचे भासते; मात्र परत प्रदूषण मूळ स्थितीलाच येते. आता शुक्रवारपासून ५० लाख मुखपट्ट्यांचे (मास्कचे) वाटप करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे.

सातत्याने वाढणारी वाहनांची संख्या, विविध प्रकारच्या कारखान्यांमधून निघणारा धूर, औद्योगिक कचर्‍यांमुळे होणारे प्रदूषण, घरांना गरम ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या यंत्रातील उत्सर्जन, रासायनिक उत्पादनांच्या निर्मितीमुळे होणारा धूर ही काही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे असून वर्षानुवर्षे यावर काहीच ठोस उपाययोजना काढण्यात आलेल्या नाहीत. देहलीतील वायूप्रदूषणाकडे वेळीच लक्ष न दिल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन औद्योगिक क्षेत्र, तसेच काही काळ वाहतूक व्यवस्था बंद करावी लागेल, अशी चेतावणीही अनेक वायूतज्ञांनी दिली आहे.

शिकागो विश्‍वविद्यालयाने केलेल्या पहाणीनुसार देहलीतील वायूप्रदूषणामुळे तेथील लोकांचे आयुष्य १० वर्षांनी अल्प होत आहे, असा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. हे सर्व थांबवायचे असेल, तर देहली सरकारला कठोर प्रयत्न करावे लागतील. आठवड्यातून २ दिवस वैयक्तिक वाहनांचा वापर सक्तीने बंद करून सार्वजनिक वाहनांचा वापर करणे आणि प्रदूषणास हातभार लावणार्‍या गाड्यांवर कठोर दंडाची आकारणी, प्रदूषण करणार्‍या कारखान्यांना प्रसंगी टाळे ठोकण्यासारखी कारवाई, वीजनिर्मितीसाठी औष्णिक प्रकल्पांऐवजी अन्य पर्यायांचा वापर आदी करावे लागेल. देहली सरकारकडून जर या गोष्टी होत नसतील, तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या उपाययोजना कशा होतील, ते पाहिले पाहिजे; अन्यथा चीनप्रमाणे एक मास सर्वच बंद करून सर्वांनाच घरात बसावे लागेल. परिस्थिती अशीच गंभीर राहिल्यास देहलीतही तो दिवस दूर नाही, हे निश्‍चित !