इटलीतील निकालांचा अन्वयार्थ : युरोपमधील अतीउजव्या विचारांचे वादळ हे जगासाठी धोक्याची घंटा !

१. इटलीमध्ये मुसोलिनीच्या विचारांवर आधारित पक्ष सत्तास्थानी आल्यामुळे जगाची चिंता वाढणे

‘रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोप हा पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हे युद्ध दोन देशांमध्ये लढले जात असले, तरी त्यामुळे संपूर्ण जग प्रभावित झाले आहे. आता पुन्हा एकदा युरोपमधील अशाच एका घटनेमुळे जग प्रभावित होणार आहे. ही घटना इटलीमध्ये घडली आहे. इटलीमध्ये दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी बेनेटो मुसोलिनी यांच्या फॅसिस्ट (हुकूमशाही) पक्षाचे सरकार होते. या महायुद्धाला मुसोलिनी यांना उत्तरदायी धरले जाते; कारण मुसोलिनीच्या अतीउजव्या विचारांचा संपूर्ण जगाला त्रास झाला होता. महायुद्ध संपल्यानंतर फॅसिस्ट पक्षावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर प्रथमच मुसोलिनीच्या विचारांवर आधारीत एका पक्षाचे सरकार इटलीमध्ये सत्तेत आले आहे. तेथे जॉर्जिया मेलोनी नावाच्या ४५ वर्षीय महिला इटलीच्या नव्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाला इटलीतील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. मेलोनी यांचा पक्ष मुसोलिनीच्या विचारांवर आधारित आहे. किंबहुना मुसोलिनीच्या मंत्रीमंडळात असणार्‍या काही मंत्र्यांचा या पक्षाच्या स्थापनेत पुढाकार होता. ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी बहुमतासाठीचा आकडा गाठण्यात त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे इटलीमध्ये परत एकदा आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. अतीउजव्या विचारधारेचा पुरस्कर्ता असणारा पक्ष सत्तास्थानी आल्यामुळे जगाच्या चिंता वाढल्या आहेत.

२. इटलीमध्ये सत्तांतर होण्यासाठी कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचे सूत्र महत्त्वाचे ठरणे

इटलीमध्ये झटपट सत्तांतर होणे, ही गोष्ट नवीन नाही. गेल्या ७ दशकांत इटलीमध्ये ६६ वेळा सत्तांतरे झाली. गेल्या २० वर्षांत ११ वेळा सरकारे पालटली. त्यामुळे इटलीतील लोकनियुक्त सरकारला जेमतेम २ वर्षांचा कालावधी मिळतो. असे असले, तरी यंदाची घडामोड ही वेगळी आहे. याचे कारण म्हणजे इटली हा पश्चिम युरोपातील सर्वांत मोठा देश आहे. इटलीची लोकसंख्या अनुमाने ६ कोटी इतकी आहे. इटलीचे दरडोई उत्पन्न ३५ सहस्र  डॉलर्स (सध्या २८ लाख ७० सहस्र रुपये) इतके आहे, म्हणजेच भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या १७ पट इटलीतील दरडोई उत्पन्न आहे. असे असले, तरी अलीकडील काळात तेथील जनतेमध्ये आर्थिक कारणांमुळे कमालीचा असंतोष पसरला होता. मेलोनी यांनी निवडणूक लढवतांना प्रचारासाठी जे सूत्र घेतले होते, त्यामध्ये कोविडोत्तर काळात अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम, औद्योगिक उत्पादनातील घसरण, बेरोजगारी, गरिबी ही सूत्र होतीच; पण त्याही पलीकडे जाऊन ४ महत्त्वाच्या विषयांवर मेलोनी यांनी निवडणूक लढवली आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

३. मेलोनी यांनी प्रखर राष्ट्रवादी आणि धार्मिक विषयांवर निवडणूक लढून सत्तांतर घडवणे

यातील पहिला विषय आहे कुटुंब, दुसरा आहे इटलीच्या जनतेची ओळख, तिसरा विषय आहे धर्म आणि चौथा विषय आहे निर्वासितांचा प्रश्न. या चारही विषयांचे स्वरूप हे सामाजिक आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर इटलीमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मुसोलिनीही याच स्वरूपाच्या ४ सूत्रांवर मैदानात उतरले होते आणि जनमताने त्यांना कौल दिल्याने सत्तेत विराजमान झाले होते. मेलोनी यांनी निवडणुकांच्या काळात केलेल्या भाषणांमधून त्यांनी इटलीतील जनतेला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला की,  तुमची ओळख काय आहे? आणि तुम्ही केवळ बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक आहात का ? या प्रश्नातून त्यांनी ‘इटालियन म्हणून त्यांची ओळख, त्यांचा वंश, त्यांची कौटुंबिक ओळख टिकली पाहिजे’, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे ‘ख्रिश्चन धर्माचे प्राबल्य राहिले पाहिजे’, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली. या ४ सूत्रांच्या आधारावर त्यांनी संपूर्ण प्रचार मोहिमेची आखणी केली. विशेष म्हणजे त्याला इटलीतील नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे मेलोनी सत्तेवर आल्या.

४. अलीकडच्या काळात जगात लोकांनी अतीउजव्या विचारसरणींची सरकारे निवडून देणे

अलीकडच्या काळात जगामध्ये अतीउजव्या विचारांची सरकारे अनेक ठिकाणी सत्तेत आली आहेत. त्याचे चांगले उदाहरण, म्हणजे अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार हे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांना आवाहन करूनच सत्तेत आले होते. ट्रम्प यांनी घेतलेले इस्लामी देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदीसारखे निर्णय, मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा प्रकार, निर्वासितांविषयीची त्यांची भूमिका आदी निर्णय उजव्या विचारसरणीशी नाते सांगणारे होते. अशी सरकारे अनेक ठिकाणी सत्तेत आली. कोरोना महामारीमुळे युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. उद्योगधंद्यांना उतरती कळा लागली. अशा काळात प्रखर राष्ट्र्रवादाची भावना ही वाढीस लागली आहे. इटलीसमवेतच पोलंड, हंगेरी इतकेच नव्हे, तर स्वीडनसारख्या देशातही उजव्या विचारांचे सरकार सत्तेत आले आहे.

५. युरोपमधील अलीकडील निवडणुकांमध्ये मुसलमान निर्वासितांना होणार्‍या विरोधाचे प्रतिबिंब पडणे

स्वीडन हा देश त्याच्या उदार विचारांसाठी अत्यंत प्रसिद्ध राहिला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वीडन हा सर्वाधिक निर्वासितांना आश्रय देणारा युरोपमधील एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या १ कोटीच्या आसपास आहे; पण तेथे आज २० टक्के लोक हे निर्वासित आहेत. युरोपमध्ये कोविडोत्तर काळात गरिबी आणि बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अशा वेळी स्थानिकांना कुठेतरी डावलले जात असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. आफ्रिका आणि बाल्कन देशांतून मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित देहलीमध्ये येऊ लागले आहेत. इराक आणि सीरिया यांचा संघर्ष, अफगाणिस्तानातील संघर्ष, आफ्रिकेतील आणि आखातातील संघर्ष यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मुसलमान निर्वासित युरोपमध्ये येऊ लागले आहेत. या निर्वासित मुसलमानांचे युरोपमध्ये मिसळण्याची प्रक्रिया होत नाही. हे मुसलमान स्वतःची ओळख टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून कुठे तरी मूलतत्ववाद वाढत आहे. युरोपमधील अनेक निर्वासित मुसलमान ‘इसिस’सारख्या संघटनेमध्ये सहभागी झाले होते. तिथून ते परत आले आणि नंतरच्या काळात पॅरिसमधील ‘चार्ली हेब्दो’सारखी प्रकरणे घडली. त्यामुळे संपूर्ण युरोपमध्ये निर्वासित मुसलमानांना होणारा विरोध वाढीस लागला आहे. या असंतोषाचे प्रतिबिंब अलीकडील काळात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पडलेले दिसून येते. या सर्र्वांचा अग्रटोक म्हणून इटलीतील घडामोडीकडे पहावे लागेल.

६. इटलीमध्ये आलेले अतीउजव्या विचारांचे सरकार हे पूर्णतः फॅसिस्ट विचारांवर आधारलेले असणे

इटलीमध्ये आलेले अतीउजव्या विचारांचे सरकार हे पूर्णतः फॅसिस्ट विचारांवर आधारलेले आहे. मेलोनी यांची भूमिका पाहिल्यास केवळ निर्वासितांनाच त्यांचा विरोध नसून युरोपियन महासंघावर आणि ब्रसेल्स येथील महासंघाच्या मुख्यालयावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणाने काही आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या मते इटली हा युरोपियन महासंघाचा सदस्य आहे; पण आज युरोपियन महासंघाने बनवलेल्या कडक नियमांमुळे इटलीची मोठी हानी होत आहे. या भूमिकेमुळे ब्रिटनची आठवण होत आहे. ब्रिटननेही अशाच प्रकारची भूमिका घेतली आणि त्यातून ‘ब्रेक्झिट’ घडून आले. इटलीही आता त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

७. अतीउजव्या विचारसरणीच्या सरकारांच्या भूमिकांमुळे निर्वासितांचा विरोध वाढण्याची शक्यता असणे !  

संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ष १९५५ च्या निर्वासितांच्या संदर्भातील ठरावावर बहुसंख्य पश्चिम युरोपियन देशांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत. त्यानुसार ‘या देशांमध्ये येणार्‍या  निर्वासितांना आधार दिला जाईल, त्या निर्वासितांचे अन्न आणि निवारा यांसारखे मूलभूत हक्क अन् मानवाधिकार यांचे रक्षण केले जाईल आणि त्यांना नोकर्‍या दिल्या जातील’, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रारंभीपासूनच युरोपकडे निर्वासितांचा लोंढा नेहमीच राहिला आहे. अलीकडच्या ४-५ वर्षांत त्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये या निर्वासित मुसलमानांच्या विरोधातील रोष वाढत आहे. अशा वेळी अतीउजव्या विचारांच्या सरकारांच्या भूमिकांमुळे निर्वासितांच्या विरोधातील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्यावर आक्रमणे होऊ शकतात, तसेच त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणीही पुढे येऊ शकते.

८. युरोपचे सामूहिक हित आणि युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांचे वैयक्तिक हित यांमध्ये विसंवाद निर्माण होणे

दुसरे सूत्र म्हणजे युरोपचे सामूहिक हित आणि युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांचे वैयक्तिक हित यांमध्ये आता विसंवाद निर्माण होऊ लागला आहे. पूर्वी सामूहिक हितासाठी युरोपीय देश दोन पावले मागे जाण्यास सिद्ध असायचे. युरोपच्या कल्याणासाठी अनेक देशांनी त्यांच्या व्यक्तिगत धोरणांना मुरड घातली आणि ते युरोपीय महासंघाचे सदस्य बनले. पुढे जाऊन ‘युरो’सारखे चलन स्वीकारले आणि हा एक अत्यंत प्रभावी महासंघ बनला; पण युरोपीय महासंघाच्या काही अटींमुळे युरोपीय देशांमधील स्थानिक लोकांना डावलले जाण्याचे आणि त्यांच्या रोजगाराचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे युरोपीय महासंघाच्या एकसंधपणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

९. युरोपमध्ये आलेले अतीउजव्या विचारांचे वादळ हे जगासाठी धोक्याची घंटा !

सर्वांत शेवटचे सूत्र म्हणजे इटलीचा कित्ता अन्य देशांनीही गिरवायला प्रारंभ केल्यास जागतिक राजकारणामध्ये ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यशास्त्राचे प्रसिद्ध अभ्यासक सॅम्युअल हंटिग्टन यांनी त्यांच्या ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’ या पुस्तकात ‘फॉल्ट लाईन्स’ ही संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार त्यांनी धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांवरून जग विभागले जाण्याची भीती वर्तवली होती. अतीउजव्या विचारांच्या सरकारांमुळे अशा ‘फॉल्ट लाईन्स’ आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे युरोपमध्ये आलेले अतीउजव्या विचारांचे वादळ हे जगासाठी धोक्याची घंटा आहे, असे म्हणावे लागेल.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, मुंबई (१.१०.२०२२) (साभार : ‘फेसबुक’ पेज)