भाविकांच्या जिवाशी खेळणारा पुरातत्व विभाग !

‘पाटणादेवी’ (जिल्हा चाळीसगाव) हे स्थळ म्हणजे शके ११२८ मध्ये स्थापन झालेले यादवकालीन श्री चंडिकादेवीचे मंदिर ! हेमाडपंथी कलेचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून याची ओळख आहे. जगाला शून्याची देणगी देणारे भास्कराचार्य यांचा सहवास लाभलेले, चंदन वृक्षांसह ६ सहस्र हेक्टर क्षेत्रात विपुल वनसंपदा असलेले अभयारण्य, सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेत आणि ‘डोंगरी’ नदीच्या कुशीत वसलेले हे आध्यात्मिक पर्यटनस्थळ आहे. श्री चंडिकादेवी ही अनेकांची कुलदेवता असल्याने महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.

निसर्गरम्य ऐतिहासिक पाटणादेवी

या मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी डोंगरी नदी ओलांडून जावे लागते. त्यामुळे या नदीवर एक लोखंडी पूल बांधण्यात आला होता. वर्ष २०२० मध्ये याच मंदिर परिसरातून उगम पावणार्‍या डोंगरी नदीला पूर आल्याने हा पूल वाहून गेला. जून २०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात ठेकेदाराने पुरातत्व विभागाने अनुमती आणि देयक नाकारल्याने उभा केलेला लोखंडी पूल काढून नेला. त्यानंतर ३ मास उलटूनही काही झाले नाही. त्यामुळे ऐन नवरात्रोत्सवाच्या काळातही अबालवृद्ध भाविकांना जीव धोक्यात घालून नदीच्या प्रवाहातून मार्गक्रमण करत मंदिरात जावे लागत आहे. भारतासारख्या आध्यात्मिक वारसा असणार्‍या देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतर जनतेला अशा प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागणे, हे संतापजनक आहे.

पुरातत्व विभागाचे निष्काळजीपणाचे धोरण

चाळीसगावचे भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पुलाच्या उभारणीसाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून २५ लाख रुपयांची मान्यता मिळवून दिली. २५ ऑगस्टला ठेकेदाराने पुरातत्व विभागाकडे नवीन प्रस्ताव प्रविष्ट केला; मात्र तरीही विभागाकडून अनुमतीस चालढकलपणा केला जात आहे. याविषयी वारंवार पाठपुरावा करूनही काही हालचाल झाली नाही.

‘केवळ हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यावर पुरातत्व विभाग निष्काळजीपणाचे धोरण राबवतो’, असे सर्वसामान्य हिंदूला वाटल्यास वावगे काय ? हा एक प्रकारे भाविकांच्या जिवाशी चाललेला खेळच आहे. हा खेळ खेळणार्‍या पुरातत्व विभागातील अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा करा, असे कुणी म्हटल्यास आश्चर्य ते काय ? ऐतिहासिक स्थळांचे ‘जतन आणि संवर्धन’ याचे दायित्व पुरातत्व विभागाकडे असतांना अशा गंभीर प्रश्नांवर अनेक मास उलटूनही विभाग उपाययोजना का करत नाही ? याचा जाब भाविकांनी विभागाच्या अधिकार्‍यांना विचारायला हवा.

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव