|
श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – जम्मू-काश्मीरमध्ये रहाणार्या दुसर्या राज्यांतील नागरिकांना मतदार सूचीमध्ये त्यांचे नाव नोंदवता येईल. यासाठी त्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. यात काश्मीरमध्ये असलेले अन्य राज्यांतील सैनिक, विद्यार्थी, कामगार आणि अन्य सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. मतदारांच्या नाव नोंदणीचे काम २५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदेश कुमार यांनी दिली आहे. येथे २५ लाख नव्या मतदारांची भर पडण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण ७८ लाख ७० सहस्र मतदार होते. लडाख विभक्त झाल्यानंतर जवळपास ७६ लाख ७० सहस्र मतदार शिल्लक आहेत.
Mr. Kumar said there was no need for a person to have a domicile certificate of J&K to become a voter, reports @peerashiq https://t.co/0aCVtkL5GH
— The Hindu (@the_hindu) August 18, 2022
ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांची फुकाची टीका
निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनंतर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीट करून म्हटले की, भाजप निवडणुकीपूर्वीच घाबरली आहे. त्याला काश्मीरमध्ये कोणताही पाठिंबा मिळत नाही. त्यामुळे भाजपवाले बाहेरच्या लोकांच्या बळावर सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा म्हणाल्या की, प्रथम काश्मीरमध्ये निवडणुकीला स्थगिती देणे आणि त्यानंतर परप्रांतियांचे नाव मतदार सूचीत नोंदवण्यामागे काय उद्देश आहे ? केंद्रातील सत्ताधार्यांची काश्मीरवर बलपूर्वक शासन करण्याची इच्छा आहे. वर्ष २०२४ च्या निवडणुकीनंतर भाजप देशातील राज्यघटना संपवेल आणि देशाचे झेंडा पालटून तो भगवा करण्यात येईल. या देशाला ‘भाजप राष्ट्र’ करण्यात येईल. त्याचा हिंदु राष्ट्राशी काहीही संबंध नसेल. येथील हिंदूंच्या हे लक्षात येत नाही.