अपंगांची परवड !

दिव्यांगासाठी (अपंग) स्वतंत्र मंत्रालय नसल्याने त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात नाही. वर्ष २०१६ मध्ये अपंगांसाठी जो कायदा केला, त्याची कार्यवाही नीट होत नाही. त्यामुळे अपंगांसाठी १० वी आणि १२ वीचे वेगळ बोर्ड, क्रीडा संशोधन केंद्र आणि एक स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्याची मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे. या समस्या नवीन नसून वर्षानुवर्षे तशाच आहेत. वास्तविक अपंगांना सहानुभूती नको, तर प्रोत्साहन, योग्य संधी आणि सहकार्य अपेक्षित असते. आपण कुणापुढेही हात न पसरता स्वावलंबी होऊन, स्वयंरोजगार करून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालवावा, असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटते. शासनालाही कदाचित् असेच वाटत असणार; म्हणून शासन त्यांच्यासाठी अनेक योजना चालू करते; मात्र या योजनांमध्ये काही योजना अपुर्‍या आहेत, तर काही योजना त्यांच्यापर्यंत पोचतच नाहीत. त्यातील काही प्रातिनिधिक उदाहरणे पाहूया.

शासनाकडून देण्यात येणारा ५ टक्के ‘राखीव दिव्यांग निधी’ हा अत्यंत अपुरा असून तो मिळण्यासाठी अपंगांना पुष्कळ अडचणींना सामोरे जावे लागते. ‘संजय गांधी योजने’तील अनुदान ४ मास उलटल्यानंतरही मिळत नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या उत्पन्नाच्या ३ टक्के निधी अपंगांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असूनही गेल्या २० वर्षांत असंख्य ठिकाणी निधी राखून ठेवण्यात आलेला नाही आणि जेथे राखीव निधी ठेवला, तेथे तो व्यय करण्यात आला नाही. अशा एक नव्हे, अनेक तरतुदी कागदावरच आहेत. शासनाच्या अनेक योजनांची माहिती ग्रामीण भागात योग्य रितीने पोचलेली नसते, अपंगांना जे दाखले देण्यात येतात, त्यात अनेक त्रुटी असतात, ज्यांना हे लाभ मिळतात, त्याचे वेगळे ‘मूल्य’ त्यांनी चुकवलेले असते. हे सर्व ऐकल्यानंतर शासकीय कामकाजाची कीव करावीशी वाटते. अपंगांसाठी असंवेदनशील असणारे सरकार सामान्य व्यक्तींसाठी कसे काम करत असेल, याचा विचारच न केलेला बरा ! ‘अपंग’ शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ असे नाव पालटून अपंगांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. दिव्यांगांच्या नातेवाइकांनी यासाठी वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. परिपूर्ण योजना आखणे, त्याची कार्यवाही करण्याचे नियोजन करणे, ती होते ना ? याकडे लक्ष देणे, त्यातील अडथळे दूर करणे, अशा प्रकारे काम केल्यास शासकीय योजनांचा लाभ संबंधितांना होईल. हिंदु राष्ट्रात योजनांची कार्यवाही सक्षमपणे केलेली असेल. त्यासाठी संबंधित अधिकारीही संवेदनशील असतील !