गुजरात दंगलीचे प्रकरण आणि सत्याचा विजय !

१४ जुलै २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘धर्मांधांनी गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसचा डबा पेटवून ५९ कारसेवकांना जाळून ठार मारणे, गुजरात हिंसाचाराच्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे, वैयक्तिक द्वेषापोटी गुजरातचे मंत्री हरेन पंड्या आणि २ ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आरोप करणे अन् गुजरात दंगलीतील पीडितांच्या आडून तिस्ता सेटलवाड यांनी नरेंद्र मोदी यांना अडकवण्यासाठी विविध प्रयत्न करणे आणि आर्थिक लाभ मिळवणे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

भाग १ मार्गिका : https://sanatanprabhat.org/marathi/596429.html

७. गुजरात दंगलीच्या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाने नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लिन चिट’ देणे

विशेष अन्वेषण पथकासमोर (‘एस्.आय.टी.’ समोर) आलेल्या पुराव्यांनुसार हरेन पंड्या यांचे वडील हे नरेंद्र मोदी यांचे एकेकाळचे विश्वासू गृहस्थ होते; पण काही कारणांनी त्यांच्यात वितुष्ट आले होते. त्यामुळे शत्रुत्वाच्या भावनेने हरेन पंड्या यांनी दंगलीच्या निमित्ताने मोदी यांच्या विरुद्ध आरोप करायला प्रारंभ केला होता. आर्.बी. श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट या अधिकार्‍यांचे खरे स्वरूप उघड झाले होते. त्यामुळे ‘एस्.आय.टी.’ने त्यांच्या साक्षी स्वीकारल्या नाहीत. शेवटी ‘एस्.आय.टी.’ने सर्व पुराव्यांचा संदर्भ घेऊन नरेंद्र मोदी यांचे निर्दोषत्व घोषित केले.

‘एस्.आय.टी.’चा अहवाल न स्वीकारणे, म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या सर्वोच्च न्यायालयाला दोष देण्यासारखे आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर, न्या. माहेश्वरी आणि न्या. रविकुमार या ३ सदस्यांचे मत झाले. यासमवेतच उच्चपदस्थ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांनी जी कागदपत्रे ठेवली, त्यावरून ‘एस्.आय.टी.’ने योग्य निर्णय घेतला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे एकमत झाले. ‘एस्.आय.टी.’च्या पुढे के.पी.एस्. गिल यांची साक्ष का घेतली नाही ?’, असा आक्षेप तिस्ता सेटलवाड आणि झाकीया यांनी घेतला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, के.पी.एस्. गिल प्रकरण हे मे २००२ मध्ये गुजरात सरकारकडे वर्ग करण्यात आले. वास्तविक ‘मोदी यांनी धर्मांधांच्या विरोधात २७.२.२००२ या दिवशी कथित कट केला’, असा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांची साक्ष घेतली किंवा नाही, याने काही फरक पडत नाही.

८. सर्वाेच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ‘तहेलका टेप्स’च्या संदर्भातील ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा पुरावा ग्राह्य धरण्यास नकार देणे

त्या वेळी ‘तहेलका टेप्स’ संदर्भात ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (गुप्त पद्धतीने चित्रीकरण) झाले होते. विश्व हिंदु परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपचे ज्येष्ठ नेते, काही आमदार आणि मंत्री यांच्या ज्या साक्ष झाल्या, त्यावरून म्हणे असे लक्षात येते की, मोदी यांनी कट केला. धर्मांधांच्या वतीने हा महत्त्वपूर्ण पुरावा असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. हा युक्तीवाद फेटाळून लावतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘तहेलका टेप्स’ या वर्ष २००७ मध्ये निवडणुकांच्या वेळी घेण्यात आल्या. तसेच हे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ एकदा वर्ष २००८ किंवा २०१० मध्ये जेव्हा मोदी ‘एस्.आय.टी.’ पुढे साक्ष देणार होते, तेव्हाचे आहे. त्यामुळे त्याला महत्त्व दिले नाही. यासमवेतच मूळ ध्वनीचकत्या तहेलकाकडे ठेवल्या होत्या आणि मूळ प्रती न मिळाल्याने तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. तहेलकाचे आशिष खेतान यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना सांगितले होते की, ते एक पुस्तक प्रकाशित करणार आहेत आणि त्यात हिंदुत्वाविषयी लिहिणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ज्यांनी दंगली केल्या आणि धर्मांधांना मारले, त्या व्यक्तींच्या संदर्भातील हे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ पुरावा म्हणून मोदी यांच्या विरोधात वापरले  जाऊ शकत नाही. गुजरात सरकारने यातील अनेक व्यक्तींच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे त्या व्यक्ती उच्चपदस्थ हिंदु असतांनाही प्रविष्ट केलेले आहेत. त्यातील काही व्यक्तींना तर शिक्षाही झाली आहे. ‘मंत्री आणि आमदार यांनी पोलीस ठाण्याच्या नियंत्रण कक्षात येऊन पोलिसांना सूचना दिल्या’, असा आरोप होता. त्याविषयी ‘एस्.आय.टी.’ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे असे मत झाले की, ती मंडळी केवळ काही क्षणांसाठी पोलीस ठाण्यात आली होती.

खरेतर २८ फेब्रुवारी आणि त्याच्या दुसर्‍या दिवशी १ मार्च या दिवशी तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अन् त्यांचे कनिष्ठ मंत्री हरेन पाठक कर्णावतीमध्ये आले होते. त्यांनीही पोलीस ठाण्याला भेटून प्रत्यक्ष माहिती घेतली. ‘गुजरातमध्ये दंगल चालू असतांना त्या भागात केंद्रीय संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस होते आणि त्यांनी सैन्य आणू दिले नाही किंवा सैन्याला काम करू दिले नाही, हा आरोप स्वीकारणे अशक्य आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाले.

९. सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आल्यानंतर सरकारने आर्.बी. श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि तिस्ता सेटलवाड यांना अटक करणे

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात स्पष्टपणे सांगितले की, झाकिया जाफरी हिला कुणाची तरी फूस होती. तिच्या उलट तपासणीत असे स्पष्टपणे आले होते की, तिस्ता सेटलवाड यांच्या सांगण्यावरून तिने शपथपत्र प्रविष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता प्रकट करतांना स्पष्टपणे नमूद केले, ‘या मंडळींनी गेली २० वर्षे न्यायप्रणालीचा अपवापर केला. त्यांनी कोणताही पुरावा नसतांना खोटे पुरावे सिद्ध करणे, ते खरे असल्याचे भासवणे, ते स्वीकारायला लावणे, तसेच गुजरात सरकार आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध खोटी विधाने करून सनसनाटी निर्माण करणे, अशा दुष्कृत्यांत ते सहभागी आहेत. त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने या मंडळींना कायद्यासमोर आणून त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाची या प्रकारची निरीक्षणे आल्यानंतर सरकारने आर्.बी. श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि तिस्ता सेटलवाड यांना अटक केली.

१०. तिस्ता सेटलवाड यांना अटक झाल्यानंतर तथाकथित पुरोगामी आणि मूलभूत अधिकारांचे रक्षणकर्ते यांनी गळे काढण्यास प्रारंभ करणे

सेटलवाड यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण चालू असतांना जिनेव्हा येथील मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणार्‍या संस्थेला शपथपत्रे पाठवली. ज्यात ‘एस्.आय.टी.’कडे झाकिया जाफरी किंवा इतर धर्मांध पीडितांनी जे आरोप केले, त्याची प्रत पाठवली. त्याविषयी न्यायालयाने त्यांना कठोर शब्दांत समज दिली होती. या सर्व मंडळींना अटक झाल्यानंतर विशेषतः सेटलवाडसाठी जिनेव्हाची संस्था, मूलभूत अधिकार संघ, सर्वोच्च न्यायालयातील तथाकथित पुरोगामी आणि मूलभूत अधिकारांचे रक्षणकर्ते यांना अतीव दुःख झाले. त्यांनी वृत्तसंस्था, वृत्तवाहिन्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना पत्र पाठवून विनंती केली की, नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लिन चीट’ देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘एस्.आय.टी.’च्या आदेशामध्ये कुठल्याही प्रकारे मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या व्यक्तींना अटक करू नये, असे सांगा. तिस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार आणि भट्ट यांना अटक केल्यानंतर तथाकथित पुरोगाम्यांनी गळे काढायला प्रारंभ केला. धर्मप्रेमी आणि न्यायालयावर विश्वास असणारे समस्त हिंदू यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आवडला. हा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

११. यापुढे न्यायालयांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी न्यायालयांचा वापर करणार्‍यांना वेळीच ओळखून त्यांना महत्त्व देणे टाळावे !

खोटी कागदपत्रे सिद्ध करणे आणि सरकारच्या विरोधात नेहमी सनसनाटी निर्माण करून प्रसिद्धीच्या झोतात रहाणार्‍या अशा व्यक्तींना उशिरा का होईना, दंडित करण्याचा आदेश झाला. यासमवेतच या सर्व मंडळींना कारागृहाची हवा दाखवण्यात आली, हे चांगले झाले. यामुळे आता खोटी प्रकरणे प्रविष्ट करणे, खोटी कागदपत्रे सिद्ध करणे आणि ती खरी असल्याचे भासवणे, खोट्या साक्षी देणे, अशी दुष्कृत्ये करणार्‍यांना चाप बसेल. काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने गुजरातेत सरदार सरोवर धरण बांधले. त्याच्या बांधकामातही मेधा पाटकर यांनी अनेक जनहित याचिका करून अडथळे निर्माण केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला ती गोष्ट पुष्कळ उशिरा लक्षात आली. त्याविषयी त्यांनी निकालपत्रात लिहिले की, ही दुसर्‍याच्या ऐकण्यात येऊन खोट्या याचिका करते. यापुढे न्यायालयांनी जनहिताच्या नावाने स्वतःची पोळी भाजून घेणारे, पुरोगामी आणि जनहितवादी यांच्या याचिकांमध्ये वेळ घालवण्यापूर्वीच ओळखावे. त्यामुळे न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाचेल आणि तो योग्य व्यक्तींसाठी देता येईल.

१२. गुजरात दंगलीची प्रकरणे जाणीवपूर्वक धर्मांधांची बाजू घेणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आफताब आलम यांच्याकडे न देण्यात येणे

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.एम्. सोनी हे गुजरातचे लोकायुक्त म्हणून काम करत होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश सरोश कपाडिया यांना पत्राद्वारे विनंती केली की, गुजरात दंगलीविषयी जी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात येतील, ती न्यायाधीश आफताब आलम यांच्यापुढे ठेवू नयेत. कुणाकडे कोणती प्रकरणे ठेवायची ? हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ठरवतात. त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांच्या समोर गुजरात सरकारला न्याय मिळणार नाही. राजकीयदृष्ट्या सनसनाटी निर्माण करणार्‍या खटल्यांमध्ये न्या. आफताब आलम यांनी नेहमीच गुजरात सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. ते वर्ष २००९ मध्ये सर्वधर्मसमभाव वगैरेसाठी लंडनला गेले होते आणि त्यांची पूर्वकल्पित मते आहेत. न्या. सोनी पुढे म्हणतात की, गुजरात दंगलीविषयीचे बहुतांश खटले किंवा सर्वच खटले हे न्या. आफताब आलम यांच्या न्यायालयासमोर येतात आणि त्यांचे प्रत्येक निकालपत्र हे सातत्याने अल्पसंख्यांकांच्या बाजूने येते. त्यात त्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणेही पक्षपाती आहेत. न्या. सोनी पुढे असे म्हणतात की, त्यांच्या या पत्राला जनहित याचिका असे धरण्यात यावे आणि यापुढे गुजरात दंगलीशी संबंधित एकही प्रकरण न्या. आफताब आलम यांच्याकडे देण्यात येऊ नये. गुजरात सरकार, गुजरात प्रशासन आणि पोलीस यांना सातत्याने लक्ष्य केले जाते. ‘मुसलमान समुदायाची चूक असतांनाही त्यांचा कैवार घेतला जातो’, अशी भावना अधिवक्ता संघामध्ये आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची धास्ती असणे, हे न्याय प्रकियेतील अडथळा आहे.

१३. पुरोगामी, काँग्रेस आणि हिंदुद्वेष्टे यांनी गुजरात सरकारची जगभर मानहानी करणे

सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांधांना खूश करण्यासाठी त्या वेळेची अनेक किंवा सर्व प्रकरणे गुजरात राज्याच्या बाहेर पाठवली होती. अशी प्रकरणे महाराष्ट्रातही अनेक वेळा पुरोगामी विचारांच्या न्यायमूर्तींकडे लागली होती. त्यातील एक न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी निवृत्तीनंतर सरळ काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. न्यायमूर्ती ठिपसे यांच्यासमोर सोहराबुद्दीन बनावट (खोटे) चकमक प्रकरण आणि बेस्ट बेकरी हत्याकांड खटले चालले. या खटल्यामध्ये न्या. ठिपसे यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे वादग्रस्त होती. नुकताच घोटाळेबाज नीरव मोदी याला विदेशातून भारतात आणण्याविषयी जो खटला चालू आहे, त्यावरही न्या. ठिपसे यांनी भारताविरुद्ध आणि नीरव मोदी याच्या बाजूने साक्ष दिली. असे असतांना धर्मांध हे सरकार आणि न्यायालय यांच्यावर नेहमी अप्रसन्नता दर्शवतात. निकालपत्र त्यांच्याविरुद्ध गेले, तर मग अवमान याचिकेची भीती न बाळगता न्यायसंस्थेच्या विरुद्ध वाटेल ते आरोप केले जातात. याचे उदाहरण बघायचे असेल, तर रामजन्मभूमी खटला, ज्ञानवापी परिसरचा खटला, हिजाब खटला आणि सध्याचा झाकीया जाफरी किंवा ‘एस्.आय.टी.’ क्लिन चिट खटला यांच्याकडे पहावे लागेल.’

(समाप्त)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (५.७.२०२२)