पुरोगामित्व, उदारमतवाद, स्त्रीमुक्ती आदी चळवळींसाठी प्रसिद्ध असलेली अमेरिका आज पुराणमतवादाकडे झुकली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय सुनावला आहे. गेली तब्बल ५ दशके ‘गर्भपात हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे’, असे म्हणणार्या न्यायालयाने त्यास रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे आता केवळ गरोदर मातेच्या अत्यवस्थ स्थितीतच तिचा गर्भपात करता येणार आहे. २४ जून या दिवशी ऐतिहासिक निर्णय देत न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपिठाने गर्भपातावर ६-३ अशा प्रकारे मत देत गर्भपाताला अवैध ठरवले. यामुळे आता अमेरिकेतील महिलांना गर्भपात करण्यावर बंदी आली आहे. ‘५० अमेरिकी राज्यांपैकी २६ राज्ये गर्भपातावर प्रतिबंध आणतील’, असे म्हटले जात आहे. यांपैकी १३ राज्यांतील संबंधित कायदे असे आहेत की, जिथे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपोआपच गर्भपात अवैध ठरला आहे. अमेरिकेतील जनतेत यावर दुफळी पडली आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या निर्णयावर नापसंती दर्शवली असली, तरी ते लाचार आहेत. दुसरीकडे गर्भपातावर प्रतिबंध आणावा, यासाठी प्रयत्न करणारे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुळात गर्भपाताला ख्रिस्ती धर्मात बंदी आहे. ‘गर्भपात करणे, हे नैतिक पाप आहे’, असे कॅथॉलिक चर्चचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लक्षावधी चर्चसमर्थक पुराणमतवादी अमेरिकन लोकांनी ‘देवाचा विजय झाला’, असे म्हणत निर्णयाचे स्वागत केले.
अनैतिक अमेरिका !
गर्भपातावरील प्रतिबंधावर वाद होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे यामुळे अमेरिकेतील स्वैराचारी वृत्तीला लगाम बसणार आहे. अमेरिकेत वयात येणारी मुले-मुली यांना स्वैर वर्तन करण्यासाठी त्यांचे आई-वडील आणि तेथील व्यापक समाजपुरुष यांची अनैतिक वृत्ती कारणीभूत असते. भारतात शाळा-महाविद्यालयांत ‘लैंगिक शिक्षण’ देण्यामागील कारण जरी अनावश्यक आणि अनैतिकतेला प्रोत्साहन देणारे असले, तरी भारतियांमध्ये अजूनही व्यापक स्तरावर असलेला विवेक, संयम, धर्माविषयी आस्था, पापभीरू वृत्ती आदी गोष्टी मुला-मुलींना अनैतिकतेच्या उंबरठ्यावर जाण्यापासून परावृत्त करत असतात. अमेरिकेत मात्र ‘लैंगिक शिक्षण’ देण्यामागील कारण हे ‘तुम्ही शारीरिक संबंध ठेवा; परंतु ही काळजी घ्या’, अशा स्वरूपाचा संदेश देणारे असते. त्यामुळे अगदी १४-१५ वर्षे वयाच्या मुलींनाही गर्भ रहातो. तेथे ‘व्हर्जिनिटी’ सुटण्याची (पहिला लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याची) जणू चढाओढ लागलेली असते. ‘एखादी अमेरिकन व्यक्ती तिच्या विशीत व्हर्जिन आहे’, असे अभावानेच आढळते. सरासरी १८ व्या वर्षी बहुतेक अमेरिकन युवा किमान एकदातरी शारीरिक संबंध ठेवतो. भारतात हे वय २३ वर्षे आहे. भारतात लैंगिक संबंध प्रस्थापण्याला धर्म आणि नीती यांचे कोंदण आहे. यातून अमेरिकेत बोकाळलेल्या अनैतिकतेचा अंदाज येऊ शकेल. अशात प्रस्थापित केलेल्या लैंगिक संबंधांमुळे युवतीला गर्भ राहिलाच, तर आतापर्यंत गर्भपातासाठी कायदा अस्तित्वात होता. आता या अनीतीवरील ‘नीती(?)’ची छाया गेल्याने तेथील स्वैराचारी जनता चवताळली आहे.
भारतीय महाभाग !
अमेरिकेला नेहमीच आदर्श म्हणून पहाणार्या भारतातील पुरो(अधो)गामी टोळीला तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मारक ठरला आहे. अमेरिकेत पाऊस पडला, तर आपल्याकडे छत्री उघडणारे हे महाभाग ! भारतात ‘पुरो(अधो)गामित्व म्हणजे ‘स्त्रीमुक्ती’ असे समीकरण झाल्याने ‘व्हॅलेंटाईन डे’ यांसारख्या कुप्रथांना हे प्रोत्साहन देतात. वर्ष २०१४ मध्ये केरळमधील काही पुरोगामी आणि साम्यवादी यांचे ‘किस ऑफ लव्ह’ नावाचे आंदोलन (रस्त्यात एकमेकांना चुंबन देण्याचे आंदोलन) हासुद्धा असाच विकृत प्रकार ! ‘मॉरल पुलिसिंग’ (युवा पिढीला नैतिकतेचे धडे देणे) या नावाने हिंदुत्वनिष्ठ अथवा संस्कृतीप्रेमी जनतेला हिणवत हे आंदोलन करण्यात आले होते. दुसरीकडे हिंदूंच्या परंपरांना कवडीमोल आणि स्त्रीहितविरोधी ठरवून शबरीमला, शनिशिंगणापूर, कोल्हापूर येथील मंदिरांच्या गर्भगृहात स्त्रियांना अनुमती मिळावी; म्हणून आकाशपाताळ एक करण्यात आले होते. आता अमेरिकेच्या निर्णयालाही स्त्रीमुक्तीचा उदो उदो करणार्या संघटना विरोध करतील. अर्थात् आज त्यांना जुमानणारे भारतीय अभावाने आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
मुळात गर्भपातावर समूळ प्रतिबंध हवा, असे कुणीच म्हणणार नाही. गर्भपातावर प्रतिबंध असण्यामागील अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली कारणे ही ‘जीवन जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला अगदी गर्भालाही आहे’, ‘जन्म घ्यायचा असलेल्या लक्षावधी निष्पाप जिवांचा या निर्णयामुळे जीव वाचणार आहे’, असे म्हटले आहे. असे असले, तरी वर्ष २०१२ मध्ये आयर्लंडमधील भारतीय मूळच्या ३१ वर्षीय सविता हलप्पनवार यांचा नामोल्लेख करून गर्भपाताला सीमित अनुमती असणेही आवश्यक आहे, हे सांगावेसे वाटते. सविता गरोदर होत्या; परंतु काही वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळे त्यांच्या जिविताला धोका निर्माण झाला. स्वत:चा जीव वाचावा, यासाठी त्यांनी डॉक्टरांना गर्भपात करण्याची विनंती केली; परंतु आयर्लंड येथील तत्कालीन कायदा त्यास अनुमती देत नसल्याने सविता यांना कुणी दाद दिली नाही. यातच त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले आणि वर्ष २०१८ मध्ये आयर्लंडमध्ये काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला कायद्याद्वारे अनुमती देण्यात आली. त्यामुळे अशा प्रसंगांमध्ये गर्भपात आवश्यकच आहे आणि भारतीय कायदाही त्यास अनुमती देतो, हे लक्षात घ्या ! असो.
‘बीबीसी’ वृत्तवाहिनीच्या मते सध्या रुढीप्रिय झालेले अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय ‘समलैंगिक विवाह’, ‘गर्भपातासाठी अनुमती’ यांसारख्या प्रगतीशील निर्णयांचाही फेरविचार करू शकते. यावरून अमेरिकेत नीतीमत्ता, सुसंस्कृतपणा यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
सुधारणावादी अमेरिकेत गर्भपातावर लादण्यात आलेली बंदी, ही भारतीय पुरो(अधो)गाम्यांना चपराक ! |