पुणे – महापालिकेच्या विविध ‘विकासकामांची गुणवत्ता आणि पूर्तता’ यांच्या पडताळणीसाठी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार विविध विकासकामांच्या प्रक्रियेतील दोषांसाठी उत्तरदायी असलेल्या ९ अभियंत्यांवर प्रत्येकी १० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिले आहेत.
आयुक्त विक्रमकुमार यांनी नेमलेल्या समितीने शहरातील ३० विकासकामांची पडताळणी केली. त्यामध्ये परिमंडळ उपायुक्त, २ क्षेत्रीय प्रमुख, ११ कनिष्ठ अभियंता आणि ३ साहाय्यक अभियंते अशा १७ जणांवर प्रथम अहवालामध्ये ठपका ठेवण्यात आला होता. याची अंतिम चौकशी केल्यानंतर ९ अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली. विकासकामांची देयके सादर करतांना त्रयस्थ गुणवत्ता पडताळणी संस्थांकडून नमूद करण्यात येणाऱ्या अहवालांमध्ये नोंदवल्या जाणाऱ्या संशयास्पद शेऱ्यांमुळे ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या पडताळणीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांना ‘विकासकामे कुठे चालू आहेत?’ याचीही माहिती नसल्याचे उघडकीस आले होते.
विकासकामे करतांना संबंधित कंत्राटदाराकडून वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचे नमुने पडताळणीसाठी पाठवण्यात येतात. महापालिकेच्या अभियंत्यांकडून असे नमुने घेण्यात आले नाहीत. त्रयस्थ गुणवत्ता अन्वेषण संस्थांकडून एखादा कर्मचारी नेमून जुजबी कारवाई केली जात होती.
संपादकीय भूमिकाप्रशासकीय अधिकारी आणि अभियंते यांना कामाची पद्धत माहिती नाही कि ते जाणूनबुजून करतात, याचीही चौकशी व्हायला हवी ? |