‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाने काश्मिरी हिंदूंवर झालेला अत्याचार उघड करण्यात दिलेले योगदान !

१. पीडित काश्मिरी हिंदूंच्या साहाय्याला राज्यघटना, न्याययंत्रणा, मानवाधिकार संस्था, महिला आयोग, सैन्य यांपैकी कुणीही न येणे, ही या लोकशाही राष्ट्राची शोकांतिका असणे

‘पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या भडकावण्यावरून काश्मीरमधील धर्मांधांनी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. त्यामुळे वर्ष १९९० मध्ये त्यांना घरदार, शेतीवाडी, व्यवसाय सर्व सोडून एका वस्त्रानिशी पलायन करणे भाग पडले. त्यांच्या माता-भगिनी, मुली यांच्यावर धर्मांधांनी अनन्वित अत्याचार केले, तसेच सहस्रो हिंदूंच्या हत्या केल्या. त्यांची सर्व संपत्ती, जंगम मालमत्ता, सफरचंदाच्या बागा, केशरचे मळे सर्व धर्मांधांनी हिसकावून घेतले. त्या काळात साडेचार लाख काश्मिरी हिंदूंना एका रात्रीत देशाच्या अन्य भागांत पलायन करावे लागले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले पंडित टीका लाल टपलू यांची १४.९.१९८९ या दिवशी जिहादी आतंकवाद्यांनी हत्या केली. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अतिशय लोकप्रिय नेते होते. आतंकवाद्यांनी वर्ष १९९१ मध्ये सतीशकुमार टिक्कू यांची हत्या केली. जिहादी आतंकवादी बिट्टा किंवा अन्य आतंकवादी यांना शिक्षा सुनावणारे न्यायमूर्ती नीलकंठ गंजू यांचीही हत्या करण्यात आली. ज्या देशात राज्यघटना, सर्वोच्च यंत्रणा, मानवाधिकार संस्था, महिला आणि मुले यांच्या रक्षणासाठी आयोग, तसेच प्रचंड मोठे सैन्य आहे, त्या देशात काश्मिरी हिंदूंच्या साहाय्याला कुणीही आले नाही. ही सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. एकाही राजकीय पक्षाने काश्मिरी हिंदूंची बाजू मांडली नाही.

२. ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटामुळे काश्मीरविषयी दडवून ठेवण्यात आलेले अनेक पैलू जगासमोर येणे

काश्मिरी हिंदूंनी निर्वासित छावण्यांमध्ये आश्रय घेतला. तेथे त्यांना अन्न-पाणी यांचे दुर्भिक्ष्य होते. ज्या काश्मिरींना थंडीत रहाण्याची सवय होती, त्यांना देहलीच्या ४२ ते ४८ डिग्री सेल्सिअस तापमानामध्ये रहावे लागले. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला; परंतु कुणीही त्यांची नोंद घेतली नाही. यासंदर्भात देशात आणि विदेशात सर्वच स्तरांवर मौन पाळले गेले. त्यामुळे हा प्रश्न अनुमाने ३२ वर्षे अनुत्तरित राहिला. काश्मिरी हिंदूंची हिंसा जगासमोर आणण्यासाठी शासनकर्ते किंवा राजकीय पक्ष यांनी प्रयत्न केले नाहीत. काश्मिरी हिंदूंवर एवढे अत्याचार झाले; पण ते अत्याचार करणारे आजही जिवंत आहेत. ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट काश्मीरसंदर्भातील अनेक गोष्टी नवीन पिढीसमोर उलगडून दाखवतो. अलीकडे ‘काश्मीर म्हणजे केवळ हत्या, जिहादी आतंकवाद, भारतीय सैनिकांवर दगडफेक, तसेच मोठ्या प्रमाणात भारतीय सैनिकांच्या हत्या’, एवढेच नवीन पिढीला ठाऊक आहे. या चित्रपटातून त्यांना ‘काश्मीर ही कश्यप ऋषींची तपस्या भूमी होती’, अशा प्रकारचे अनेक संदर्भ समजले. यातून एक लक्षात येते की, धर्मांध शेजारी कितीही सुशिक्षित आणि श्रीमंत असले, तरी जेव्हा हिंदूंच्या हत्या करण्याची वेळ येते, तेव्हा ते लगेच हिंदूंच्या विरोधात कार्यरत होतात. १९ जानेवारी १९९० या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले; परंतु त्या वेळी नेमण्यात आलेले धर्मप्रेमी आणि राष्ट्रप्रेमी राज्यपाल जगमोहन यांना दोन दिवस काश्मीरमध्ये पोचू दिले नाही. त्याच काळात हिंदु माता-भगिनींवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना ठार करण्यात आले. यांत अनेक फुटीरतावादी संघटना अग्रेसर होत्या.

विशेष म्हणजे वर्ष २०१४ पर्यंत या फुटीरतावादी लोकांना भारत सरकार सुरक्षा देत होते. त्यांना विनामूल्य विमान प्रवास आणि सुरक्षाव्यवस्था देण्याचे पाप तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केले. वर्ष २०१४ नंतरच हे फाजील लाड बंद झाले. आता फुटीरतावाद्यांसाठी वापरण्यात येणारा पैसा देशहितासाठी वापरला जात आहे.

३. विविध स्तरांवर विरोध होऊनही ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणे आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळणे

‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट काढण्यापूर्वी निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते आदींनी ७०० हून अधिक पीडित काश्मिरी हिंदु कुटुंबांशी संवाद साधला. त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यांनी सतत ४ वर्षे अथक प्रयत्न करून आणि सहस्रो लोकांशी संवाद साधून हा चित्रपट सिद्ध केला. चित्रपट प्रदर्शित करू नये, यासाठी सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली गेली; पण ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ही याचिका फेटाळतांना न्यायालय म्हणाले, ‘‘चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने चित्रपटाला अनुमती दिली आहे. त्याने चित्रपटाच्या वैधतेला आक्षेप घेतला नाही, तर आम्ही ही याचिका स्वीकारू शकत नाही !’’ अशाच प्रकारे उत्तरप्रदेशातही एक जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती; पण तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. या चित्रपटाला देशात आणि जगभरात पुष्कळ प्रतिसाद मिळाला. कॅनडामध्ये प्रारंभी हा चित्रपट केवळ एका चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित होणार होता; मात्र तेथे चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने तो सर्वत्र प्रसिद्ध झाला. प्रारंभी ८-१० दिवस तर सकाळी ६ वाजल्यापासून चित्रपटाचा खेळ चालू व्हायचा. त्याचे नेहमीपेक्षा अधिक खेळ व्हायचे. सध्या या चित्रपटाने २५० कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसाय केला आहे. अर्थात् ‘निर्मात्याला किती पैसे मिळाले’, हा प्रश्न नसून ‘काश्मिरी हिंदूंची वास्तविकता जगभरात पोचली’, याला महत्त्व आहे.

या चित्रपटाचे अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी स्वागत केले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या चित्रपटाचे कौतुक केले. त्यांनी चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते यांचे अभिनंदन केले. या चित्रपटाला धर्मांध आणि काही निधर्मी पक्ष यांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला, उदा. राजस्थानमध्ये लोकांनी हा चित्रपट पाहू नये, यासाठी काही मासांचा जमावबंदी आदेश देण्यात आला. काही ठिकाणी धर्मांधांनी हा चित्रपट पाहून येणाऱ्या प्रेक्षकांवर आक्रमण केले.

समाजवादी पक्षाचे धर्मांध खासदार एस्.टी. हसन म्हणाले, ‘‘हा चित्रपट दाखवल्याने ‘गंगा जमुनी तहजीब’मध्ये बाधा येते.’’ (हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात कथित ऐक्य निर्माण करणारी संस्कृती म्हणजे ‘गंगा जमुनी तहजीब’ ! तिचे पालन करण्यासाठी केवळ हिंदूंवरच दबाव बनवला जातो.) धर्मांधांचे वास्तविक स्वरूप उघड होऊ नये; म्हणून धर्मांधांनी या चित्रपटाला विरोध केला. गोव्यात एका ठिकाणी चित्रपटगृहाबाहेर ‘हाऊसफुल’चे फलक लावून प्रेक्षकांची दिशाभूल करण्यात आली. तेथील ‘आयनॉक्स’ चित्रपटगृहाचे व्यवस्थापक अमर रिजवी यांना याविषयी खडसावण्यात आले. अनेक ठिकाणी चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाची भित्तीपत्रकेच लावण्यात आली नाहीत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ‘खान’ मंडळी भारतात राहूनच मोठी झाली; पण त्यांनी या चित्रपटाविषयी अवाक्षरही काढले नाही.

४. स्वतंत्र भारतात अनेक हत्याकांडे काळाच्या उदरात गडप झाल्याने त्या प्रत्येक विषयावर ‘द कश्मीर फाइल्स’सारखे स्वतंत्र चित्रपट काढणे आवश्यक !

२ एप्रिलला अमेरिकेतील शिकागोमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ उपाख्य ‘द कन्व्हर्शन’ या हिंदी चित्रपटाचे ‘स्क्रिनिंग’ (चित्रपटाच्या प्रसारार्थ मान्यवरांसाठी आयोजित केलेला खेळ) झाले. तेथे ‘हा चित्रपट २२ एप्रिलला जगभरात प्रदर्शित होईल’, असे त्याचे दिग्दर्शक विनोद तिवारी आणि निर्माते राज पटेल यांनी सांगितले.

केरळमध्ये मोपल्यांचे बंड या नावाखाली हिंदूंचा नरसंहार झाला; परंतु मोहनदास गांधी यांनी त्याचे सत्य समोर येऊ दिले नाही. ते ब्रिटीश राजवटीच्या विरोधात होते, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. गांधीवधानंतर काँग्रेसी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मणांच्या हत्या केल्या. तसेच त्यांच्या घरादाराची राखरांगोळी केली. एवढे करूनही ही मंडळी आजही गांधींनी सांगितलेल्या अहिंसा तत्त्वाचा उदोउदो करतात. वर्ष १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात दंगली करून शिखांच्या हत्या करण्यात आल्या. वर्ष १९७१ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण करून बांगलादेश स्वतंत्र केला. तेव्हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे लक्षावधी हिंदु महिलांवर बलात्कार करून हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या. या विषयांवरही खरेतर चित्रपट निघू शकतील. बांगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन यांनी त्यांच्या ‘लज्जा’ या कादंबरीमध्ये बांगलादेशमध्ये हिंदु महिलांवरील अत्याचारांचे चित्रण मांडले होते. ‘माझ्या या कादंबरीवरही कुणीतरी चित्रपट काढायला पाहिजे’, असे तस्लिमा यांनी म्हटले आहे. इंदिरा गांधींनी भारताच्या माथी आणीबाणी मारली होती. त्या वेळी नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार झाले. त्या विषयावर ‘किस्सा कुर्सी का’ हा चित्रपट निघणार होता; मात्र काँग्रेसच्या दबावामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला नाही. केरळमधून १० वर्षांत ३० सहस्रांहून अधिक महिला बेपत्ता आहेत. त्यांचा वापर आतंकवादी कारवायांमध्ये केला जातो. याविषयी लवकरच एक चित्रपट निघणार आहे. ही सत्यकथा असल्याचा दावा या चित्रपटाचे निर्माते विपुल शाह यांनी केला आहे.

हिटलरने ज्यू लोकांचा नरसंहार केला. त्यावर ‘शिंडलर्स लिस्ट’ हा चित्रपट निघाला होता. तो पुष्कळ गाजला. सुभाषचंद्र बोस यांच्या अपघाती मृत्यूविषयीचा खुलासा अद्यापही समोर आला नाही. सुभाषचंद्र बोस यांची लोकप्रियता वाढेल, अशी काँग्रेसवाल्यांना भीती होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचा मृत्यू कसा झाला ? हे त्या वेळच्या शासनकर्त्यांनी शेवटपर्यंत समोर येऊ दिले नाही. खरेतर केरळमध्ये मोपल्यांनी केलेला नरसंहार, गोव्यात पोर्तुगीज आणि ख्रिस्त्यांनी केलेला नरसंहार या विषयांवर चित्रपट बनवून ते प्रदर्शित करायला हवेत. असे अनेक विषय आहेत की, त्यांची माहितीही जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

५. ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटामुळे काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांचे वास्तव जगासमोर आल्याने त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होणे

भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला करमुक्त करण्यात आले आहे. काही वर्तमानपत्रांनी या चित्रपटाला यथोचित प्रसिद्धी दिली. चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्री आणि अभिनेत्री पल्लवी जोशी यांना विदेशातूनही निमंत्रण मिळाले आहे. सैन्यातील एका तत्कालीन अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देतांना म्हटले, ‘‘या चित्रपटात १/१० भाग किंवा अत्याचार दाखवलेच नाहीत.’’ राजकीय पक्षाचे काही नेते म्हणाले, ‘‘वर्ष १९९० मध्ये केंद्रामध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार होते. त्याला भाजपचा पाठिंबा होता. त्यामुळे याला भाजपच दोषी आहे.’’ असे आहे, तर मग त्यानंतर २५ वर्षे या विविध राजकीय पक्षांची सत्ता असतांना त्यांनी विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या जन्मभूमीत परत आणण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत ? हा नरसंहार झाल्यावर त्यासंदर्भात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडे पाडण्याची अनेक वेळा संधी होती; मात्र तत्कालीन शासनकर्त्यांनी मौन पाळणे पसंत केले. प्रतिदिन मानवाधिकार संघटना धर्मांधांवरील कथित अत्याचारांविषयी भारताला दंडुके मारत होती; पण त्यांनाही हे काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचार दिसले नाहीत. त्यामुळे उशिरा का होईना, हे सत्य जगासमोर आले, हेही नसे थोडके !

१९ जानेवारी ते १४ एप्रिल १९९० पर्यंत भारतीय सैन्याला पूर्णतः पाचारण करेपर्यंत धर्मांधांनी घातलेला धुडगूस आपण चित्रपटातून पाहिला. काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येमध्ये आरोपी असलेला ‘काश्मिरी लिबरेशन फ्रंट’चा सदस्य बिट्टा कराटे याला २३ ऑक्टोबर २००६ या दिवशी जामीन मिळाला. पुढे त्याने वर्ष २००८ मध्ये अमरनाथ यात्रेवर आक्रमण केले होते. त्याला वर्ष २०१७ मध्ये ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’ने अटक केली. त्याने केलेल्या काश्मिरी हिंदूंच्या हत्यांसंदर्भातील खटला चालावा, यासाठी प्रविष्ट झालेली याचिका १६ एप्रिल २०२२ या दिवशी सुनावणीला येणार आहे.

२६ मार्च २०२२ या दिवशी विवेक अग्निहोत्री यांच्या कार्यालयात जाऊन २ व्यक्तींनी त्यांच्या व्यवस्थापकाला धक्काबुक्की केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने अग्निहोत्री यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा पुरवली. मध्यप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराविषयी संग्रहालय उघडण्यासाठी जागा दिली. २७ मार्च २०२२ या दिवशी अमेरिकेच्या मानवाधिकार आयोगाने सार्वजनिक सुनावणीचे आयोजन केले होते. त्यात त्यांनी ‘काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचार हा नरसंहार आहे’, असे भारत सरकारनेही घोषित करावे’, असे म्हटले आहे. ‘स्थानिक काश्मिरी धर्मांधांनी जिहादी आतंकवाद्यांना साहाय्य केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार झाला’, असे डॉ. शर्मा, आरती टिक्कू आणि प्राध्यापिका शैलजा भारद्वाज यांसारख्या अभ्यासकांनी म्हटले आहे. हे सर्व परत होऊ नये, यासाठी भारतात हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (८.४.२०२२)