मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रलंबित वसुली ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार ! – विजयकुमार म्हसाळ, अतिरिक्त आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका

• हिंदु जनजागृती समितीचे सुराज्य अभियान

• मीरा-भाईंदर महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून १ कोटीहून अधिक रकमेची वसुली बाकी असल्याचे प्रकरण

भाईंदर (जिल्हा ठाणे) – ‘तसलमात’ (महानगरपालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना वेळोवेळी अचानक उद्भवणार्‍या खर्चासाठी दिली जाणारी आगाऊ रक्कम) अर्थात् अग्रीम रकमेच्या अंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रलंबित असलेली १ कोटी २४ लाखांहून अधिक रकमेची वसुली आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस (३१ मार्च २०२२ पर्यंत) पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील.  हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळाने महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. विजयकुमार म्हसाळ यांची भेट घेतली असता त्यांनी वरील आश्‍वासन दिले.

‘महानगरपालिकेतील भ्रष्ट कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई न झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्यासह आम्ही जनआंदोलनही उभारू’, अशी चेतावणी ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक वैद्य उदय धुरी यांनी २८ जानेवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली होती. त्यानंतर ८ फेब्रुवारी या दिवशी ‘सुराज्य अभियान’चे समन्वयक वैद्य धुरी आणि ‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी अतिरिक्त आयुक्त म्हसाळ यांची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन महानगरपालिकेतील गैरव्यवहार करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. दिलीप ढोल यांनीही या प्रकरणात लक्ष्य घालण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

महानगरपालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना वेळोवेळी अचानक उद्भवणार्‍या खर्चासाठी वर्ष ११९३ पासून आतापर्यंत १ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम दिली गेली; मात्र आतापर्यंत केवळ २५ लाख ३८ सहस्र ६०० रुपये एवढीच वसुली संबंधित कर्मचार्‍यांकडून करण्यात आली.

वैद्य धुरी या वेळी म्हणाले की, ‘सुराज्य अभियान’ने भ्रष्टाचारविरोधी लढा आरंभला असून तो यापुढेही चालूच रहाणार. वेळ पडलीच तर जनआंदोलन उभारू. आयुक्तांनी न्यायोचित भूमिका घेऊन ‘तसलमात’ प्रकरणात गैरव्यवहार करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांच्याकडून महापालिकेची सर्व रक्कम व्याजासह वसूल करावी.

अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी ‘या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी योग्य कारवाई न झाल्यास आमच्याकडे न्यायालयीन पर्यायही खुले आहेत’, असेही या वेळी अतिरिक्त आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.