हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या मदर तेरेसा यांच्या संस्थांना पैसे देणार्‍या ओडिशा सरकारचा विहिंपकडून निषेध

हिंदूंचे मठ आणि मंदिरे यांचे सरकारीकरण करून त्यांच्या अर्पणावर डल्ला मारणार्‍या; मात्र ख्रिस्ती संस्थांवर खैरात करणार्‍या बिजू जनता दल सरकारला आता हिंदूंनी वैध मार्गाने जाब विचारणे आवश्यक ! – संपादक

विहिंपचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे

भुवनेश्‍वर (ओडिशा) – ओडिशातील बिजू जनता दल सरकारने मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’कडून चालवण्यात येणार्‍या १३ संस्थांना राज्याच्या मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून ७८ लाख ७६ सहस्र रुपये देण्याच्या निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा विश्‍व हिंदु परिषदेने विरोध केला आहे. विहिंपने आरोप केला आहे की, ज्या संस्थांना हा निधी देण्यात येणार आहे, ते हिंदूंचे धर्मांतर करत आहेत.

भुवनेश्‍वर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये विहिंपचे सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी सांगितले की,

१. हा पैसा करदात्यांचा आहे. कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या संस्थांना पैसे देण्याचा अधिकार नाही. आम्ही याचा विरोध करत आहोत.

२. स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांची हत्या ख्रिस्त्यांच्या षड्यंत्राचा परिणाम होता. अनेक सूत्रांद्वारे याची निश्‍चिती झाली आहे; मात्र राज्य सरकार या प्रकरणात हिंदूंना न्याय देण्यास अद्याप अयशस्वी ठरली आहे. ख्रिस्त्यांविषयी करुणा आणि त्यांचे लांगूलचालन करणे हेच यामागील कारण आहे.

३. राज्य सरकारने आणिलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचे कठोरपणे पालन करण्यास सरकार उदासीन आहे. केवळ ३ टक्के ख्रिस्त्यांसाठी राज्यातील ९७ टक्के हिंदूंवर सातत्याने आघात केले जात आहेत. तेरेसा यांच्या संस्थांना पैसे देणे, हे त्याचेच एक ताजे उदाहरण आहे.

मंदिरांच्या पुजार्‍यांना ओडिशा सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे !

कोरोनाच्या महामारीमुळे मंदिराचे पुजारी कष्टमय जीवन जगत आहेत. त्यांना सरकारकडून कोणतेही अनुदान देण्यात आलेले नाही. त्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले आहे. राज्यातील जीर्णावस्थेतील मठांविषयी सरकारला कोणतीही चिंता नाही. राज्यातील बालसंगोपन आश्रम, अनाथाश्रम यांसहित अनेक संस्था आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी त्यांच्यासाठी कधी आर्थिक साहाय्य घोषित केले नाही; मात्र ख्रिस्ती मिशनर्‍यांविषयी उदारता दाखवली जात आहे. या दुटप्पी मानसिकतेचा विहिंप निषेध करते.