महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक ! – अश्विनी कांबळे, जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी

पुणे – १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असणार्‍या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, तसेच सर्व खासगी संस्था आणि आस्थापने आदी ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयातील महिला कर्मचार्‍यांनी कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास अधिनियमांतर्गत लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शीबॉक्स- एस्.एच्.ई. बॉक्स) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर आपली तक्रार प्रविष्ट करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी केले आहे.